पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रचाराचा गुजरातच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला आठवडाभराचा कालावधी उरलेला असतानाच दुसर्या टप्प्यात मतदान होणार्या मतदारसंघांतील प्रचाराची रंगत आता शिगेला पोहोचली आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराचा धुरळा उडविल्याने भाजपच्या गोटात उत्साह आणि आत्मविश्वासाचे वातावरण आहे.
काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचे दिग्गज आपापल्या पक्षाच्या प्रचारासाठी गुजरात पिंजून काढत असल्याने या पक्षांनाही कमी लेखून चालणार नाही, अशी स्थिती आहे. सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागत असलेल्या भाजपला यावेळी मोदींचा झंझावाती प्रचार तारणार, असा विश्वास भाजप गोटात आहे.
राज्यात विधानसभेच्या 182 जागा आहेत. यातील प्रत्येक जागेवर सत्ताधारी आणि विरोधकांचा कस लागलेला आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात आहे. राज्यात कुणाची सत्ता येणार, याचा फैसला करण्यात या जागा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. विशेष म्हणजे कोणताही पक्ष या जागांवर आपलेच वर्चस्व चालणार, याचा भरवसा देऊ शकत नाही. वर्ष 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार केला तर कच्छ, उत्तर आणि मध्य गुजरातबरोबरच अहमदाबाद – गांधीनगर शहरी पट्ट्यातील अनुसूचित जातीसाठींच्या राखीव जागांवर भाजपचा दबदबा राहिला होता. 2017 साली मात्र हे चित्र पालटले होते. त्यावेळी अनेक जागा काँग्रेसच्या खात्यात गेल्या होत्या. अर्थात, भाजपच्या खराब कामगिरीमागे पाटीदार आंदोलनाची झालर होती, हे विसरता येणार नाही.
अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या 32 जागांचा विचार केला तर यातील बरेचसे मतदारसंघ मध्य प्रदेशच्या सीमेला लागून आहेत. 2012 मध्ये यातील 15 जागा भाजपच्या, तर 16 जागा काँग्रेसच्या वाट्याला गेल्या होत्या. तर 2017 मध्ये भाजपच्या जागा 14 पर्यंत खाली आणि काँग्रेसच्या जागा 17 च्या वर गेल्या होत्या. आदिवासींसाठी विविध योजना राबवून त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे. भाजपच्या सत्ताकाळातच द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने देशाला पहिला आदिवासी राष्ट्रपती लाभू शकतो, असे भाजपच्या धुरिणांकडून प्रचारादरम्यान सांगितले जात आहे. अशा स्थितीत आदिवासी समाजाची मते कुणाकडे झुकणार, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरेल.
भाजपने प्रचारात विकासाच्या मुद्द्यावर भर ठेवलेला असला तरी जनतेमध्ये स्थानिक मुद्दे तितकेच चर्चेत असल्याचे दिसून येत आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकर्यांना त्यांच्या जमिनी गमवाव्या लागलेल्या आहेत. विशेषतः बुलेट ट्रेनसाठी शेतकर्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आल्या आहेत. याशिवाय वडोदरा ते मुंबईदरम्यान एक्स्प्रेस वे साठी जमिनींचे संपादन करण्यात आले आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून रण उठविले आहे. वाढती महागाई आणि बेरोजगारी हे मुद्दे जनतेच्या पचनी पडणारे असल्याने त्यावरही विरोधकांचा जोर आहे.
ऐन निवडणुकीच्या आधी मोरबी येथील झुलता पूल कोसळून 130 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता. या मुद्द्यावरून राजकारण तापेल, असा अंदाज होता; पण विरोधकांना याचे पुरेसे भांडवल करता आलेले नाही. शेतकर्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा ग्रामीण भागात दिसत आहे, तर विजेच्या चढ्या दराचा मुद्दा शहरी भागात दिसत आहे. पंतप्रधान मोदी प्रत्येक मुद्द्याला हात घालत आहेत. त्यांची भुरळ जनतेला पडणार काय, हे लवकरच म्हणजे निवडणूक निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होणार आहे.
-पार्थ ठक्कर
