जगाच्या लोकसंख्येने आठशे कोटींचा टप्पा पार केला आणि पुढील वर्षी भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल, या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातील नोंदीमुळे जगापुढे काय वाढून ठेवले आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. त्याआधी भारतापुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
लोकसंख्येतील वाढ म्हणजे खाणारी तोंडे वाढली किंवा भुईवरचा भार वाढला, असा त्याकडे पाहण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन; पण तो कितपत योग्य याचाही विचार करावयास हवा, त्यासाठीचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानावा लागेल. वस्तुस्थिती समोर आहे, त्यासंदर्भात कांगावा करण्याऐवजी ती मान्य करून भविष्यातील आव्हानांचा विचार करणे व्यावहारिक शहाणपणाचे ठरेल. लोकसंख्यावाढीच्या कारणांचा शोध घेण्याबरोबरच नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
या प्रश्नाकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. लोकसंख्या भरमसाट वाढत असताना पृथ्वीवरील जमीन तेवढीच आहे, त्यामुळे लोकांना खाण्यासाठी धान्य कुठून पैदा होणार? त्यासाठी जंगले तोडून इमारती उभ्या राहू लागल्या तर त्यातून अनेक नवे प्रश्न निर्माण होतील आणि शेवटी ते माणसाच्या अस्तित्वावरचे संकट बनेल, असा इशाराही काही पर्यावरणतज्ज्ञ देतात.
एकविसाव्या शतकातील ही आव्हाने गंभीर रूप धारण करीत असून, त्यांची उत्तरे वेळीच शोधायला हवीत; अन्यथा भविष्यातल्या पिढ्यांवर पश्चाताप करण्याची वेळ येईल. या संकटाचे परिणाम गंभीर आहेत, ही गोष्ट खरी असली तरीसुद्धा लोकसंख्या वाढ म्हणजे आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचे निदर्शक असल्याचे मानणारा एक वर्ग आहे. बांगलादेशसारख्या देशात लोकसंख्या वृद्धीदर कमालीचा घटला. 1980 मध्ये तेथे महिला सरासरी सहा मुलांना जन्म देत होत्या, आता हे प्रमाण दोन मुलांवर आले.
चाळीस वर्षांत झालेली ही सुधारणा केवळ आणि केवळ शिक्षणामुळे झाली. याचा अर्थ शिक्षणामुळे येणारे आत्मभान महत्त्वाचे ठरते. बांगलादेशाने शिक्षणात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे महिला शिक्षित झाल्या आणि त्यांनीच छोट्या कुटुंबासाठी पुढाकार घेतला. बांगलादेशाचे हे उदाहरण जगभरासाठी दिशादर्शक ठरू शकेल. भारतासह तमाम विकसनशील देशांमध्ये अर्भक मृत्यूंचे प्रमाण मोठे होते. युनिसेफसारख्या संस्थांनी त्यासंदर्भात केलेल्या कामामुळे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले गेले आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळाले. जन्मलेले मूल काही वर्षांनी आपल्या मुलांना जन्म देते, ही साखळी निरंतर सुरू राहते, त्याचाही लोकसंख्येवर परिणाम झाल्याचे मानण्यात येते. दुसरीकडे आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे माणसाचे आयुर्मानही वाढले असून, या ज्येष्ठांचाही लोकसंख्येमध्ये मोठा वाटा आहे.
पुढील वर्षी भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश बनेल, याकडे कसे पाहायचे हे प्रत्येकाने ठरवायचे आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये भारतातील भरमसाट लोकसंख्यावाढ आणि याउलट चीनने मिळवलेले नियंत्रण लक्षात घेण्याजोगे आहे. 1990मध्ये चीनची लोकसंख्या 114 कोटी 40 लाख होती, तर भारताची लोकसंख्या 86 कोटी 10 लाख होती. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करत असले तरी भारताला त्यात यश येत नसल्याचे दिसून येते.
2050 मध्ये भारताची लोकसंख्या 166 कोटी 80 लाखांपर्यंत, तर चीनची लोकसंख्या 131 कोटी 70 लाखांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. याचाच अर्थ चीनच्या लोकसंख्येचा दर चांगल्या रितीने घटलेला असेल. जगाची लोकसंख्या 1804 मध्ये फक्त 100 कोटी होती, ती दुप्पट व्हायला 123 वर्षे लागली. 1927 मध्ये ती 200 कोटी झाली. नंतरच्या काळात त्यात वेगाने वाढ होत गेली. 2011 मध्ये 700 कोटी होती, ती अवघ्या अकरा वर्षांत 800 कोटी झाली. 2030 मध्ये 850 कोटी, तर 2050 मध्ये 970 कोटींपर्यंत असेल, तर 2100 या वर्षात एक हजार कोटींचा टप्पा गाठेल.
लोकसंख्यावाढीचा ताण अन्नधान्यापासून नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरही येत असल्यामुळे भविष्यात या वाढत्या लोकसंख्येचे तोटे जगाला सहन करावे लागतील. लोकसंख्यावाढीचा वेग नियंत्रणात नसल्यामुळे भारतालाही त्याची किंमत चुकवावी लागेल. जगाची लोकसंख्या नऊ अब्ज होईल, त्यावेळी लोकांना अन्न पुरवण्याचे सगळ्यात मोठे आव्हान जगासमोर असेल.
एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची भूक भागवण्यासाठी विकसित देशांना आपले कृषी उत्पादन 60 टक्क्यांनी वाढवावे लागेल, तर विकसनशील देशांना ते दुप्पट करावे लागेल. लोकसंख्येने 800 कोटींचा टप्पा गाठला असताना केवळ आकड्यांचा खेळ न करता त्यापलीकडे जाऊन मानवतेच्या पातळीवर सामायिक जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. या सगळ्यामध्ये दिलासादायक बाब म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीने (यूएनएफपीए), भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग नियंत्रणात येत असल्याचे म्हटले आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील प्रजनन दर 2.2 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे नमूद करून 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रजनन दरावर नियंत्रण मिळवल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. 2023 मध्ये भारत लोकसंख्येमध्ये चीनला मागे टाकेल, त्यावेळी जगातील इतर देश भारताकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतील, याचाही विचार करावयास हवा. सोबतीला बेरोजगारीचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे, त्यासंदर्भातील कृती कार्यक्रम ठरवायला हवा.
जोपर्यंत 'आहे रे' आणि 'नाही रे' यामधील दरी कमी होत नाही, तोपर्यंत आपले 800 कोटी लोकसंख्या असलेले जग तणाव, अविश्वास, संकटे आणि संघर्षाने भरलेले राहील, हे संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांचे मतही गंभीरपणे विचारात घ्यावयास हवे. 800 कोटींचा टप्पा पार करताना हे जग मानवतेचे मूल्य हरवणार तर नाही ना?
