भारताच्या भूमीतच लोकशाही विकसित!

लोकशाही पाश्चात्त्य देशांमध्ये जन्माला आली, असे मानले जात असले तरी प्राचीन भारतीय गणराज्यांकडे पाहता भारताच्या भूमीतच लोकशाही जन्माला आली आणि विकसित झाली, हे लक्षात येते. आज विविध धर्म, जाती, पंथ आणि भाषांचे समूह एकत्रितपणे राहतात आणि संघर्षाच्या वेळी घटना प्रमाण मानतात, हे आपले यश आहे. मात्र, अनेक बाबतीत आपल्याला अजून बरीच मजल मारावी लागणार असून, गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण, शिक्षणाचा दर्जा या बाबी सुधारण्यासाठी सर्वप्रथम निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होणे गरजेचे असल्याचे आज प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने वाटते.

संविधान सभेत आणि सभेच्या समित्यांमध्येही अनेकदा वादविवाद झाले. या वादविवादांमधून एक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे, प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था विभाजनकारक आहे. त्यामुळे ती व्यवस्था नाकारण्यात आली. ही व्यवस्था का स्वीकारण्यात आली नाही, हे संविधान सभेतील वादविवादांची माहिती घेतली असता लक्षात येते. फर्स्ट पास्ट पोस्ट व्यवस्था विभाजनकारक नसेल, असे त्यावेळी मानण्यात आले आणि म्हणूनच ती स्वीकारण्यात आली.

अर्थात, नंतर ही व्यवस्था अधिकच विभाजनकारक असल्याचे स्पष्ट झाले, हा भाग वेगळा. लोकशाही ही पाश्चात्त्यांची जगाला देणगी आहे का, असाही एक प्रश्न चर्चेत आला. आपण जी लोकशाही यंत्रणा स्वीकारली आहे, ती परकीय विश्वास, परंपरा, आवश्यकता आणि निकषांवर आधारित आहे का? परंतु लोकशाहीमागील मूळ भावनेचा विचार केल्यास माझ्या मते, जगात जर लोकशाही सर्वप्रथम अंकुरली असेल, तर ती भूमी भारताचीच आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर लोकशाहीचा जन्म झाला, असे पाश्चात्त्य जगतात मानले जाते.

ज्या लोकांना आणखी थोडे मागील काळात जावेसे वाटते ते ग्रीसमध्ये पहिल्यांदा लोकशाही पाहायला मिळाल्याचे सांगतात; परंतु त्याहीआधी भारतात अनेक गणराज्ये होती. ग्राम प्रजासत्ताक होते. ज्याला आज आपण लोकशाही म्हणतो ती भारतातच जन्माला आली आणि इथेच विकसित झाली, याचे प्राचीन काळातील अनेक दाखले देता येतात.

आज आपल्या देशात सुमारे 1600 राजकीय पक्ष आहेत. आपल्या सर्वांची ओळख बहुआयामी असते हे वास्तव आहे. कोणतीही राजकीय व्यवस्था आणि निवडणूक व्यवस्था ते बदलू शकत नाही. प्रत्येकजण कोणत्यातरी धर्माचा असतो, त्याची एक भाषा असते. जात ही तिसरी ओळख असते. त्यामुळे देश कोणताही असो, बहुआयामी ओळख यंत्रणेशी जोडण्यात काहीच अर्थ नसतो. आपल्याकडे बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक अस्तित्व असणारे गट आहेत.

सर्व गट एकमेकांशी संबंधित असतात आणि या संबंधितांमधून विविधता ही कमजोरी न ठरता ताकद ठरते. स्वातंत्र्यानंतर आज आपण आपल्या भूतकाळाचे अवलोकन केल्यास दोन गोष्टी स्पष्टपणे दिसतात. लोकशाहीवादी देश म्हणून आपण बरीच प्रगती केली आहे, तर दुसरीकडे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठी प्रगती करूनसुद्धा काही विसंगती अजूनही आपल्याला दूर कराव्या लागणार आहेत. प्रजासत्ताक देश म्हणून आपण आपले अखंडत्व टिकवून ठेवले आणि लोकशाही अबाधित राखली, हे आपले यश आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेच बंगालमध्ये दुष्काळ पडला होता.

अमेरिकेतून त्यावेळी पीएल -48 हा लाल गहू आयात करावा लागला होता. भारतातील भूकेकंगाल लोकांची छायाचित्रे परदेशांत प्रसिद्ध होत होती. त्या परिस्थितीशी झुंज देऊन आपण प्रगतीला सुरुवात केली आणि अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनलो. हरितक्रांतीमुळे आपण आज अन्नधान्याचे निर्यातदार आहोत, तर धवलक्रांतीमुळे आपण दूधदुभत्याचे सर्वांत मोठे उत्पादक आहोत.

देशाची जी घटना तयार केली गेली, त्याचा सर्वजण आदर करतात. देशाच्या सर्व कानाकोपर्‍यांत विविध जाती, धर्म, भाषा असलेले समूह एकमेकांशी झालेल्या संघर्षाच्या प्रसंगीही घटनेचा हवाला देतात आणि घटनेचेच अनुसरण करतात. घटनेत आजअखेर 99 दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. तथापि, बहुलतावादी समाज एका सूत्रात बांधण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. दुसर्‍या जागतिक युद्धानंतर आतापर्यंत जगातील अनेक देशांना घटना बदलाव्या लागल्या किंवा आमूलाग्र बदल करावे लागले. काही देशांमध्ये तर लष्करी राजवट लागू करावी लागली; परंतु भारतीय राज्यघटना विविध समाजघटकांनी समान स्वरूपात स्वीकारली आहे आणि जसजसा कालावधी लोटला, तसतशी आपली लोकशाही अधिकाधिक मजबूत झाली.

अर्थात, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपण यश मिळविले असले, तरी अनेक समस्या आपल्यासमोर आहेत. घटना सभेत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह अन्य नेत्यांनी सांगितले होते की, देशातील विषमता, भूकबळी, मागासलेपण दूर होईल; परंतु आज इतक्या वर्षांनंतरही देशातील गरिबी दूर होऊ शकलेली नाही आणि विषमता कमी होण्याऐवजी वाढलीच आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या ताज्या अहवालातून ही बाब नुकतीच समोर आली आहे. जगातील एकूण गरिबांपैकी एक तृतीयांश गरीब भारतात राहतात. कुपोषण, निरक्षरता या समस्या आज स्वातंत्र्याला 75 वर्षे उलटून गेली तरी कायम आहेत.

महात्मा गांधीजी म्हणाले होते, माझ्या दृष्टीने स्वातंत्र्याचा अर्थ सर्वांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे, असा आहे. आजमितीस सुमारे एक लाख गावांमध्ये पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा अभाव आहे. लोकांना अस्वच्छ तलाव, डबकी आणि तळ्यांमधील पाणी प्यावे लागत आहे. महिलांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. वाढती लैंगिक विषमता ही मोठी समस्या आहे. एकविसाव्या शतकात महिलांनी प्रगतीची अत्युच्च शिखरे गाठूनही स्त्री-भ्रूणहत्येसारखे गुन्हे घडत आहेत.

सामाजिक विषमताही आपण दृष्टीआड करू शकत नाही. सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी आपण आरक्षणाचे धोरण अवलंबले; परंतु कमकुवत घटकांचा उद्धार करण्याऐवजी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली जाते. सामाजिक पुनरुत्थानाच्या उद्दिष्टापासून आपण दूर चाललो आहोत का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, धोरणाचे रूपांतर राजकारणात झाले आहे आणि त्यावर आपण उपाय शोधून काढायलाच हवा. शिक्षणाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, शिक्षणाची अवस्था कुणापासून लपलेली नाही. शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

या सर्व बाबी लक्षात घेता कुशल व्यवस्थापक आणि प्रामाणिक लोकप्रतिनिधींची आपल्या देशाला सर्वाधिक गरज आहे. पक्षीय व्यवस्था कलुषित आणि विसंगतीपूर्ण आहे. जे लोक निवडून जातात ते खर्‍या अर्थाने संसदीय लोकशाहीचे प्रतिनिधी असतात का, याचाही विचार करायला हवा. आज अनेक ठिकाणी एक विसंगत चित्र दिसते. विजयी झालेल्या उमेदवारांना मिळालेली मते विरोधात पडलेल्या मतांच्या बेरजेपेक्षा कमी असतात; परंतु ही मंडळी केवळ निवडून आली असे नव्हे तर त्यांना मंत्रिपदेही मिळतात. कोणत्याही मतदारसंघात 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवता आली, तर जिंकण्याची शक्यता 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक असते, अशी आजची स्थिती आहे. अशा स्थितीत लोकप्रतिनिधी उर्वरित 80 ते 85 टक्के जनतेचा विचार का करतील, हा खरा प्रश्न आहे.

– सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ संविधानतज्ज्ञ