चीनबाबत गाफील राहायला नको!
भारत हा आशिया खंडापुरताच मर्यादित राहावा, भारत हा मोठी सत्ता म्हणून पुढे येऊ नये हा चीनचा अत्यंत पारंपरिक अजेंडा आहे. भारत हा क्वाडचा सदस्य बनला आहे. अलीकडेच जो बायडेन यांनी भारताला मिळालेले जी-20 चे अध्यक्षपद सर्वार्थाने यशस्वी करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे सांगितले आहे. जी-20 च्या संमेलनाला शी जिनपिंगही उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे तवांगमधील संघर्ष चीन पुढे वाढविण्याच्या शक्यता फारशा दिसत नाहीत.
अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग प्रदेशातील यांगत्से येथे चिनी सैनिकांकडून झालेला घुसखोरीचा प्रकार हा पूर्णपणे खोडसाळपणा आहे. यासाठी चीनने साधलेले टायमिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत आणि चीनमध्ये असणार्‍या सीमारेषेला ‘लाईन ऑफ अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल’ असे म्हटले जाते. या सीमारेषेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे ही सीमारेषा अधोरेखित करण्यात आलेली नाहीये. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सीमारेषा अधोरेखित करण्याबाबत करार झालेले आहेत. तसा प्रकार एलएसीबाबत नाहीये. सुमारे एक हजार किलोमीटरची मॅकमोहन रेषा अस्तित्वात असली तरी त्यामध्येही पर्वतीय क्षेत्र, दर्‍या, नद्यांची पात्रे असल्याने ती स्पष्टपणे अधोरेखित होत नाही. यामुळे ज्या ठिकाणी चीन आणि भारताचे सैन्य आहे, त्याच सीमारेषेला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळेच त्याला ‘अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल’ म्हटले जाते; परंतु या एलएसीच्या मर्यादेचे चीनकडून सातत्याने उल्लंघन केले जाते आणि त्याला आपण घुसखोरी म्हणतो. 1975 च्या दरम्यान एलएसीवर काही हिंसक चकमकी झालेल्या होत्या. 15 जून 2020 रोजी गलवानमध्ये अशाच प्रकाराची पुनरावृत्ती घडली. आता अडीच वर्षांच्या काळानंतर चीनने तशीच आगळीक केली आहे. तवांगमध्ये घडलेल्या झटापटीचे, चकमकीचे रूपांतर गलवान संघर्षासारखे झाले असते; परंतु भारतीय सैन्याने वेळीच बंदोबस्त केल्यामुळे चिनी सैन्याचे अतिक्रमण रोखण्यात आपल्याला यश आले.
चीन सातत्याने आक्रमक घुसखोरी का करतो?
गेल्या 60-70 वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास एलएसीवर शेकडो वेळा चीनकडून घुसखोरीचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे आताच्या घटनेमध्ये अस्वाभाविक किंवा आश्चर्यकारक असे काही नाही. भारत-चीनमध्ये 1996 मध्ये पहिला सीमा करार झाला. त्यानंतर 2013 पर्यंत एकूण चार सीमा करार झाले; पण यापैकी एकाही करारामध्ये सीमारेषा अधोरेखित करण्याची कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे अशा प्रकारचे उल्लंघन वारंवार होत असते; परंतु त्याला हिंसक रूप देणे, सैन्याची कुमक वाढवणे हा जो प्रकार चीनने सुरू केला आहे त्यातून एलएसी सातत्याने तणावग्रस्त बनत चालली आहे. अर्थात, चीन हे जाणूनबुजून करत असून, त्यामागे भारतावर दबाव आणत राहण्याची सुनियोजित रणनीती आहे. या रणनीतीला अनेक पदर आहेत. काही अंतर्गत कारणे आहेत, तसेच आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आहेत. तात्कालिक कारणांचा विचार करता, 9 डिसेंबर रोजी जेव्हा तवांगमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न झाला त्याच्या आधी एक दिवस म्हणजे 8 डिसेंबर रोजी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान चीनला स्पष्टपणाने एक इशारा दिला होता. त्यांनी सांगितले की, एलएसीवर स्टेटेस्को कायम राहावा यासंदर्भात दोन करार झालेले आहेत. त्यानुसार कुणीही एकतर्फी हा स्टेटेस्को भंग करण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. असे असताना जर चीनने कुरघोडी केली तर त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे, असे जयशंकर यांनी म्हटले होते. त्यानंतर नऊ तारखेला हा प्रसंग घडला. यातून कुठे तरी सीमेवर आपले नैतिक प्रभुत्व दाखविण्याचा प्रयत्न चीनने केला आहे. पाकिस्तानकडूनही अशा प्रकारचे प्रयत्न होत असत; पण आपण त्याचा बिमोड केला आहे.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये लडाखच्या पश्चिमेकडील भागात घुसखोरी करण्याचा चीनने प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, 2017 च्या डोकलाम संघर्षानंतर आपण सीमेवर मोठ्या प्रमाणात साधनसंपत्तीचा विकास केला. विशेष करून लडाख क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात आला. यापूर्वी एलएसीवर पोहोचण्यासाठी आपल्याला दोन ते तीन दिवस लागायचे. आता तो कालावधी काही तासांवर आला आहे. याचे कारण या भागात रस्ते बांधणी, विमानतळांचा विकास, भुयारीमार्ग, पुलांची उभारणी आदी कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा चिनी सैनिक पुढे येण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना तेथे भारतीय सैन्य दृष्टीस पडते. यापूर्वीच्या काळात सैनिकांऐवजी त्या भागातील गुराखी, मेंढपाळ अथवा काही नागरिक दृष्टीस पडायचे. चीनच्या सीमेलगतच्या भागात साधनसंपत्तीचा विकास न करणे हा चीनसंदर्भातील भारताच्या धोरणाचा एक भाग होता. 2009-10 पर्यंत तर या भागात साधनसंपत्तीचा विकास करायचा नाही, असे भारताचे धोरण होते; पण 2017 नंतर भारताने अत्यंत जाणीवपूर्वक सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास केल्यामुळे गलवान किंवा पूर्व लडाखच्या भागात जेव्हा चिनी सैन्याशी संघर्ष झाला तेव्हा त्यांना भारत या भागात आपल्यास जशास तसे उत्तर देऊ शकतो याची प्रचिती आली. त्यामुळे चीनने आता आपले लक्ष पूर्वेकडे वळवले आहे. अरुणाचल प्रदेशावर चीन पूर्वीपासून आपला दावा सांगत आहे. अरुणाचल हा दक्षिण तिबेटचा भाग आहे, असे चीनने म्हणणे आहे. तवांगवर चीनची अनेक वर्षांपासून करडी नजर आहे. बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा किंवा भारतीय नेत्यांनी या भागाला भेटी दिल्यास चीनने निषेध नोंदवलेला आहे. हा भाग भारताचा असूनही आपण चीनची दादागिरी सहन करत आलो आहोत. आता ही दादागिरी आक्रमक करण्याचे चीनचे मनसुबे दिसताहेत.
चीनच्या या वाढत्या आक्रमकपणामागे एक महत्त्वाचे आहे. पुढील एक वर्षासाठी जी-20 या जगातील सर्वांत शक्तिशाली संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. 1999 मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेचे 2008 मध्ये पुनरुज्जीवन झाले. या 23 वर्षांच्या काळात पहिल्यांदा भारतात या संघटनेचे वार्षिक संमेलन पुढील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भरणार आहे. भारताने या संमेलनाला राष्ट्रीय महोत्सवाचे स्वरूप दिले आहे. भारतभर त्यासाठीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सप्टेंबर महिन्यात जी-20 संघटनेच्या सदस्य देशांचे प्रमुख भारतात येणार आहेत. यामध्ये अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, जपानसह अनेक प्रगत आणि पुढारलेल्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वाढते महत्त्व, वाढता प्रभाव अधोरेखित होणार आहे. साहजिकच चीनसाठी ही सर्वांत मोठी पोटदुखी ठरली आहे. कारण, संपूर्ण आशिया खंडामध्ये एकमेवाद्वितीय चीनचे वर्चस्व असेल, ही शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी रणनीती आहे. इतर कोणतीही सत्ता चीनला विरोध, स्पर्धा करणारी किंवा तुल्यबळ नसावी असा चीनचा प्रयत्न आहे. दुर्दैवाने मागील काळात चीनची अरेरावी वाढत असताना भारताने एक प्रकारे त्याला मूकसंमती देण्याचे काम केले.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक