डॉ. अनिल पडोशी
आर्थिक विकासामध्ये घडून आल्याच पाहिजेत अशा चार बाबी असतात 1) राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये भरघोस वाढ 2) उत्पन्नाचे शक्य तेवढे समतापूर्ण वाटप 3) दारिद्य्राचे संपूर्ण निवारण आणि 4) पुरेशी रोजगार निर्मिती (देशामध्ये बेरोजगारी शक्य तेवढी कमी ठेवणे) या गोष्टी घडून येत असतील, तर विकास समाधानकारक मानला जातो.
जनता आणि सरकार यांनी केलेल्या खर्चामुळे देशामध्ये 'मागणी' वाढून पुरवठ्यास चालना मिळते. पर्यायाने विकासाला चालना मिळते. फिरत राहणारा पैसा (खर्च) हे देशाच्या आर्थिक गाड्याचे वंगण आहे. पैसा फिरता राहतो तेव्हा गाडा चालू राहतो. पैसा अडला की, खर्च कमी होतो, मागणी घटते, देशाचे उत्पन्नसुद्धा घटते, विकास अडतो/मंदावतो. मग, बेरोजगारी, दारिद्य्रात वाढ इ. अनिष्ट गोष्टी घडू लागतात. लॉकडाऊन काळात आपण याचा कटू अनुभव घेतला. लोक घरांत बसले, पैशाचे चलनवलन कमी झाले, मागणी घटली, बेरोजगारी-दारिद्य्र वाढले. देश अजूनही पुरता सावरलेला नाही. जनतेने आणि सरकारने आपापला खर्च वाढवावा, यासाठी प्रयत्न होत आहेत. परंतु, अजून फारसे यश मिळालेले नाही.
सरकार आणि जनता यांनी केलेल्या खर्चाचे दोन प्रमुख प्रकार असतात. 1) उपभोगावरील खर्च आणि 2) गुंतवणुकीवरील खर्च. 'एकाचा खर्च तेच दुसर्याचे उत्पन्न/मिळकत' ही म्हण लक्षात घेतली, तर देशातील एकूण सर्व खर्च म्हणजेच देशाचे एकूण उत्पन्न होय. उदा. 2016-17 मध्ये देशाचा एकूण उपभोग खर्च 107 लाख कोटी रुपये, तर गुंतवणूक खर्च साधारण 43 लाख कोटी रुपये होता. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न 154 लाख कोटी होते. देशातील एकूण खर्च जेवढा जास्त तेवढेच देशाचे उत्पन्नही जास्त, हे लक्षात येईल.
देशातील एकूण खर्चामध्ये खासगी (जनतेने केलेल्या) उपभोग खर्चाचा वाटा भरघोस असतो. भारताचा एकूण राष्ट्रीय खर्च सर्वसाधारण 190 लाख कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये खासगी उपभोग खर्च 116 लाख कोटी म्हणजे 61 टक्के आहे. सरकारी उपभोग खर्च केवळ 27 लाख कोटी म्हणजेच 14 टक्के आहे. (उरलेला खर्च, गुंतवणूक खर्च 25 टक्के आहे.) म्हणजेच देशाचा आर्थिक गाडा सध्या तरी प्रामुख्याने जनतेने केलेल्या (खासगी) उपभोग खर्चावरच चालला आहे. यासाठीच रुतलेला गाडा वर काढण्यासाठी जनतेच्या हातामध्ये सरकारने अधिक पैसा द्यावा, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
जनतेच्या उपभोग खर्चामध्ये फेरबदल होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कुटुंबाची मिळकत. 1857 मध्येच तत्कालीन जर्मन संख्याशास्त्रज्ञ अर्न्स्ट एंगेल यांनी मांडलेला सिद्धांत 1) जेव्हा कुटुंबाची प्राप्ती कमी असते तेव्हा आवश्यक वस्तू/सेवेवरील खर्चाचे प्रमाण/टक्केवारी जास्त असते (म्हणजे साधी राहणी). चैनीच्या वस्तू/सेवेवरील खर्चाचे प्रमाण (चंगळवाद) खूप कमी असते. 2) जसजशी कुटुंबाची प्राप्ती वाढते तसतसे आवश्यक खर्चाचे प्रमाण कमी कमी होत जाते आणि चैनीच्या वस्तूंवर होणार्या खर्चाचे प्रमाण वाढत जाते. चंगळवाद वाढतो. सध्या देशात उच्च मध्यम वर्ग, श्रीमंत वर्गाकडून पॉश सदनिकांची खरेदी, सदनिकांची सजावट, अलिशान चारचाकी खरेदी, अद्ययावत मोबाईल खरेदी, पर्यटन, पार्ट्या इ. बाबींवर सढळ खर्च होतो. असा खर्च चंगळवाद म्हणता येईल; मात्र सोने-नाणे, जडजवाहीर यांच्या दणक्यात होणार्या खरेदीला चंगळवाद म्हणणे वादाचे होऊ शकेल. तथापि, आवश्यक खर्च आणि चंगळवाद यामध्ये नेमका फरक करणे कठीण असते.
विकास घडून येण्यासाठी आणि रोजगार संधी वाढण्यासाठी देशात खर्च (म्हणजे मागणी) वाढला पाहिजे; पण आवश्यक खर्च (साधी राहणी) विकासाबरोबरच वाढत नाही. कारण, प्राप्ती वाढली तरी आवश्यक गरजा आधीच भागल्यामुळे जनता त्यावर जास्त खर्च करीत नाहीत (प्राप्ती वाढली, तरी आपण भाजी-भाकरी जास्त खात नाही). त्यामुळे आवश्यक खर्चावर मर्यादा पडतात. मागणीतील वाढ कमी होते. विकास मंदावतो. दुसर्या बाजूने लोकसंख्या वाढल्यामुळे तरुण पिढीस नोकर्या हव्या असतात; पण खर्च (मागणी) पुरेसा वाढत नाही. त्यामुळे विकास वाढवून, रोजगार संधी वाढण्यासाठी जनतेने अनावश्यक बाबींवर, चंगळवादावर खर्च करणे गरजेचे होऊन बसते आणि प्राप्ती वाढली की, जनतेकडून आपोआपच अनावश्यक चैनीच्या वस्तू/सेवांवर खर्च होऊ लागतो. तथापि, हा खर्च जनता कर्तव्य बुद्धीने, विकास व्हावा, रोजगार वाढावेत, यासाठी करत नाही. माणसे हौसमौजेसाठी खर्च करतात. त्याचा फायदा समाजाला होऊन उत्पन्न, रोजगार वाढतो आणि विकास होतो. चंगळवाद टाळावा अशीच भारतीय मानसिकता आहे. मग, चंगळवादाविना उच्च विकास घडविता येईल?
समाजाने गरजा कमी करून केवळ आवश्यक तेवढाच खर्च करायचे ठरविले (आर्थिक गांधीवाद). केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा, इंधन, दिवाबत्ती यावरच खर्च करायचा, तोसुद्धा शक्यतो कमी! याचा परिणाम होईल की, खर्च कमी झाल्यामुळे मागणी एकदम कमी होईल. कित्येक उत्पादने, सेवा, कारखाने बंद पडतील. त्या त्या ठिकाणी बेरोजगारी वाढेल. कारण, मालाला उठाव राहणार नाही. मग, धंदा कसा चालणार? गांधीवादी समाज संपन्न नसतो. थोडक्यात, सर्वत्र औद्योगिक मंदी पसरेल. मागणी कमी, त्यामुळे रोजगार कमी त्यामुळे प्राप्ती कमी त्यामुळे पुन्हा मागणी कमी असे द़ृष्टचक्र सुरू होईल. मग, दारिद्य्र आणि बेरोजगारी यांचा काळ सुरू होईल. कोरोना काळात आपण याचा अनुभव घेतला आहे. चंगळवाद नाकारणे कठीण आहे; मात्र जो खर्च बेकायदेशीर आहे किंवा व्यसनाधनिता वाढवितो किंवा शरीराचे आरोग्य बिघडवू शकेल, असा खर्च वाढता कामा नये.
