जहालांची मवाळ पावले!
महाराष्ट्र आणि राष्ट्रीय पातळीवर वाहू लागलेले दोन प्रवाह नीट ऐकले तर कोणत्याही शहरात ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे कुणालाही ऐकू येऊ नयेत. पुण्यात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या समर्थकांनी असे नारे दिल्याचे व्हिडीओ वृत्तवाहिन्यांनी वाजवले. या व्हिडीओतील एकही नारा ऐकणार्‍याच्या कानी पडत नाही. ऐकूच आला नाही असा नारा वृत्तवाहिन्यांनीच दिला आणि रान उठवले.
पुणे पोलिसांनी देखील संपूर्ण व्हिडीओ तपासून सांगितले की, ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे कुणीही दिले नाहीत. पुण्यात पीएफआयने परवानगी न घेता आंदोलन केले. या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू झाली तेव्हा ते ‘पॉप्युलर फ्रंट जिंदाबाद’च्या घोषणा देत होते. एएनआयसारख्या वृत्तसंस्थेचे म्हणणे असे की, प्रचंड गोंधळामुळे व्हिडीओतील घोषणा नेमक्या काय होत्या, ते समजत नाही. घटनास्थळी उपस्थित पत्रकारांनी या घोषणा बातम्यांत दिल्या. यातून ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे पसरले. आता चौकशीनंतरच हा देशद्रोह घडला किंवा नाही हे ठरवले जाईल. घडला असेल तर मग देशद्रोहाचे कलम लावले जाईल; अन्यथा लावलेली कलमे कायम राहतील. ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे आता ऐकले ते पत्रकारांनी. कारण, ते जातीने तिथे हजर होते. पोलिस देखील हजर होते. त्यांनी जिंदाबाद जरून ऐकले; पण ते पाकिस्तानसाठी नव्हते. एकाच ठिकाणी हजर असलेल्या पत्रकार आणि पोलिसांत हा फरक कसा?
राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर वाहणार्‍या वार्‍यांचा आणि प्रवाहांचा अंदाज पोलिसांना आधी येतो आणि हे प्रवाह जसेच्या तसे पत्रकारांपर्यंत पोहोचतातच असे नाही. हे प्रवाह सतत बदलत असतात आणि मोसम बदलला की, त्यानुसार बदलण्याइतपत ते चंचल असतात. या प्रवाहात खेळणारे सत्ताधारी आणि विरोधक आलटून पालटून कधी जहाल, तर कधी मवाळ होत असतात. आज ठाकरे सरकार सत्तेवर असते तर पुण्यातले ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे आधी विरोधकांना ऐकू गेले असते आणि देशद्रोहाचे कलम लावण्यासाठी मग त्यांनी सरकारशी द्रोह करण्यापर्यंत मजल गाठली असती. हे कालपर्यंत जहाल असलेले विरोधक आज सत्तेवर असल्याने मवाळ होणे क्रमप्राप्त म्हणायचे. म्हणूनच ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे त्यांच्या कानी पडले नाहीत. मुळात असे नारे दिले गेले का, याची चौकशी लावण्याची सत्तारूढ परिपक्वता मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवली. कालचे जहाल आजचे मवाळ असतात आणि आजचे मवाळ उद्या पुन्हा सोयीने जहाल होणार असतात.
लोकमान्य टिळकांसारख्या जहाल नेतृत्वानेच हा जहाल-मवाळचा फिरता विचारमंच आपल्याला दाखवला. 1907 च्या इंडियन नॅशनल काँग्रेससमोर केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात टिळक म्हणाले होते – आमच्या राजकारणाला धरून दोन नवे शब्द चलनात आले आहेत. ते शब्द म्हणजे – मवाळ आणि जहाल! या दोन्ही शब्दांचे काळाशी विशेष नाते आहे आणि म्हणून काळानुसार ते सतत बदलत राहतील. आजचे जहाल उद्या मवाळ झालेले दिसतील; जसे कालचे मवाळ आज जहाल झालेले दिसतात. जहाल ही संकल्पनाच मुळात प्रागतिक म्हणायची. आज आम्ही जहालमतवादी असू, तर उद्याची आमची पिढी स्वतःला जहाल ठरवत आम्हाला मवाळ ठरवून मोकळी होईल. प्रत्येक पक्ष सुरुवातीला जहालच असतो आणि नंतर मवाळ होतो. असा हा जहाल-मवाळ फिरता विचारमंच आपण महाराष्ट्रात अनुभवत असल्याने पुण्यातले ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे ऐकू येणे न येणे हे सर्वस्वी तुम्ही जहाल किंवा मवाळ असण्या-नसण्यावर अवलंबून आहे. त्यातही, आधी म्हटल्याप्रमाणे, तुम्ही राष्ट्र-महाराष्ट्र पातळीवर सध्या वाहत असलेल्या प्रवाहांचा भाग असाल तर असे काही तुम्हाला ऐकूच येणार नाही. हे प्रवाह कुठले आणि ते कोणत्या दिशेने वाहत आहेत?
मुस्लिमांशिवाय ‘हिंदुराष्ट्र’ शक्य नाही, असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जाहीरपणे सांगितले. 2018 मध्ये सरसंघचालकांनी मांडलेला हा नवा विचार आज थेट मुस्लिम आणि संघ संवादापर्यंत पोहोचला आहे. अलीकडेच दिल्लीतील आश्रमात मुस्लिम समाजाचे पाच विचारवंत सरसंघचालकांना भेटले. सव्वातास चर्चा झाली. त्यात माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी होते, दिल्लीचे माजी राज्यपाल नजीब जंग होते, अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू जमीर उद्दीन शाह आणि राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते शाहीद सिद्दीकी होते. गायींची सर्रास होणारी कत्तल आणि हिंदूंना सतत काफिर ठरवण्याच्या इस्लामी प्रवृत्तीबद्दल सरसंघचालकांनी तक्रार केली. या मुस्लिम विचारवंतांनीही मग हिंदूंबद्दलच्या त्यांच्या तक्रारी मांडल्या. यापुढे वरचेवर भेटी व्हाव्यात, चर्चा व्हाव्यात म्हणून सरसंघचालकांनी संघाचे चार पदाधिकारी खास नेमले. ‘बात से बात चले’…. असे अटलबिहारी वाजपेयी म्हणत.
आता जळवून घेतले पाहिजे, संघर्ष उपयोगाचा नाही, असे सूत्र आता सरसंघचालकांनी मांडले आणि मुस्लिम समाजाशी संवाद सुरू केला. पहिल्याच फेरीत तो एकोप्यावर पोहोचला. देव, देश आणि धर्मासाठी आमचा आणि संघाचा विचार एकच असल्याचे हे मुस्लिम विचारवंत सांगत आहेत. कदाचित या राष्ट्रीय प्रवाहाचा भाग म्हणूनच शिंदे सरकारने महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्याचे कंत्राट टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला दिले असावे. 33 लाख रुपये खर्चून 56 मुस्लिमबहुल शहरांमध्ये हा अभ्यास होईल. चार महिन्यांत अहवाल आला की, मग मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची धोरणे आखली जातील, असे शिंदे सरकारचा जीआर सांगतो. यापूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीत झालेल्या अशाच अभ्यासाचा कोणताही संदर्भ हा निर्णय देत नाही.
2008 साली नेमलेल्या मेहमूद-उर-रहमान-समितीने अहवाल देण्यास पाच वर्षे घेतली. 2013 च्या या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील साठ टक्के मुस्लिम दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. सरकारी नोकर्‍यांत त्यांचा वाटा फक्त 4.4 टक्के, तर पदवीधरांचे प्रमाण जेमतेम 2.2 टक्के आहे. या अहवालानुसार, काँग्रेस राजवटीने नोकर्‍यांत दिलेले पाच टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये रद्द ठरवले. आता टाटाची संस्था पुन्हा 56 शहरांत फिरून मुस्लिमांचे कोणते नवे सामाजिक चित्र समोर आणणार आहे ? जे समोर येईल ते अधिक विदारक असेल. तरीही ते एकदाचे समोर यावे म्हणून मुस्लिमांचे भले चिंतणारी जहालांची मवाळ पावले पडत आहेत. अशा वातावरणात ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा कोण देईल आणि दिल्या तरी त्या कुणाला ऐकू येणार आहेत ? 2024 च्या कुरुक्षेत्रातील रणशिंग तेवढे आतापासून ऐकू येत आहे!
विवेक गिरधारी