भारतीय तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या निर्धन, गरीब कैद्यांबाबत सरकारने उदारमतवादी भावनेतून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्र्यांनी देशातील गरीब कैद्यांना अर्थसाहाय्य देण्याचे जाहीर केले असून तुरुंगात असलेल्या, दंडाची रक्कम आणि जामिनाचे पैसे देण्यास सक्षम नसलेल्या व्यक्तींना मदत केली जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कच्च्या कैद्यांचा तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग आणखी सुलभ होऊ शकतो.
आजघडीला भारतातील बहुतांश तुरुंगांची स्थिती खूपच बिकट आहे. अनेक तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी अनेक वर्षांपासून खितपत पडले आहेत. यात प्रामुख्याने गरीब, कच्च्या कैद्यांचा समावेश करता येईल. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे जामिनासाठी किंवा दंड भरण्यासाठी पैसे नसणे. परिणामी, या आरोपींना तुरुंगातच दिवस काढावे लागत आहे. एकंदरीतच आर्थिक चणचणीमुळे कैद्यांना मोकळा श्वास घेता येत नाही. अलीकडेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशातील गरीब, कच्च्या कैद्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त केली. विशेषत: आदिवासी भागातील कैद्यांकडे पैसे नसल्याने जामीन मंजूर होऊनही ते बाहेर येऊ शकत नसल्याची खंत त्यांनी मांडली. या विचाराची दखल घेत केंद्र सरकारने कच्च्या कैद्यांना आर्थिक आणि कायदेशीर मदत करण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. यानुसार कच्च्या गरीब कैद्यांचा तुरुंगवास लवकरच संपेल, अशी चिन्हे आहेत.
भारतीय तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या निर्धन, गरीब कैद्यांबाबत सरकारने उदारमतवादी भावनेतून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. दंडाची रक्कम किंवा जामिनाचे पैसे भरू न शकणारे कच्चे, गरीब कैदी आयुष्यभर गजाआड राहण्यास प्रवृत्त होतात. यासंदर्भात राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून सर्वोच्च न्यायालयार्यंतच्या सर्व मान्यवरांनी चिंता व्यक्त केली. दुसरीकडे गरीब कैद्यांच्या सुटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी केली जात असताना राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण म्हणजेच नालसाच्या सल्ल्यानुसार काम केले जात आहे.
तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या कैद्यांबाबत अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय, पंतप्रधानांनी देखील या मुद्द्यावर मत मांडले आहे. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब—ुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात गरीब कैद्यांना अर्थसाहाय्य देण्याचे जाहीर केले. तुरुंगात असलेल्या, दंडाची रक्कम आणि जामिनाचे पैसे देण्यास सक्षम नसलेल्या व्यक्तींना मदत केली जाणार आहे. गेल्यावर्षी मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त संमेलनात बोलताना कायदेतज्ज्ञांनी, न्यायाधीशांनी तुरुंगात असलेल्या आरोपींच्या प्रलंबित खटल्याबाबत विचार करावा, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांना केले होते. या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे आणि त्याच्याकडे मानवतेच्या द़ृष्टिकोनातून पाहत मुक्तता करावी, अशी त्यांनी भूमिका मांडली. यावर पंतप्रधान मोदी यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते आणि ते अशा प्रकरणांचा आढावा घेतात. त्या आधारे अशा कैद्यांना जामिनावर सोडणे शक्य होऊ शकते, असे मत मांडले होते.
कच्च्या कैद्याबाबत नालसाचा अहवाल आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. यानुसार सर्व कच्च्या कैद्यांना जामीन आदेशाची प्रत ई-मेलच्या माध्यमातून द्यावी आणि निर्णयाच्या दिवशी किंवा दुसर्याच दिवशी ती प्रत द्यावी, असे तुरुंग अधीक्षकांना सांगण्यात आले. ई-तुरुंग सॉफ्टवेअर किंवा तुरुंगात वापरण्यात येणार्या कोणत्याही सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देण्यात येणार्या जामीन प्रतीवर त्यादिवशीची तारीख नमूद करणे बंधनकारक असेल. कच्च्या कैद्यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांची सात दिवसांत सुटका होत नसेल तर तुरुंग अधीक्षकांनी जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांना त्यासंदर्भातील माहिती द्यावी. यानुसार प्राधिकरणाचा सचिव हा कैद्यांसमवेत चर्चा करण्यासाठी आणि त्याच्या सुटकेसाठी सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी पॅरा लिगल व्हॉलेंटियर किंवा जेल व्हिजिटिंग अॅडव्होकेटची नियुक्ती करू शकतो. न्यायालयाने म्हटले की, नॅशनल प्रिजन पोर्टलवर देशभरातील 1300 तुरुंगाचा डेटा आहे. या माध्यमातून कच्च्या कैद्यांच्या जामिनावर आणि सुटकेच्या तारखांवर लक्ष ठेवले जात आहे. कच्च्या कैद्यांना आठवड्याच्या आत सोडले जात नसेल तर जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवाला याबाबतचा मेल पाठवण्याची व्यवस्था करायला हवी. सचिव हे कैद्याची सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत अहवाल तयार करू शकतात आणि जामिनाच्या अटीत शिथिलता आणण्यासाठी संबंधित न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडू शकतात, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
गेल्या वर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात साजरा झालेल्या संविधान दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रपती मुर्मू यांनी बहुसंख्य गरीब आदिवासी तुरुंगात असल्याबद्दलचा मुद्दा मांडला होता. त्यांनी आदिवासी भागातील अशा दुरवस्थेबद्दल बोलताना म्हटले की, जामिनाची रक्कम नसल्याने जामीन मिळूनही त्यांना तुरुंगात राहावे लागत आहे. न्यायालयाने गरीब आदिवासींसाठी ठोस निर्णय घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी केले. राष्ट्रपतींच्या भाषणाच्या तीन दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत मोठा निर्णय घेतला. न्यायालयाने देशभरातील तुरुंंगात असलेल्या कच्च्या कैद्यांची तत्काळ सुटका करण्यासाठी सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले. प्रामुख्याने जामीन मंजूर झालेले, पण त्यासाठीच्या अटी आणि नियम पाळण्यास असमर्थ असल्याने तुरुंगाबाहेर येऊ न शकणार्या कच्च्या कैद्यांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
प्रिजन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया 2021 या गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार 2016-2021 दरम्यान तुरुंगातील कैद्यांच्या संख्येत 9.5 टक्के घट झाली. त्याचवेळी कच्च्या कैद्यांची संख्या 45.8 टक्क्यांनी वाढली. तुरुंगातील चारपैकी तीन कैदी कच्चे आहेत. 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत देशभरात सुमारे 80 टक्के कैद्यांना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी तुरुंगात राहावे लागले. याच वर्षात सोडलेल्या 95 टक्के कच्च्या कैद्यांना न्यायालयाने जामीन दिला होता. त्याचवेळी न्यायालयातून निर्दोष ठरलेल्या कैद्यांपैकी केवळ 1.6 टक्के जणांना सोडण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या भावनिक भाषणानंतर सरकारने अर्थसंकल्पात कैद्याच्या स्थितीची दखल घेतली आहे. त्यामुळे भविष्यात कच्च्या कैद्यांचा तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग आणखी सुलभ होऊ शकतो.
– कमलेश गिरी
