रब्बी पिकांच्या पेरणीच्याही खूप आधी रब्बी पिकांचा किमान हमीभाव जाहीर करून सरकारने शेतीलाच आपले प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हमीभावात सातत्याने होत असणार्या वाढीवरून असे स्पष्ट होते की, हमीभावाचे धोरण सरकार रद्द करणार नाही.
शेती फायदेशीर बनविण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची इच्छा रब्बी पिकांसाठी जाहीर केलेल्या हमीभावातून स्पष्टपणे दिसते. यापूर्वी रब्बी आणि खरीप पिकांच्या हमीभावाची घोषणा पिकांच्या कापणीवेळी होत असे. तत्पूर्वी, शेतीमालाला भाव काय मिळेल, याचा अंदाजही शेतकर्याला लावता येत नव्हता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयांतील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीनंतर रब्बी मार्केटिंग सीझन 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या हमीभावात (एमएसपी) वाढीची घोषणा केली. गव्हाच्या एमएसपीमध्ये गेल्या वर्षीच्या मूल्यांवर आधारित 40 रुपयांची वृद्धी केली असून, आता हमीभाव 2015 रुपये प्रतिक्विंटल आहे.
मोहरीच्या हमीभावात 400 रुपये वाढीनंतर आता किमान हमीभाव 5050 रुपये, मसूरचा हमीभाव 400 रुपयांनी वाढवून तो प्रतिक्विंटल 5500 रुपये, हरभरा 130 रुपयांनी वाढ करून 5230 रुपये हमीभाव, करडईत 114 रुपयांनी वाढीनंतर प्रतिक्विंटल 5441 रुपये, तर जवसाच्या हमीभावात 35 रुपयांची वाढ करून तो 1600 वरून 1635 रुपये प्रतिक्विंटल केला आहे. गव्हाच्या तुलनेत डाळवर्गीय आणि तेलबियांच्या पिकांचे हमीभाव अधिक वाढवून सरकार प्रत्यक्षपणे शेतकर्यांना ही पिके घेण्यास प्रोत्साहित करीत आहे.
भारत डाळींच्या उत्पादनात जगात क्रमांक एकवर आहे; परंतु डाळींचा सर्वात मोठा ग्राहकही भारतच आहे. 2014-15 मध्ये डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र 2.35 कोटी हेक्टर होते आणि 2020-21 मध्ये ते वाढून 2.81 कोटी हेक्टर झाले. उत्पादनही 2020-21 मध्ये 2.55 कोटी टन झाले; परंतु देशात डाळींना मोठी मागणी असल्यामुळे सुमारे 40 लाख टन डाळींची आयात करावी लागते. हरभरा, मसूर यांचे हमीभाव वाढविल्यामुळे शेतकरी या पिकांकडे वळू लागले आहेत आणि उत्पादन उंचावत चालले आहे.
सीसीईएच्या शिफारशी मान्य करून मोहरीच्या हमीभावात विक्रमी 400 रुपयांची वाढ केली. याचा अर्थ मोहरीचे लागवड क्षेत्र आणि उत्पादन वाढविण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. यामुळे खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकर्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. सरकारच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल पाम ऑईल मिशनचे उद्दिष्ट हेच आहे.
या मोहिमेसाठी 11,040 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आत्मनिर्भर भारताचा कणा आणि पाया कृषी हाच आहे आणि आपल्या देशातील शेतकर्यांना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या देशेने केंद्र सरकार सातत्याने कल्याणकारी योजना, परिणामकारक कार्यक्रम आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रयत्न करीत आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की, धोरणे आणि योजना प्रत्यक्षात उतरत आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात एमएसपीवर गव्हाची विक्रमी सरकारी खरेदी झाल्यामुळे ज्या लोकांना एमएसपी बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे वाटत होते. त्यांचा संशय दूर झाला आहे. 2021-22 मध्ये विक्रमी 49 लाख शेतकर्यांकडून 4.3 कोटी टन गव्हाची खरेदी केली आहे. सुमारे 85 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम डीबीटी योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्यांच्या बँक खात्यांत पोहोचली.
शेतीतील खर्च, शेतकर्याची श्रमशक्ती आणि बाजारातील गरजेचे योग्य विश्लेषण करून केंद्र सरकारने किमान हमीभाव घोषित केले. केंद्र सरकार शेतीमालाची एमएसपी निश्चित करण्यासाठी अशा फॉर्म्युलावर काम करीत आहे, जो शेतकर्यांना खर्चाच्या 50 टक्के अधिक नफ्याची गॅरंटी देईल. पेरणीपूर्वीच रब्बी पिकांच्या हमीभावांची घोषणा झाल्यामुळे शेतीला नव्याने वेग येईल.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातूनही शेतकर्यांना वर्षातून तीन वेळा दोन हजार रुपये म्हणजे एकूण सहा हजार रुपये डीबीटीमार्फत दिले जात आहेत. गेल्या एप्रिल महिन्यात खतनिर्मिती कंपन्यांनी डीएपीच्या पोत्याची किंमत 1200 रुपयांनी वाढवून 1900 रुपये केली होती. सरकारने शेतकर्यांना तातडीने दिलासा देऊन डीएपीवर 140 टक्के अनुदान वाढवले आणि शेतकर्यांना डीएपी पूर्वीच्याच दराने आजही मिळत आहे.
अर्थात, अनुदान वाढल्यामुळे सरकारी खजिन्यावर वर्षाकाठी सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. युरिया खताच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढूनसुद्धा देशात त्या स्थिरच आहेत. दुसरीकडे, शेतीला उद्योगाप्रमाणे विकसित करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या अॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाची स्थापना केली असून, पिकाच्या कापणीनंतर कोल्ड स्टोअरेज, वेअरहाऊस आदी सुविधांची उभारणी करणे हा त्यामागील हेतू आहे. निश्चित केलेली उद्दिष्टे वेळेपूर्वी आणि वेगाने गाठण्यासाठी, तसेच केंद्र सरकारने शेतकरी उत्पादक संघटनेची (एफपीओ) स्थापना करण्यासाठी 6865 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
मातीचे हेल्थ कार्ड, पीएम सिंचन, पीएम पीक विमा अशा अनेक योजनांनी पारंपरिक शेतीचे चित्रच बदलून टाकले आहे. गेल्या काही वर्षांत बागायती क्षेत्रात 10 हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक, 500 कोटी रुपयांची राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन मोहीम अशा अनेक मार्गांनी शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार वारंवार करीत आहे. हमीभावात वाढ केल्याचा सर्वाधिक फायदा शेतकर्यांना होतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यांमधील शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढले आहे.
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी कार्यालयाच्या सर्व्हेक्षणात 2012-13 मध्ये पंजाबमधील शेतकर्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न 18 हजार 59 रुपये, तर हरियाणातील शेतकर्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न 14 हजार 434 रुपये इतके असल्याचे दिसून आले होते. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शेतकर्यांचा क्रमांक खूपच खालचा होता. यानंतर अशा प्रकारचे कोणतेही सर्वेक्षण झालेले नाही. परंतु, सध्याचे सरकार ज्या प्रकारे पिकांच्या किमान हमीभावात सातत्याने वाढ करीत आहे, त्याचा विचार करता हरियाणा आणि पंजाबातील शेतकर्यांचे सरासरी उत्पन्न तीन ते पाच पटींनी वाढले आहे.
