आर्थिक आघाडीवर सरकारच्या कसोटीचा काळ | पुढारी

आर्थिक आघाडीवर सरकारच्या कसोटीचा काळ

आधी कोरोना संकट आणि ते सरते न सरते तोच पाठोपाठ रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध! या संकटांमधून जग कसेबसे सावरते आहे तोच; युरोपसहित असंख्य देशांना मंदीची चाहूल लागली आहे. जागतिक मंदी येणार काय? आली तर ती किती तीव्र असणार आणि किती काळ राहणार, अशा चर्चा सध्या अर्थजगतात सुरू झाल्या आहेत. बदलत्या काळात भारतानेही सावधान राहावे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण, एकदा का मंदीचे दुष्टचक्र सुरू झाले की, त्यातून कोणताही देश सुटत नाही, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. मंदीची शक्यता गृहीत धरून केंद्र सरकार त्याचा सामना करण्यास तयार असले तरी येणारा काळ सरकारच्या आणि जनतेच्याही कसोटीचा ठरणार आहे, हे मात्र नक्की!
जा
गतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यानंतर जगभरात वस्तू आणि सेवांचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली होती. त्यात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचे दर कडाडले आणि ही बाब आगीत तेल ओतल्यासारखी ठरली. रशिया हा मोठा इंधन पुरवठादार देश आहे, तर युक्रेन हा कृषिमाल पुरवठादार देश आहे. युद्धामुळे युक्रेन कोलमडला आणि कित्येक देशांचा कृषिमाल पुरवठा ठप्प झाला. याचा परिणाम जगभरात अन्नधान्याचे दर वाढण्यात झाला आहे. दुसरीकडे युक्रेनचे समर्थन करणार्‍या युरोपचा इंधन पुरवठा बंद करून रशियाने युरोपचे नाक दाबले आहे. रशियाच्या या धोरणामुळे नैसर्गिक वायूचे दर विक्रमी स्तरावर पोहोचले आहेत आणि याचा फटका भारतासह सार्‍या जगाला बसू लागला आहे.

अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या आलेले संकट किरकोळ नाही. कारण एकीकडे महागाई वाढत आहे, तर दुसरीकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरूच आहे. विदेशी चलन साठादेखील दोन वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर आला आहे. सलग नवव्या आठवड्यात देशाच्या विदेशी चलन साठ्यात घट नोंदवली गेली आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये विदेशी चलनसाठ्याचे प्रमाण 645 अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी स्तरावर पोहोचले होते. त्यानंतर केवळ वर्षभरात हा साठा सुमारे 100 अब्ज डॉलर्सने कमी होऊन 533 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आला आहे. चलन दरातील फरकामुळे हा साठा कमी दिसत असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी विदेशी गुंतवणूकदार भारतातून काढता पाय घेत आहेत, हे नाकारता येत नाही.

विदेशी चलनसाठा आणि इतर चलनांच्या तुलनेत रुपयाची वाढ-घट याचा जवळचा संबंध आहे. विदेशी चलनसाठा मजबूत स्थितीत राहिला तर डॉलरसहित इतर चलनांच्या तुलनेत रुपया तितका घसरणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाची शक्यता, हे त्यामागचे कारण आहे. मात्र, रुपयाची गेल्या वर्षभरातील कामगिरी अतिशय निराशाजनक राहिली आहे. सरत्या शुक्रवारी तर रुपयाने नवा सर्वकालीन नीचांकी स्तर गाठला होता. डॉलरच्या तुलनेत रुपया आता 82.30 पर्यंत खाली घसरला आहे. ही घसरण तूर्तास तरी थांबण्याची शक्यता दिसत नाही. डॉलर महागडा झाल्याने देशाचा आयात खर्च वेगाने वाढत चालला आहे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणावरील इंधन आयातीमुळे देशाला जबर फटका बसत आहे..

महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात वाढ करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक त्याला अपवाद नाही. गेल्या वर्षभरात आरबीआयने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात अनेकदा वाढ केली आहे. यामुळे गृह कर्जासहित तमाम प्रकारच्या कर्जांचे व्याजदर वाढले आहेत. बहुतांश बँकांचे गृहकर्जाचे व्याजदर आठ टक्क्यांच्या वर गेले आहेत. महागाई आटोक्यात आली नाही तर व्याजदरात आणखी वाढ होणे अटळ आहे, आणि तसे झाले तर अर्थव्यवस्था मंदावू शकते. सुदैवाने भारतीय बाजारपेठेतील मागणी अद्यापपर्यंत तरी बर्‍यापैकी टिकून आहे. ही मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे उपाय सरकारला आगामी काळात योजावे लागणार आहेत. युरोपमधील मंदीचे लोण विकसित आणि विकसनशील देशांपर्यंत पोहोचले तर मात्र भारताला त्याची जबर किंमत मोजावी लागू शकते.

सामाजिक हिताच्या योजना राबविण्याचे आव्हान

कोरोना संकटकाळात केंद्राने सर्वसामान्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना हाती घेतली होती. कोरोनाचे संकट व्यापक प्रमाणात असतानाच्या काळात आणि त्यानंतरही सरकारने या योजनेला वरचेवर मुदतवाढ दिली होती. अलीकडेच योजनेला पुढील डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पुढील तीन महिन्यांच्या काळात योजनेवर सुमारे 45 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. ही योजना लागू झाल्यापासून या योजनेवर सुमारे चार लाख कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. मंदीची शक्यता आणि त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मोफत अन्नधान्यासारख्या सामाजिक योजना सरकारला यापुढेही रेटता येतील काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

देशातला महागाई दर सध्या सात टक्क्यांच्या आसपास स्थिर आहे. हा दर आणखी वाढू नये, यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. पतधोरणात कमीत कमी हस्तक्षेप करीत विकासाला चालना देण्याचेही सरकारसमोर आव्हान आहे. जागतिक बँकेसह जगातील प्रमुख आर्थिक संस्था आणि पतमापन संस्थांनी विकासदराचा अनुमान दर घटविला आहे. याआधी साडेसात टक्क्यांच्यावर सांगितला जात असलेला अनुमान दर आता साडेसहा ते सात टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी तर हा अंदाज आणखी कमी आहे. त्यामुळे सरकारला भविष्यात जपून पावले उचलावी लागणार आहेत. मंदी आलीच तर बेरोजगारी प्रश्न आणखी बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत मनरेगासारख्या योजनेला पाठबळ द्यावे लागू शकते. एकाचवेळी अनेक प्रकारची संकटे जागतिक अर्थव्यवस्थांवर आलेली आहेत. भारत त्यापासून दूर राहू शकत नाही. त्याचमुळे येणारा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कसोटीचा राहणार आहे.

– श्रीराम जोशी

Back to top button