ढिम्म प्रशासनाची लगबग
जी-ट्वेंटी… म्हणजे ग्रुप ऑफ ट्वेंटी. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 20 देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या या गटाने सदस्य राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे अभिप्रेत आहे. अशा या गटाचे नेतृत्व 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीसाठी भारताकडे आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचा कस या अध्यक्षपदाच्या काळात लागणार आहे. जी-20 च्या बैठकांसाठी देशातील आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रे निवडण्यात आली आहेत. औरंगाबादचाही त्यात समावेश करण्यात आला, हे या शहरातील नागरिकांचे भाग्य. एरवी मुंबई-दिल्लीत आणि पुण्यातही नेहमीच परदेशी पाहुणे येतात म्हणून या महानगरांचे किमान व्हीआयपी भाग व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर येते. त्यासाठी महापालिका आणि राज्य सरकारला वेगळा निधीही नियमित मिळत असतो. औरंगाबादसारख्या शहरात मात्र क्वचितच असे एखादे आयोजन होते आणि मूलभूत सुविधा न पुरवू शकणार्‍या महापालिकेची कोंडी होऊन बसते. या महिन्याच्या अखेरच्या दोन दिवसांत जी-20 ची एक बैठक औरंगाबादेत होऊ घातली आहे. हे प्रतिनिधी जाऊ शकतात, अशा भागातील रस्ते आणि सभोवतालचा परिसर सुशोभित केला जात आहे. त्यामुळे धूळ आणि धुराची जळमटे चढलेले रस्ते, दुभाजक, फुटपाथ, उड्डाणपूल चमकविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. त्यासाठी पन्नासेक कोटींचा निधीही मिळाला आहे.
शीख संप्रदायाच्या खालसा पंथाच्या स्थापनेला (1699) 2300 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या प्रीत्यर्थ 2008 मध्ये नांदेडमध्ये गुरू-ता-गद्दी या देशपातळीवरील सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे नांदेड शहराला सजविण्यासाठी मोठा निधी मिळाला होता. त्यातून या कायम उपेक्षित शहराचे रूपडेच पालटले. रुंंद रस्ते, सुशोभित दुभाजक, सर्वत्र स्वच्छता, चौकांचे सुशोभीकरण, अतिक्रमणांवर कारवाई अशी अनेक कामे त्या शहरात करण्यात आली आणि संपूर्ण शहरच प्रेक्षणीय बनले. ही टापटीप किती वर्षे टिकली, हा चर्चेचा भाग; पण नांदेडकरांसाठी ती एक मोठी भेट ठरली.
या घटनेनंतर 14 वर्षांनी मराठवाड्यात एखादे राष्ट्रीय स्तरावरील आयोजन जी-20 च्या निमित्ताने होत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत शहरातील राजकीय मंडळींनी प्रशासनाच्या हातात हात घालून रस्ते, दुभाजक, फुटपाथ, उड्डाणपूल यांची जी वाताहत केली, ती कधीतरी सुधारावी लागणार हे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. 30-30 वर्षांपासून रस्ते अडवून निर्लज्जपणे बांधण्यात आलेली अतिक्रमणे काढावी लागत आहेत. बैठकीने प्रशासनातील प्रत्येक घटकाला कर्तव्यांची आठवण करून दिली आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागापासून सर्वजण आळस झटकून कामाला लागले आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळ्यामुळे राज्य आणि मराठवाड्यातील नागरिकांचे आकर्षण ठरलेला क्रांती चौक महापालिकेने राज्य सरकारच्या मदतीने नुकताच सुशोभित केला आहे. या चौकाचे सौंदर्य तसूभरही ढळणार नाही, याची काळजी शिवप्रेमींच्या रेट्यामुळे महापालिकेला घ्यावी लागत आहे. शहराच्या इतर भागांत मात्र अजूनही भयंकर परिस्थिती आहे. अस्वच्छता, अतिक्रमणे, खड्डे, तुंबलेल्या चेंबरमुळे तयार झालेली मैलापाण्याची डबकी, दुर्गंधी, दुभाजकांवर कपड्यांची लक्तरे, चौकाचौकांत खड्डे, प्रत्येक चौकालगत पानटपर्‍यांची अतिक्रमणे, तेथे पान-गुटखा खाणार्‍यांनी टाकलेल्या पिचकार्‍या… अर्थात, पाण्यासारखी मूलभूत सुविधा मिळविण्यासाठी ज्या शहरातील नागरिकांना उच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते, तेथील इतर सुविधांबद्दल न बोललेले बरे. अर्थात, केवळ महापालिकाच नव्हे, तर इतर विभागांनाही या शहराबद्दल फारशी आस्था नाही. फटाके वाजविणार्‍या मोटारसायकली, बेशिस्त रिक्षा वाहतूक, प्रत्येक चौकाच्या डाव्या बाजूची कोंडी, सर्रास वाहतुकीचे नियम तोडणारी वाहने, कर्णकर्कश हॉर्न याबद्दल कारवाई करण्याचे धाडस पोलिस किंवा आरटीओ विभागाने कधीही दाखविलेले नाही. त्यामुळे शिस्तप्रिय नागरिकांना ‘तोंड दाबून हा बुक्क्यांचा मार’ सोसावा लागत आला आहे. मराठवाड्यातील सर्वच शहरांमध्ये परिस्थिती अशीच किंवा याहून भयंकर आहे. जेथे अधिकारी कर्तव्यकठोर, तेथील नागरिक स्वत:ला भाग्यवान समजतात; अन्यथा सर्वत्र जंगलराज आहे.
– धनंजय लांबे