महाराष्ट्राचे उमदे तरुण नेतत्व म्हणून ज्यांच्याकडे दिल्लीत बघितले जात होते, असे खासदार राजीव सातव यांचा मध्यंतरी कोरोनाने मृत्यू झाला आणि पर्यायाने त्यांची राज्यसभेवरील जागा रिकामी झालेली आहे. ती रिक्त जागा सहा महिन्यांच्या अवधीत भरावी लागते. म्हणूनच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशभरातील अशा सहा रिक्त जागांसाठी मतदानाचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील खासदार राजीव सातव यांची एक जागा आहे. दोन जागा तामिळनाडूतल्या आहेत आणि उर्वरित आसाम, बंगाल, मध्यप्रदेशातील आहेत.
अशा बहुतेक जागा त्या राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्ष वा आघाडीलाच मिळून जात असतात. त्यामुळे सहसा अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता नसते. त्यावरून फारसे राजकारण होत नाही. बहुधा बिनविरोधच अशा पोटनिवडणुका पार पडत असतात; पण निदान महाराष्ट्रात ही जागा सहजासहजी भरली जाईल असे वाटत नाही.
अलीकडच्या काही वर्षांत तर प्रत्येक बाबतीत राजकीय संघर्षाला इतका जोर चढला आहे की, लहानसहान बाबतीतही लढाईचा पवित्रा घेतला जात असतो. पराभव अपरिहार्य असला तरी जिद्दीने अशा जागा लढविल्या जात असतात. मग राजीव सातव यांची जागा परस्पर निकालात निघेल, ही शक्यता नाही. ही जागा आधीच्या लढतीत काँग्रेसच्या वाट्याला आलेली होती व काँग्रेसने ती जिंकलेली होती.
साहजिकच आताही आघाडीच्या राजकारणात ती काँग्रेसलाच मिळणार यात शंका नाही. नाना पटोले यांनी भाजप उमेदवार म्हणून 2014 च्या लढतीमध्ये जिंकलेली गोंदियाची जागा आघाडीच्या वाटपात राष्ट्रवादीची होती. म्हणूनच पटोलेंनी भाजप सोडला व खासदारकीचाही राजीनामा दिला; तेव्हा तिथल्या पोटनिवडणुकीत त्यांना उमेदवारी मिळू शकली नव्हती. त्यांच्या ऐवजी प्रफुल्‍ल पटेल यांनाच उभे करण्यात आले व त्यांनी बाजीही मारली होती.
आता राज्यसभेची सातव यांची जागा काँग्रेसलाच मिळणे अपरिहार्य असून, आघाडीच्या आमदारांची बेरीज पाहता ती सहजगत्या जिंकली जाऊ शकते; पण कागदावर सोपे असलेले गणित व्यवहारात तितके सोपे व सरळ बिलकूल नसते. असते तर एव्हाना विधानसभेच्या सभापतीची निवडणूक होऊन गेली असती. पण ज्यांच्या मतदानातून अशा निवडणूका होतात आणि जिंकल्या वा हरल्या जातात, ते सामान्य मतदार नसतात. त्यांचे 'रागलोभ'ही विचारात घ्यावे लागतात. कारण, ते सामान्य माणूस नसून आमदार वगैरे असतात! हीच राज्यातल्या महाविकास आघाडीची खरी डोकेदुखी ठरणार आहे; अन्यथा आमदारांची निर्णायक बेरीज तोंडावर फेकून अशा निवडणुका खिशात घालता आल्या असत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही आपल्यासाठी आमदारकी मिळवताना कटकटी कराव्या लागल्या
नसत्या.
आज विरोधी पक्षात बसलेला भाजप हा विधानसभेतला सर्वात मोठा पक्ष असून, एकसंध आहे. तर सत्तेमध्ये बसलेले आमदार एकाच पक्षाचे नाहीत. ते तीन पक्षांत विभागले असून, त्यांच्यात एकसंधता असल्याचे दावे कितीही होत असले तरी नेत्यांचाच त्यावर विश्‍वास नाही. अन्यथा पटोले यांनी राजीनामा दिल्यावर पहिल्याच अधिवेशनात विधानसभेच्या नव्या सभापतींची निवड होऊ शकली असती. गुप्त मतदानात आमदारांकडून दगाबाजीची भीती असते आणि सत्ताधारी गोटातले अनेक आमदार नाराज असल्याची माहिती लपलेली नाही. त्यामुळेच असे आमदार संधी मिळाल्यास आपली नाराजी मतदानातून व्यक्‍त करण्याची भीती आघाडीला आहे. म्हणून सभापतिपदाची निवड राज्यपालांनी आग्रह धरूनही सतत टाळली गेलेली आहे.
अर्थसंकल्पीय व पावसाळी अशी दोन अधिवेशने सभापतीविनाच चालविण्यात किंवा उरकून घेण्यात आली. त्यातही होईल तितकी कटूता येईल असेच प्रयत्न झालेले आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजू एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी आसुसलेल्या असताना ही राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. मग त्यात गुप्त मतदान असल्याने भाजप ही संधी का सोडणार? सरकारकडे बहुमत नाही वा सत्तेतले अनेक आमदार नाराज असल्याचे सिद्ध करण्याची संधी भाजपला यातूनच मिळणार असून, डावपेच टाकले जाणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच पराभवाची हमी असली तरी भाजप हा जुगार खेळण्याची संधी सोडणार नाही.
शिवाय आपापले सर्व आमदार आघाडीच्याच उमेदवाराला मत देतील, यासाठी आघाडीच्या नेत्यांना आटापिटा करावा लागणार किंवा सहमतीने बिनविरोध काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आणण्याचाही पर्याय खुला आहे. मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांना मुदतीत आमदार करण्यासाठी विधानपरिषदेच्या नऊ जागा अशाच बिनविरोध भरण्यात आल्या होत्या. जितक्या जागा तितकेच उमेदवार उभे राहिल्याने विधानसभेच्या आमदारांना प्रत्यक्ष मतदान करण्याची वेळ आलेली नव्हती. आताही तोच मार्ग चोखाळला जाऊ शकतो; पण त्यासाठी भाजपची सहमती मिळेल असाच उमेदवार काँग्रेसला देता आला पाहिजे.
विधानपरिषदेत भाजपला एक जादा आमदार देऊन किंवा आघाडीने सहावा उमेदवार उभा करण्याचा अट्टहास सोडून सहमतीने निवडणूक पार पाडली होती, त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. मात्र, तो भाजपला मान्य असेल असा काँग्रेस उमेदवार कोण असू शकतो? राज्यसभेतून गुलाम नबी आझाद निवृत्त झालेले आहेत आणि त्यांनी परतावे अशी इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच व्यक्‍त केलेली होती.
साहजिकच काँग्रेस पक्षाने आझाद यांनाच सातव यांच्या जागी उमेदवारी दिली तर भाजपकडून थेट मोदींकरवी सहमती मिळणे शक्य आहे. त्याचा लाभ फक्‍त काँग्रेसलाच नाही तर महाविकास आघाडीलाही होऊ शकतो. मतदान टाळण्याचा हा मार्ग आघाडीसमोर असेल. बघूया, येत्या काही दिवसांत काय घडामोडी घडतात.
