महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे पडसाद नागपूरच्या विधिमंडळात उमटले आणि कर्नाटकातील 41 गावांवर मराठी दावा सांगणारा ठराव एकमताने पारित झाला. अर्थात, ठरावाची भाषा झगड्याची नाही. कर्नाटकात गेलेला मराठी मुलूख महाराष्ट्रात आणण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करू, असे ठराव सांगतो. याउलट कर्नाटकचे आहे.
दिल्लीतील बैठक करून परतल्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दोन ठराव आपल्या विधिमंडळात दणकून पारित केले आणि महाराष्ट्राला ललकारले. आपल्या ठरावांमुळे न्यायालयाचा अवमान वगैरे होत आहे किंवा नाही, हा प्रश्नच कानडी सरकारने पाडून घेतला नाही. याउलट महाराष्ट्राने पारित केलेल्या ठरावात शब्दाशब्दांवर जणू न्यायालयाचा पहारा बसवला आहे. थेट सोलापूर, अक्कलकोटपयर्र्ंत घुसू पाहणार्या कर्नाटकला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणारे एक वाक्य जरी या ठरावात घातले असते तरी न्यायालयाचा भयंकर अपमान झाला असता, असे राज्य सरकारला वाटले. कर्नाटकाने बळकावलेला मराठी मुलूख परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने जाण्याचा शब्द देणारा प्रशासकीय, मुचूळ भाषेतला ठराव पारित करून सरकारने एक कर्तव्य पार पाडले. नागपुरात कर्नाटक सीमा प्रश्नावर हे सारे घडत असताना तेथून दीडशे किलोमीटरवर वर्हाड प्रांताची राजधानी, विदर्भाची पुण्यनगरी अमरावतीत सीमाप्रश्नावरच झालेल्या राज्यपालस्तरीय बैठकीकडे मात्र कुणाचेच लक्ष गेले नाही.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी नागपूर मुक्कामी होते. तिथेच राजभवनावर ही बैठक होऊ शकत होती; पण राज्यपाल महोदय उलटा प्रवास करत अमरावतीत आले आणि मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल देखील रस्त्यात लागलेले नागपूर बायपास करून तिथे पोहोचले. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात कोणताही सीमावाद धुमसत नसताना इतका मोठा हेलपाटा पाडून घेत मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई अमरावतीत येण्याचे कारण काय? संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूनेच उभ्या राहिलेल्या वर्हाड प्रांताला या बैठकीच्या जागेपासून ते विषयपत्रिकेपर्यंत अनेक प्रश्न पडले.
गोपाळ हरणे यांच्यासारख्या अभ्यासू पत्रकाराने हे प्रश्न महाराष्ट्राच्या कानी घातले. जे विषय राज्य सरकारांच्याच अखत्यारीत येतात त्यावर दोन राज्यपाल बैठक घेतात कसे? अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, बुलडाणा हे महाराष्ट्राचे, तर बालाघाट, छिंदवाडा, सिवनी, बैतूल, बर्हाणपूर, खंडवा हे मध्यप्रदेशचे जिल्हे लागून आहेत. या सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक या राज्यपाल बैठकीस उपस्थित होते. पूरस्थिती आणि सिंचन प्रकल्पांचे प्रश्न स्थानिक समन्वयाने सोडवा, अवैध गोवंश वाहतूक, अवैध मानवी वाहतूक, बेकायदेशीर खनिज उत्खनन, अवैध शस्त्रेे, गुटखा, दारूविक्री, मादक पदार्थ यांना पायबंद घालण्यासाठी चेकपोस्ट सुरक्षा वाढवा, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसावा, अशा सूचना राज्यपालांनी या बैठकीत केल्या. नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी संयुक्त अभियान चालवा, असेही निर्देशही राज्यपालांनी दिल्याचे समजते. यातला एकही विषय खरे तर राजभवनांच्या कक्षेत येत नाही. तरीही दोन्ही राज्यांच्या दीड-दोन डझन अधिकार्यांना घेऊन दोन्ही राज्यपाल दिवसभर बसले. जे काम सरकार करते, सरकारचे मंत्री आणि त्यांचे प्रशासन करते तेच काम करण्यासाठी दोन राज्यपाल अमरावती गाठतात हे काही वर्हाडाच्या लक्षात येऊन नाही राहिले.
मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, छत्तीसगढ, गुजरात आणि गोवा अशा सहा राज्यांचा शेजार महाराष्ट्राला लाभला आहे. यात सर्वात मोठी सीमा मध्यप्रदेशची असूनही कुठला वाद नाही. मग अमरावतीत ही बैठक म्हणजे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीची तर चाचपणी नसावी? बि—टिशकालीन मध्य प्रांताच्या धर्तीवर मध्यप्रदेशचा काही भाग घेऊन स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीचा अंदाज या बैठकीतून घेतला गेला असेल, हा अंदाज देखील वर्हाड प्रांताला खटकतो .
वर्हाडाला जे वाटते ते राज्यपाल बैठकीच्या टेबलवर नसेल तर हा कुठला प्रशासकीय बदल म्हणावा? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा बदल आणला. कोणत्याही शेजारी राज्यांच्या सरकारांत एक तर फार सौख्य नांदत नाही. त्यांच्यात आंतरराज्यीय प्रशासकीय चर्चा होत आल्या. त्यांत संवादापेक्षा वाद अधिक, असा आजवरचा अनुभव. दोन राज्यांच्या या चर्चांमध्ये राज्यपालांना आणले तर या संवादाला एक घटनात्मक पातळी येईल, गांभीर्य येईल हा त्यामागचा विचार. त्यातून अमरावतीत झाली ती दुसरी बैठक. पहिली बैठक सीमा प्रश्नाने धगधगणार्या महाराष्ट्र-कर्नाटकाच्या राज्यपालांतच कोल्हापुरात झाली ती दिवाळीनंतर; पण त्यांनतर महाराष्ट्राने आनंदाने फटाके वाजवावेत असे सीमेवर आणि सीमेच्या पलीकडे काही घडले नाही.
राज्यपालांची बैठक एक चर्चा सुरू करून देते. पुढचे निर्णय हे त्या-त्या राज्याच्या शासन-प्रशासनालाच घ्यायचे असतात. त्यामुळे कोल्हापुरात राज्यपाल बैठकीत घटनात्मक पातळीवर सखोल आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाल्यानंतरही कर्नाटकने घ्यायचे तेच निर्णय घेतले आणि करायचे होते ते महाराष्ट्रविरोधी ठरावही केले. यातून राज्यांच्या राजकारभारातील पूर्वापार चालत आलेली राज्यपालपदाची मर्यादा पुन्हा अधोरेखित झाली; पण म्हणून राज्यपालस्तरीय बैठकांचा हा उपक्रम थांबणार नाही. आता छत्तीसगढ अन् महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचीही लवकरच बैठक होऊ घातली आहे. अशा बैठकांची चिंता कुठलेच राज्य सरकार फार वाहात नाही. वर्हाडानेही ती करण्याचे कारण नाही.
राज्यात तेवीस महापालिकांवर सध्या प्रशासकीय राजवटी असल्या तरी मावळत्या सभागृहांचे नगरसेवक तेथील पक्ष कार्यालयात बसून प्रशासनावर लक्ष ठेवून होते. त्यातून होईल त्या निर्णयांची माहिती आणि त्यांचे अर्थकारण बाहेर पडू लागल्याने प्रशासकांची अडचण होणे साहजिक म्हणायचे. पाच नगरसेवक शिवसेना सोडून शिंदे गटात गेले आहेत. तरीही हे पाचजण बाहेरचे पाच-पंचवीस नेते घेऊन पालिकेतील शिवसेना कार्यालयाचा ताबा घेऊन मोकळे झाले. शेवटी प्रशासकांनी पोलिस बोलावून सर्वच पक्ष कार्यालयांना टाळे ठोकले. महापालिकेच्या तळमजल्यावरच असलेली ही कार्यालये येणार्या- जाणार्या माणसांवर अन् फायलींवर नजर ठेवून असायची. ही कार्यालयेच बंद केल्याने नगरविकास खाते आणि प्रशासक यात आता तिसरा कुणी डोकावणारा उरला नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी रखडलेल्या निवडणुका कधी होणार माहीत नाही. तोपर्यंत मुंबई महापालिकेवरही निरंकुश प्रशासकीय राजवट सुरू राहील.
