भाजपची मुसंडी

राज्यात पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक निकालासंदर्भात राजकीय पक्षांच्या वतीने जे दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत, त्यांना तसा फारसा अर्थ नाही. प्रसारमाध्यमांमधून दावे करून आम्हीच कशी बाजी मारली, हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न एवढाच त्याला अर्थ. त्यापलीकडे गावपातळीवरील वास्तवाशी त्याचा फारसा संबंध नाही. फारतर संबंधित पक्षांच्या गावपुढार्‍यांनी राज्य संघटनेकडे पुरवलेली सोयीस्कर माहिती एवढ्याशीच त्याचा संबंध असतो. राजकारणाची बाराखडी ज्ञात असलेल्या सामान्य कार्यकर्त्यालाही माहीत असते की, या निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढवल्या जात नाहीत. निवडणुकीत पॅनेल उभे करण्यासाठी पुढाकार घेणारा स्थानिक पातळीवरील पुढारी कोणत्यातरी पक्षाशी संबंधित फारतर एखाद्या पक्षाशी संबंधित असू शकतो; परंतु उभे राहणारे बहुतांश उमेदवार दुरान्वयानेही पक्षाशी किंवा राजकारणाशी संबंधित नसतात.

संबंधित उमेदवाराची भावकी, गावातील नातेसंबंध आणि आर्थिक स्थिती इत्यादी निकषांच्या आधारे उमेदवारी दिली जात असते. हे सगळे लक्षात घेतले तर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या दाव्यांतील पोकळपणा ध्यानात येऊ शकतो. कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार निवडून आले, यासंदर्भातील आकडेवारी आयोगाकडून कधीही जाहीर केली जात नाही. किंबहुना अशी आकडेवारी आपल्याकडे नसल्याचे आयोगाकडून सांगितले जात असते आणि याच संधीचा फायदा घेऊन काही पक्ष मतमोजणी सुरू होता होताच आपला पक्ष सर्वात मोठा असल्याचा दावा ठोकतात आणि कोणतीही खातरजमा न करता टीव्हीवरून दिवसभर तो दावा चालवला जातो. असे असले तरी राज्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अनेक अर्थांनी महत्त्वाच्या होत्या. पहिली गोष्ट म्हणजे, ग्रामपंचायत हे गावपातळीवरील सचिवालय असते. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळे आणि 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायतींना खूप अधिकार मिळाले आहेत. राज्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी एक चतुर्थांश ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यावेळी पार पडल्या. म्हणजे ग्रामीण भागातील सत्तेच्या एक चतुर्थांश कारभार्‍यांची निवड झाली आहे.

थेट आकडेवारीतच सांगायचे तर 7628 ग्रामपंचायतींचे 65 हजार 916 सदस्य निवडण्यासाठी ही निवडणूक होती. पैकी 14 हजार सदस्यांची आणि 6899 सरपंचांचीही निवड बिनविरोध झाली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची राज्य, राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांमधून चर्चा होत असते. मात्र, अशी चर्चा होत नसली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी त्याहून अधिक मोठी असते, हे ताज्या निवडणुकांच्या निमित्ताने महाराष्ट्राने अनुभवले. कारण, या निवडणुका लोकांच्या निकटच्या असतात. गावाच्या, तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या प्रश्नांशी संबंधित असतात. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर सरपंच निवड थेट जनतेतून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्यात आली.

जे दावे करण्यात येत आहेत त्यानुसार भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांना अनुक्रमाने जागा मिळाल्या. आकड्यांमधील फरक लक्षात घेतला तरी एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाने मारलेली मुसंडी. एकेकाळी शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पक्षाला गोपीनाथ मुंडे यांनी बहुजन चेहरा दिला. सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करून इतर मागासवर्गीय घटकांमध्ये पक्षाचा पाया मजबूत केला. मुंडे-महाजन यांनी नव्वदच्या दशकात शिवसेनेशी युती करून पक्षाचा ग्रामीण भागात विस्तार केला. त्या पायावर आजचा भाजप उभा असून, शिवसेनेशी फारकत घेतल्यानंतरही पक्षाचा पाया डळमळीत झालेला नाही. उलट काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना पक्षात घेऊन पक्षाचा खेड्यापाड्यांत विस्तार केला गेला. त्याचीच फलनिष्पत्ती म्हणून या निकालांकडे पाहता येते. त्याअर्थाने भाजपला मिळालेले हे यश विशेष उल्लेखनीय म्हणावे लागते. एकीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना दीर्घकाळ सत्ता असतानाही शहरी भागात शिरकाव करता आला नाही. याउलट भाजपने ग्रामीण भागात जोरदार मुसंडी मारली. ग्रामपंचायत निवडणुका ज्या पार्श्वभूमीवर झाल्या, तीही विचारात घेतली तर या निवडणुकांचे महत्त्व अधोरेखित होऊ शकेल. राज्याच्या राजकारणाचे चित्र गेल्या काही आठवड्यांत पार उलटे पालटे झाले.

पाच वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना एकत्र होते. त्यांच्याविरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी एकत्र होती. स्थानिक ताकदीनुसार कुठेकुठे छोटे पक्ष, आघाड्या असू शकतील; परंतु ढोबळमानाने राज्याच्या पातळीवर युती विरुद्ध आघाडी असे चित्र होते. त्यातही पुन्हा युती-आघाडीचे संकेत मोडून परस्परांच्या विरोधात लढण्याचे प्रसंगही होते. 2019मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र बदलले आणि युती विरुद्ध आघाडी हा सामना भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा बदलला. भाजपसोबत तीन दशके युती केलेल्या शिवसेनेने भाजपपासून फारकत घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले. त्यानंतर भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी, असा सामना राज्याच्या राजकारणात रंगू लागला. सहा महिन्यांपूर्वी मोठ्या उलथापालथी होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील मोठा गट बाहेर पडला. त्यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत युती केली आणि सरकारही स्थापन केले. त्यामुळे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बाळासाहेबांची शिवसेना विरोधात काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) असा राजकीय सामना रंगल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसले तरीही ते प्रातिनिधिक म्हणता येणार नाही. दरम्यानच्या काळात शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने गोठवले. अर्थात, ग्रामपंचायत निवडणुका पक्षीय चिन्हावर होत नसल्यामुळे तो मुद्दा आला नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीतून राज्याचे राजकीय चित्र समोर येत नसले तरी राजकीय पक्षांना आपल्या ताकदीचा अंदाज येण्यासाठी त्या निश्चितच उपयुक्त ठरू शकतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ते चालवणार्‍या पक्ष आणि नेत्यांची खरी ताकद ग्रामीण महाराष्ट्राने यानिमित्ताने जोखली.