आशादायी गुंतवणूक
रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे जगभरात निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरता, त्याआधी कोव्हिड महामारीमुळे उद्ध्वस्त झालेले उद्योग या कारणांमुळे देशातच नव्हे तर जगभरातच विकास आणि गुंतवणुकीची गती मंदावलेली आहे. अशा स्थितीमध्ये उद्योग उभे करणे, त्यांना पाठबळ देणे आणि त्याद्वारे रोजगाराची निर्मिती करणे ही प्रक्रिया कठीण होऊन बसली आहे. मात्र, अशा स्थितीतही देशात विशेषतः महाराष्ट्रात दावोसच्या मार्गाने येऊ घातलेली गुंतवणूक आशादायी म्हणावी लागेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या करारांमुळे दावोसमधून महाराष्ट्रात सुमारे एक लाख 37 हजार कोटींचे करार विविध क्षेत्रांतून केले गेले आहेत. यातून राज्यामध्ये एक लाखाहून अधिक रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या आहेत.
कुशल मनुष्यबळ महाराष्ट्रात मिळू शकते याची खात्री उद्योजकांना असते. त्यामुळे या खेपेसही राज्यात गुंतवणुकीस चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. विशेषतः हायटेक आणि पायाभूत क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास अधिक स्वारस्य दाखवण्यात आले आहे. उद्योगवाढीला चालना देण्यासाठी एक खिडकीसारखी सुलभ योजना आणि भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल्यामुळे उद्योजकांत महाराष्ट्राविषयी एक प्रकारचा विश्वास निर्माण झाला आहे. दावोसमधील गुंतवणूक हाच विश्वास दर्शवते. हायटेक आणि पायाभूत क्षेत्रांबरोबरच राज्यामध्ये उद्योग उभारण्यासाठी ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहने या क्षेत्रातीलही गुंतवणूकदार पुढे आले आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्राने आपली आघाडी टिकवून ठेवल्यामुळे दावोसमधून या क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक येणार आहे. एखाद्या भागात एकच मोठा उद्योग येण्याऐवजी मध्यम आणि छोटे उद्योग राज्याच्या सर्व भागांमध्ये आले तर सर्वांगीण विकासाला हातभार लागू शकतो, हे याआधी सिद्ध झाले आहे. आता राज्याची वाटचाल अशाच सर्वांगीण विकासाच्या द़ृष्टीने चालली आहे.
कारण, दावोसमधून येऊ घातलेली गुंतवणूक पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतच नव्हे, तर विदर्भातील चंद्रपूरसारख्या विकासाच्या बाबतीत त्यामानाने मागे असलेल्या शहरातही गुंतवणुकीचा करार करण्यात आला आहे. राज्यात असलेले उद्योगस्नेही वातावरण गुंतवणूकदारांना पटवून देण्यात मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री बर्‍यापैकी यशस्वी ठरल्याची ही पावती म्हणावी लागेल. उद्योगांबरोबरच शिक्षणाच्या क्षेत्रातदेखील गुंतवणूक आणण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. विदेशी विद्यापीठांना भारतात नुकतीच कवाडे खुली करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा महाराष्ट्रालाही होताना दिसतो आहे. कॅलिफोर्नियातील बर्कले विद्यापीठाने मुंबईसाठी स्मार्ट सिटी सामंजस्य करार केला आहे, तर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसोबत नागरी परिवर्तनासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने आठवडाभरापूर्वीच जागतिक जोखीम अहवाल प्रकाशित केला. त्यात येत्या काळात पर्यावरण आणि राहणीमानाचा दर्जा ही जगापुढील महत्त्वाची आव्हाने असतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. साहजिकच येत्या काळात प्रगत देशांकडून या क्षेत्रामध्ये संशोधनावर भर दिला जाईल. त्या अनुषंगाने वातावरणनिर्मितीवर भर दिला जाईल. पर्यावरणपूरक उद्योगांना पसंती दिली जाईल. दावोसमधून महाराष्ट्रात झालेली गुंतवणूक पाहता, राज्यात पर्यावरणस्नेही उद्योगांमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल याचे संकेत मिळाले आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मते दावोसमधून या खेपेस गेल्या वेळेपेक्षा चारपट अधिक गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. गेल्यावेळी तत्कालीन सरकारचे मंत्री सुभाष देसाई आणि आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत दावोसमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले होते.
मात्र, त्यापैकी किती उद्योगांनी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात गुंतवणूक केली याचा तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका करण्यात आदित्य ठाकरे आघाडीवर असतात, पण त्यांनी आपल्या काळात किती गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आणि त्यातून किती उद्योग उभे राहिले यावर मात्र बोलणे टाळलेले आहे. महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेल्या उद्योगांची जंत्री सातत्याने मांडणार्‍या आदित्य ठाकरे वा सुभाष देसाई यांनी आपल्या कार्यकाळात किती रोजगारनिर्मिती झाली यावर मात्र मौन बाळगले आहे. गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार होण्याबरोबरच त्या उद्योगाची पायाभरणी होण्याकडे कटाक्षाने लक्ष पुरवणे हा सरकारच्या धोरणाचा भाग असतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याकडे किती लक्ष पुरवले गेले हा संशोधनाचा विषय ठरावा. आता नव्या सरकारने राज्यात भरघोस गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. ते सर्वच्या सर्व राज्यात कसे येतील आणि त्यातून यशस्वीपणे उद्योग उभारणी आणि रोजगारनिर्मिती होईल याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. अर्थात, येणारा काळ निवडणुकांचा आहे. या निवडणुकांना सामोरे जाताना दावोसमधून येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीचा आधार शिंदे-फडणवीस सरकारकडून नक्कीच घेतला जाईल. मात्र, त्याआधी हे करार प्रत्यक्षात अमलात आणून उद्योगनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.
सामंजस्य करारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष उद्योगउभारणी आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये होईल त्यावेळेस या करारांना काही अर्थ प्राप्त होईल. तसे झाले तरच लोकांच्या मनात या सरकारविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये चांगल्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. अशाच सुविधा मध्यम आणि छोट्या शहरांमध्येही निर्माण कराव्या लागतील. राज्यामध्ये उद्योगांचे जाळे पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमध्येच अधिक विस्तारले गेले आहे. इतर शहरांमध्ये देखील ते निर्माण करावे लागेल. तरच खर्‍या अर्थाने प्रादेशिक समतोल साधता येईल. असे करार इतर छोट्या आणि विकासास वाव असलेल्या शहरांमध्ये आले तर त्या परिसरातील बाजारपेठा विकास पावतील. तसेच केवळ विदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून न राहता राज्यातील प्रस्थापित उद्योगांकडून विस्तारित योजनांची पायाभरणी करण्याच्या द़ृष्टीने विचार करावा. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जर महाराष्ट्रातून त्यांच्या राज्यामध्ये पाच लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करतात, तर महाराष्ट्राला त्याच्या कित्येक पटीने अधिक गुंतवणूक करून घेणे तसे अवघड नाही.