भारताने नुकतीच जी-20 समूह देशांच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. खरे तर हा भारताच्या राजनैतिक संबंधांच्या इतिहासाला महत्त्वाचे वळण देणारा क्षण आहे. कारण जी-20 देश समूह म्हणजे जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा समावेश असलेला एक महत्त्वाचा आंतरसरकारी मंच आहे. जी-20 गटाची स्थापना 1999 मध्ये झाली. या समूहात समावेश असलेल्या देशांची लोकसंख्या ही जगाच्या लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश इतकी आहे, तर त्याच्या संदर्भाने जागतिक व्यापाराचा 75 टक्के वाटा आणि जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) 80 टक्क्यांहून अधिक वाटाही याच देशांचा आहे.
सोप्या शब्दांत मांडायचे तर जागतिक धोरणे ठरवण्याच्या प्रक्रियेत सर्वात ठोस राजकीय प्रभाव असलेला हा समूह. त्यामुळेच शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे, हवामान बदलाशी निगडित उपाययोजनांवरच्या कृती, अन्न सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि डिजिटल संक्रमण असे समकालीन, अर्थात सध्या जगासमोर असलेले सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे पटलांवर मांडणे आणि त्यावर फलदायी चर्चा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने जी – 20 हे सर्वात मुख्य व्यासपीठ आहे. जी-20 समूहाचे अध्यक्षपद आता भारताकडे असल्यामुळे भारताच्या हाती अनेक महत्त्वाच्या संधी आहेत. त्या म्हणजे आता भारत जी-20 समूहाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर केवळ आपला अभिप्राय नोंदविण्याऐवजी, ही कार्यक्रमपत्रिका स्वतः ठरवू शकणार आहे, आणि दुसरे म्हणजे आता भारत ग्लोबल साऊथअंतर्गतच्या आणि विकनसनशील देशांच्या हितासाठी वास्तववादी प्रतिनिधी म्हणून काम करू शकणार आहे.
भारताला विविध देशांसोबतचे भागीदारी संबंध विकसित करण्याचा समृद्ध इतिहास आहेच; शिवाय यावर्षीच्या मे महिन्याच्या अखेरीच्या आकडेवारीनुसार भारत तरुणांची सर्वाधिक लोकसंख्या, म्हणजे जगातल्या तरुणांच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या (52 टक्के) असलेला देश आहे; महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या या लोकसंख्येचे सरासरी वय 30 वर्षांपेक्षा कमी आहे. या गोष्टी जमेस धरल्या तर सध्या इतर देशांच्या तुलनेत लोकसंख्याशास्त्रीय आणि भू-राजकीय पातळीवर भारत अधिक सक्षम देश आहे. त्यामुळेच भारत आपल्याकडे आलेल्या अध्यक्षपदाला स्वतःचे प्राधान्यक्रम जागतिक पटलाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी तसेच आपल्या सर्वोत्तम कृती आणि उपाययोजना जगासमोर मांडण्याची संधी म्हणूनच पाहत आहे.
पुढच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नवी दिल्ली येथे जी-20 समूहाची या सत्रातली शेवटची शिखर परिषद होणार आहे. यामध्ये आजवरची सर्वाधिक म्हणजेच एकूण 43 शिष्टमंडळे सहभागी होणार आहेत. यातूनच भारत या समूहाच्या नेतृत्वाच्या आपल्याकडे आलेल्या संधीला सर्वसमावेशी, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित स्वरूप देण्याच्याच उद्देशाने पाहत आहे, आणि नेमकी हीच बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी बाली येथे झालेल्या परिषदेत जगासमोर मांडलीही होती. गेल्या काही वर्षांत जगासमोर आलेली आव्हाने आणि समस्यांवर नजर टाकली तर एकीकडे आपण संभाव्य विनाशकारी संकटांचा धोका घेऊन समोर उभ्या असलेल्या हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देत असतानाच जगाला कोव्हिड-19 महामारीच्या संकटाने मोठा धक्का दिला. या महामारीने सर्वच पातळ्यांवरील आपल्या व्यवस्थांचा फोलपणा उघड केला. जग एकाचवेळी अशा नानाविध संकटांनी घेरलेलं असतानाच्या काळात भारताकडे जी-20 समूहाच्या नेतृत्वाची संधी आली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे सगळी परिस्थिती लक्षात घेऊनच भारताने आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतली कार्यक्रमपत्रिका ठरवताना, हवामान बदलविषयक उपाययोजनांच्या कृतीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे असे प्राधान्य देत असताना त्याच्या व्यापक मुद्द्यांमध्ये भारताने केवळ हवामानविषयक वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञानालाच स्थान दिलेले नाही, तर जगभरातील विकसनशील देशांचे ऊर्जाविषयक संक्रमण सुनिश्चित होईल यावर भारताने विशेष भर दिला आहे. यामध्ये प्रत्येक टप्प्यावर कायम असणारे एक आव्हान म्हणजे औद्योगिकीकरणाची व्याप्ती वाढवतानाचे, त्याचे कार्बनीकरण होऊ न देणे. त्यामुळेच तर भारताने स्वतः 2047 पर्यंत हरित हायड्रोजननिर्मिती क्षमता वर्षाला 25 दशलक्ष टन इतक्या पातळीवर नेण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य केल्यावर भारत आगामी वर्षांत स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान निर्यातदार देश होऊ शकणार आहे. केवळ उद्योगच नाहीत तर जगभरातला अवघा समाज आणि सर्वच क्षेत्रांना हवामान बदलाने होणारे नुकसान सोसावे लागणार आहेच, याची जाणीव असल्यानेच भारताने भारत जगाला लाईफ (लाईफ – लाइफस्टाईल फॉर एन्व्हायर्र्न्मेेंट) ही संकल्पना प्रदान केली आहे. ही संकल्पना म्हणजे आपल्या देशाच्या समृद्ध, प्राचीन, शाश्वत परंपरेतून आलेली एक अशी वर्तनाधारित चळवळ आहे; जी ग्राहक तसेच बाजारपेठांना पर्यावरणास अनुकूल जीवन आणि वर्तन पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी उद्युक्त करते.
आपल्या देशाचा विचार केला तर आपल्यासमोर असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी भारत सरकार डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अत्यंत प्रभावीपणे वापर करत आहे. आपले हे अनुभव जगासमोर मांडण्याची संधी भारताला जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाच्या स्वरूपात मिळाली आहे. भारताने 'आधार' ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली यशस्वीरीत्या अमलात आणली आहे. इतकेच नाही तर या प्रणालीच्या आधारे भारताने 2014 ते 2022 या काळात थेट लाभ हस्तांतरणाची क्षमता 50 पटीने वाढवून दाखवली आहे. भारत हा लोकोपयोगी डिजिटल सेवासुविधा आणि वस्तूंच्या व्यवहाराला आकार देणे, तसेच उपलब्ध माहिती साठ्याचा वापर विकासासाठी करण्याच्या सक्षम स्थितीपर्यंत पोहोचला आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारताच्या युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) अंतर्गत 7 अब्ज व्यवहार झाले होते. म्हणजेच दर दिवशी 230 दशलक्ष इतके व्यवहार. यातून एक बाब अगदी ठळकपणे अधोरेखित होते ती म्हणजे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समावेशनाचे प्रारूप सुरू करणे आणि ते यशस्वीपणे अमलात आणणे निश्चितच शक्य आहे.
– अमिताभ कांत,
(लेखक, जी-20 परिषदेचे शेर्पा आणि नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)
