अर्थसंकल्पाची दिशा : आत्मनिर्भर विकासाची!
कोरोनाकाळ ओसल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू मूळ पदावर येत असताना जागतिक स्तरावर मंदीचा झाकोळ, रोजगारवाढीचा प्रश्न, भाववाढ व व्याज दरवाढ अशा पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला आधार देणे, विकास गती वाढवणे, ‘सब का साथ’ व ‘सब का विकास’ हे सामाजिक न्यायाचे सूत्र सांभाळण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री करतील यात संदेह नाही. यासाठी अर्थव्यवस्थेतील आव्हानात्मक घटक व सकारात्मक संधी यांचा मेळ घालण्याचे अर्थचातुर्य वापरावे लागेल.
अंदाजपत्रकाचे बदलते अंदाज!
अंदाजपत्रकाच्या सादरीकरणात 2014 नंतर गेल्या दशकभरात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले असून यामध्ये 2014 मध्येच आयकर उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली. 92 वर्षांची परंपरा असणारे स्वतंत्र रेल्वे अंदाजपत्रक 2017 मध्ये सर्वसाधारण अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात आले. विशेष म्हणजे त्याच साली 28 फेब्रुवारी ऐवजी 1 फेब्रुवारीस अंदाजपत्रक मांडणे सुरू केले. हे बदल झाले तेव्हा दिवंगत अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. पाश्चिमात्य शैलीचे अनुकरण करीत लाल रंगाच्या चामडी ब्रीफकेसमधून येणारा अर्थसंकल्प पूर्ण भारतीय स्वरुपात बहिखाता बनला. प्रत्येक अंदाजपत्रक काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये, तोंडावळा घेऊन येतो. आगामी अर्थसंकल्प ग्रामीण रोजगार, शेती विकास व परिसेवा किंवा पायाभूत विकासाला प्राधान्य देणारा दिशादर्शक असेल अशी अपेक्षा ठेवूया.
येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प केवळ आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करणारा असेल की पुढील दशकाच्या विकासाचा पायाभरणी करणारा असेल हे जरी अस्पष्ट असले तरी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केवळ देशाच्या नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणारा अर्थसंकल्प सादर करतील हे मात्र निश्चित आहे. कोरोनाकाळ ओसरल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू मूळ पदावर येत असताना जागतिक स्तरावर मंदीचा झाकोळ, रोजगारवाढीचा प्रश्न, भाववाढ व व्याज दरवाढ अशा पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला आधार देणे, विकास गती वाढवणे, ‘सब का साथ’ व ‘सब का विकास’ हे सामाजिक न्यायाचे सूत्र सांभाळण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री करतील यात संदेह नाही. यासाठी अर्थव्यवस्थेतील आव्हानात्मक घटक व सकारात्मक संधी यांचा मेळ घालण्याचे अर्थचातुर्य वापरावे लागेल. अर्थसंकल्प आणि कररचनेतील अपेक्षित बदल नेहमीच प्रकाशझोतात असतात. ‘मध्यमवर्गीय मीदेखील आहे’ हे अर्थमंत्र्यांचे विधान मध्यमवर्गीयांना खूश करणारे असले तरी प्रत्यक्षात आयकरमुक्त उत्पन्न मर्यादा गेल्या 9 वर्षांत स्थिरावरलेली रु. 2.5 लाख आहे. ती 5 लाखांपर्यंत नेण्यासाठी व्यावहारिक मर्यादा मोठी आहे. असे केल्यामुळे ‘करपाया’ किंवा कर भरणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटते.
तथापि, एकूण बाजारात आवश्यक असणारी मागणी वाढवण्यात याचा मोठ्या प्रमाणात हातभार लागेल. आयकराशी संबंधित बचती आणि करसवलती यामध्ये मोठ्या सुधारणांची शक्यता दिसते. सध्या सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीवर फक्त 1.5 लाख करसवलतीची मर्यादा दुप्पट केल्यास सरकारला पायाभूत विकासास म्हणजे रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, वीज क्षेत्र याच्या गुंतवणुकीस निधी उपलब्ध होईल. घर बांधणीबाबत व्याज दरातील वाढ लक्षात घेता व्याज कर सवलत मर्यादा वाढवणे आवश्यक ठरते. घर बांधणी उद्योगास दिलेल्या सवलतीने या उद्योगास मिळालेली गती रोजगारवाढ मोठ्या प्रमाणात करू शकते. सरकारला सातत्याने व मोठ्या प्रमाणात वस्तू व सेवांवरील कर ‘जीएसटी’मार्फत मिळतो. वार्षिक 15 ते 18 लाख कोटीचा कर महसूल देणारा हा मार्ग अधिक सुलभ करण्यासाठी 28 टक्केऐवजी 18 टक्केचा दर अनेक वस्तू आणि सेवांना लागू करणे हे अल्पकाळात उत्पन्न घटवणारे असले तरी दीर्घकाळात उत्पन्न, उत्पादन व रोजगार वाढवणारे ठरेल. त्यामुळे या महत्त्वाच्या विषयाचा प्रामुख्याने विचार होण्याची गरज आहे, असे वाटते. भांडवली लाभ कराबाबत अल्पकालीन व दीर्घकालीन तसेच भत्तानिहाय असणारा फरक अकारण गुंतागंत वाढवणारा ठरतो. यातील
सुसूत्रता व कपात भांडवल बाजारास चालना देणारा ठरेल. निदान ‘जैसे थे’ स्थिती ही कमी नुकसान करणारी ठरेल. ज्येष्ठ नागरिकांना कर सवलती वाढवणे ही खर्‍या अर्थाने ‘वयवंदना’ ठरू शकेल. विशेषतः आरोग्यावरील वाढता खर्च, घटलेले व्याज उत्पन्न हे ज्येष्ठ नागरिकांच्या चिंतेचे मुख्य विषय आहेत. अधिक कर सवलती दिल्या गेल्यात तर या वर्गाला थोडाफार दिलासा मिळू शकेल. विकासप्रक्रिया ग्रामीण, शेती केंद्रित आणि रोजगार वाढ करणारी असणे हेच देशाच्या विकासाचे सामाजिक न्याय देणारे प्रारूप ठरते. अंदाजपत्रकाची मूळ बैठक याच भूमिकेशी सुसंगत ठेवणे शक्य झाल्याने त्याचे मतपरिवर्तन राजकीय लाभ वाढवू शकेल.
विकासाचा वेग व रचना भांडवली खर्चावर अवलंबून असते. गतवर्षी अंदाजपत्रक मांडणी करीत असताना त्यामध्ये 14 टक्के वाढ केली होती. हीच परंपरा 23-24 च्या अंदाजपत्रकात असणे हे एकूण विकास दर वाढीला पोषक ठरेल. अद्याप आपली क्रमवारी परिसेवा कार्यक्षमता निर्देशांकात पहिल्या 25 देशांत नाही हे चित्र बदलावे लागेल. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 13 ते 14 टक्के खर्च, वाहतूक, टोल असा होतो आणि हे प्रमाण 8 टक्केपर्यंत खाली आणावे लागेल. यासाठी खास महामार्ग, वेगवान वाहतूक व्यवस्था व नवतंत्राचा निग्रहाने वापर हे कळीचे मुद्दे ठरतात. त्यांचा अवलंब होणे ही काळाची गरज आहे.
जागतिक स्तरावरील मंदीचे वातावरण निर्यातीवर मर्यादा ठरते. त्यावर उपाय म्हणून अंतर्गत विकासाची गती वाढवणे व आत्मनिर्भर विकासाला प्राधान्य देणे अधिक लाभदायी ठरेल. सातत्याने राजकोषीय शिस्त व तुटीचे प्रमाण आणि त्याबाबत असणारी बांधीलकी याचा पुनर्विचार आवश्यकच नव्हे तर अपरिहार्य ठरतो. वित्तीय शिस्तीसाठी सरकारने आखडता हात घेणे व अनेक कल्याणकारी योजनांना कात्री लावणे, भांडवली खर्च घटवणे हा मार्ग धोकादायक व नुकसानकारक ठरतो. शेती आणि ग्रामीण विकास यासाठी प्राधान्याने गुंतवणूक शासकीय खर्चातूनच झाली तरच नंतर खासगी क्षेत्र करेल. यासाठी केवळ वार्षिक संकल्प न करता तो दशवार्षिक परिवर्तनाचा आराखडा शाश्वत विकासाला आश्वस्त करेल. आवश्यकतेनुसार मदतीचा हात आरोग्य, अन्न व रोजगार यातून सातत्यपूर्ण विकास गतिमान होईल. केवळ भाववाढ नियंत्रण आणि व्याज दरवाढ यापेक्षा मोठी गुंतवणूक व ग्रामीण रोजगार वाढ अधिक फलदायी ठरतील.
– प्रा. डॉ. विजय ककडे