महिलांना न्याय द्या!

73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना स्थानिक सत्तेमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळाले. पुढे हे आरक्षण 50 टक्क्यांवर पोहोचले; परंतु संसद आणि विधिमंडळात मात्र महिलांना अद्याप आरक्षण मिळू शकलेले नाही. देशात लोकसंख्येने निम्म्याने असलेल्या महिलांना त्या प्रमाणात संसदीय राजकारणात स्थान मिळण्यासाठी आरक्षणाचा आग्रह धरला जातो; परंतु आरक्षण लांबच राहिले, सध्या विधिमंडळातील महिलांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे. डिसेंबर महिन्याच्या प्रारंभीच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशामध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांदरम्यान महिला उमेदवारांच्या अल्प संख्येचा मुद्दा समोर आला.

दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालानंतर तो पुन्हा चर्चेत आला असून, विजयी महिला उमेदवारांची संख्या नगण्य असल्याचे समोर आले आहे. गुजरात विधानसभेतील विजयी महिलांचे प्रमाण 8.2 टक्के असून, हिमाचल प्रदेशात फक्त एक महिला उमेदवार विजयी झाल्या. या दोन राज्यांपुरताच मुद्दा मर्यादित नाही, तर विविध राज्यांच्या विधानसभांमधील महिला आमदारांची संख्याही घटली आहे. देशाचे कायदा आणि न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी यासंदर्भातील आकडेवारी लोकसभेत सादर केली. त्यानुसार आंध—प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि तेलंगणा आदी राज्यांमधे महिला आमदारांची संख्या कमी असल्याचे म्हटले आहे. देशभरातील राज्य विधानसभा आणि संसदेमध्ये महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर 19 राज्यांतील विधानसभांमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा ते कमी आढळून आले आहे.

देशातील काही राज्यांमध्ये महिला खासदारांची संख्या 10 टक्क्यांहून अधिक असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये बिहार (10.70), हरियाणा (10), झारखंड (12.35), पंजाब (11.11), राजस्थान (12), उत्तराखंड (11.43), उत्तर प्रदेश (11.66), पश्चिम बंगाल (13.70) आणि दिल्ली (11.43) यांचा समावेश आहे. संसदीय राजकारणातील महिलांचे हे प्रमाण लोकसंख्येने निम्म्या असलेल्या महिलांवर अन्याय करणारे आहे. जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांनी कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेली तीन दशके महिला सक्षमपणे काम करीत असून, त्यांनी राजकारणातील कर्तृत्व आणि उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. विधिमंडळ आणि संसदेत संख्येने कमी असल्या तरी ज्या महिला प्रतिनिधी काम करताहेत त्यांनी कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. तरीसुद्धा एकूण राजकारणावरील पुरुषी वर्चस्व कमी न होता, उलट ते दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. त्याचाच परिपाक म्हणजे विधिमंडळ आणि संसदेतील महिलांचे प्रमाण घटू लागले आहे.

विधिमंडळ आणि संसदेत महिलांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा हा गेल्या अडीच दशकांहून अधिक काळ भारतीय राजकारणात संवेदनशील बनला आहे. महिलांच्या आरक्षणाला थेट विरोध न करता अनेक पक्ष आरक्षणाच्या पद्धतीला विरोध करीत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध समाजघटकांच्या आरक्षणांतर्गत महिलांना आरक्षण आहे. त्यामुळे विविध समाजघटकांचे आरक्षण त्या समाजघटकांच्या बाहेर जात नाही. विधिमंडळ आणि संसदेत मात्र महिलांना दिल्या जाणार्‍या आरक्षणाचा सामाजिक घटकांच्या आरक्षणाला फटका बसत असल्याचा काही पक्षांचा आक्षेप आहे. उपेक्षित घटकांचे आरक्षण काढून घेऊन ते उच्चवर्गीय महिलांना देण्यास संबंधितांचा विरोध आहे. ती त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणताही पक्ष पुढाकार घेत नाही आणि दरवेळी आरक्षणाचा मुद्दा आला की, चर्चेचे दळण दळून तो वादाच्या मैदानात आणला जातो आणि तिथून तो मागे फेकला जातो. त्याचमुळे महिलांना विधिमंडळ आणि संसदेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही.

सामाजिक सुधारकांची मोठी परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही संसदीय राजकारणातील महिलांचे प्रमाण कमी होत आहे. राज्याच्या सध्याच्या सरकारमध्ये तर एकही महिला मंत्री नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच बीजू जनता दल, शिरोमणी अकाली दल, संयुक्त जनता दल (जेडीयू) आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक नव्याने मांडण्यास आणि मंजूर करण्यासंदर्भात सरकारला सांगितले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सरकारने संमत करावे, अशी मागणी बीजू जनता दलाच्या वतीने केल्याचे राज्यसभा सदस्य डॉ. सस्मित पात्रा यांनी म्हटले होते. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी विधेयक संसदेत आणल्यास त्यास आपल्या पक्षाचा पाठिंबा राहील, असे स्पष्ट केले होते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आयोजित केलेल्या संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीतही तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्यास सुचवले होते, त्यास अन्य पक्षांनी दुजोरा दिला होता.

आता हिवाळी अधिवेशन संपत आले तरी तो विषय चर्चेत आला नाही, यावरून राजकीय पक्षांची ‘कथनी आणि करणी’ यात अंतर असल्याचे स्पष्ट होते. ही काही फक्त यावेळचीच गोष्ट नाही, तर गेल्या अडीच दशकांपासून संसदेच्या अधिवेशनाच्या आधी अध्यक्ष सर्वपक्षीय बैठक घेऊन महिला आरक्षण विधेयकाबाबत चर्चा करतात; परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. महिलांना अशा प्रकारे आरक्षण देता येत नसल्यामुळे राजकीय पक्षांनीच आपल्या पातळीवर 33 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, अशी सूचना मनोहर जोशी यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष असताना केली होती; परंतु निवडणुकीत उमेदवारी ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’वर दिली जात असल्यामुळे कोणत्याही पक्षाला ही सूचना व्यवहार्य वाटली नाही. वर्षांनुवर्षे चर्चा करूनही महिला आरक्षणावर निर्णय होत नाही. ज्या पक्षांचे नेतृत्व महिलांकडे आहे, त्यांनीही त्यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही, यावरून हा विषय किती गुंतागुंतीचा आहे, याची कल्पना येऊ शकते.