एकदा खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यावर ते मर्यादित प्रमाणातच असेल वगैरे गोष्टींना फारसा अर्थ राहात नाही. उंट तंबूत घ्यायचा तर तो संपूर्णच घ्यावा लागतो. त्यामुळे एकतर तंबू उद्ध्वस्त होतो किंवा उंटाच्या आकारानुसार तंबू मोठा करण्याची संधी मिळते. जे तंबू मोठा करण्याचा प्रयत्न करतात ते टिकतात आणि विस्तारतात. बाकीचे उद्ध्वस्त होऊन जातात. परदेशी विद्यापीठांना भारतात मुक्तद्वार देण्याच्या निर्णयामुळे नेमके काय होणार आहे हे कळण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगीकरणाचे धोरण चाळीस वर्षांपूर्वी स्वीकारले गेले. परदेशी विद्यापीठांशी करार हा त्याचा पुढचा टप्पा होता. परदेशी विद्यापीठांना भारतात मुक्तद्वार देण्याचा निर्णय हा त्याच्याही पुढचा. अशा कोणत्याही निर्णयाबाबत मतप्रदर्शन करणे घाईचे ठरू शकते. त्यातील धोक्याची जाणीव करून देणे वेगळे आणि भविष्य वर्तवणे वेगळे.
चाळीस वर्षांपूर्वी जेव्हा खासगीकरणाचे धोरण आले तेव्हा शिक्षणाची 'दुकानदारी' म्हणून त्याची हेटाळणी केली गेली; परंतु आज त्याकडे मागे वळून पाहिल्यानंतर त्यामागची दूरदृष्टी कळते. त्यावेळी हेटाळणी केलेल्या अनेक संस्थांनी आज राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळवला आहे. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार देण्याच्या निर्णयाबाबतही प्रतिक्रिया देण्यात घाई करण्याचे कारण नाही. मुळात परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्याबाबतचे विधेयक डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात 2010 मध्ये मांडण्यात आले. मात्र, ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यावेळी भारतात विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी वीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुनी विद्यापीठेच पात्र ठरू शकणार होती. शिवाय विद्यापीठाने कमावलेल्या पैशांतील 75 टक्के रक्कम भारतातील केंद्राच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावी, अशीही अट होती.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेल्या आताच्या नियमावलीत त्याचा समावेश नाही, यावरून सरकार त्यासंदर्भात लवचिक बनल्याचे लक्षात येईल. आताच्या निर्णयानुसार परदेशातील जागतिक क्रमवारीनुसार अव्वल पाचशे विद्यापीठांसाठी भारताच्या शैक्षणिक बाजारपेठेचे दरवाजे पूर्णपणे उघडले आहेत. शिक्षण क्षेत्र नावाच्या या मोठ्या बाजारपेठेत भारतीय खासगी विद्यापीठांना मोठे प्रतिस्पर्धी निर्माण होणार आहेत. मोठमोठे मॉल्स आल्यानंतर छोट्या दुकानदारांचे व्यवसाय मोडकळीस आले, तशी स्थिती इथल्या शिक्षण क्षेत्राची झाली तर आश्चर्य वाटायला नको! कारण, आजच्या काळात मुलांच्या शिक्षणाबाबत पालकवर्ग एवढा संवेदनशील आहे की, त्यासाठी काहीही करायला तयार असतो. त्याचमुळे आता परदेशी विद्यापीठाची पदवी घेण्यास प्राधान्य राहील. देशातील विद्यापीठांसाठी असलेले नियम, आरक्षण, शुल्क नियमन या विद्यापीठांना लागू होणार नसतील. तोही या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे.
परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमावलीचा अंतरिम मसुदा तयार केला आहे. त्यावर आलेल्या सूचना, हरकतींचा विचार करून महिनाअखेरीस त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. परदेशी विद्यापीठांना भारतात मुक्तद्वार देण्याचा निर्णय घेण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे ते परदेशी जाणार्या विद्यार्थ्यांना त्या सोयी इथेच उपलब्ध करून देण्याचे. सध्याच्या काळात सुमारे 18 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. या किंवा भविष्यात परदेशी शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांना भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठांत शिकण्याची संधी मिळू शकेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे युरोप, अमेरिका किंवा अन्य देशांत विद्यापीठ सुरू आहे म्हणून त्याला भारतात प्रवेश मिळू शकणार नाही.
जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या पाचशे विद्यापीठांनाच भारतात केंद्र किंवा शाखा सुरू करता येईल. या विद्यापीठांना दूरशिक्षण प्रणालीद्वारे शिक्षण देता येणार नाही, तर भारतातच प्रत्यक्ष वर्ग भरवावे लागतील. अर्थात, संबंधित विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन दूरशिक्षण प्रणालीद्वारे घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना राहील. किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश, शैक्षणिक वेळापत्रक, प्रवेश प्रक्रिया, तसेच शुल्क, पात्रतेचे निकष ठरवण्याचे अधिकार संबंधित विद्यापीठांना असतील. आपल्याकडे त्याबाबतची एक चाकोरीबद्ध पद्धती रूढ आहे, त्याला त्यामुळे छेद मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. भारतातील आरक्षणाचे नियम परदेशी विद्यापीठांना लागू होणार नाहीत, याचा अर्थ जो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तोच या विद्यापीठात शिकू शकेल. त्याचा दुसरा अर्थ असा की, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्ग या परदेशी विद्यापीठांचा लाभ घेईल आणि आपल्याकडील पारंपरिक विद्यापीठे किंवा खासगी विद्यापीठे सामाजिक, आर्थिक दुर्बल घटकांपुरती राहतील. त्यातून निर्माण होणार्या विषमतेच्या मुद्द्याचा यादरम्यान गांभीर्याने विचार करावयास हवा; अन्यथा त्यातून भविष्यात फार मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल.
एखादे दुकान उघडावे तसे कधीही उघडले आणि कधीही बंद केले असे परदेशी विद्यापीठांना करता येणार नाही. विद्यापीठाची शाखा सुरू करताना किंवा बंद करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी आवश्यक असेल. विद्यापीठांची तपासणी करण्याचे आणि नियमभंग केल्यास दंड करण्याचे अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असले तरी ते कितपत वापरता येतील, याबाबतही साशंकता आहे. परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार दिल्यामुळे त्याचा फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होईल, यात शंका नाही; परंतु परदेशी जाणार्या अठरा-वीस लाख विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी इथल्या लाखो विद्यार्थ्यांपुढे आणि वर्षानुवर्षे शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्या संस्थांपुढे त्यामुळे निर्माण होणार्या संकटांचाही विचार करावयास हवा. परदेशी विद्यापीठांच्या या वावटळीत भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे काय होणार?, शिक्षणाच्याद्वारे मूल्ये रुजवण्याचे काम केले जाते त्या मूल्यशिक्षणाला नव्या व्यवस्थेत कितपत स्थान राहणार? याचाही विचार होण्याची आवश्यकता आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना त्यासंदर्भातील भविष्यातील धोक्यांचाही विचार आताच करावयास हवा.
