’परिवारा’बाहेरील अध्यक्ष काँग्रेसला तारणार?

'होय-नाही' म्हणत अखेर काँग्रेस अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक लागली. राहुल गांधी यांनी ही निवडणूक लढविण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिल्यामुळे यावेळी गांधी कुटुंबाबाहेरचा व्यक्ती अध्यक्षपदावर बसणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस 30 सप्टेंबर असून, अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस 8 ऑक्टोबर हा आहे. म्हणजेच आणखी 12 दिवसांत रिंगणात कोण-कोण असणार, हे कळणार आहे. गांधी कुटुंबाबाहेरचा नेता जरी अध्यक्ष बनला तरी त्यामुळे काँग्रेसला जीवनदान मिळणार काय?हा खरा यक्षप्रश्न आहे.

गेल्या दोन दशकांपासून काँग्रेस अध्यक्षपदावर गांधी घराण्याचे 'राज' आहे. यातील बहुतांश काळ आणि सध्याही सोनिया गांधी सर्वोच्च पदावर आहेत. 2014 सालापासून काँग्रेसला लागलेले ग्रहण सुटण्यासाठी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जावी तसेच एखाद्या खंबीर नेत्याला अध्यक्ष म्हणून नेमले जावे, अशा मागणीने अलीकडील काळात जोर धरला होता. त्यानुसार पक्षाने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. 17 ऑक्टोबरला अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे, तर त्याच्या दोन दिवसांनी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. अध्यक्षपदासाठी काही नावांची जोरदार चर्चा सुरू असून, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, खासदार शशी थरूर आणि खासदार मनीष तिवारी यांचा त्यात समावेश आहे.

गेहलोत हे गांधी कुटुंबीयांच्या मर्जीतले मानले जातात. दुसरीकडे शशी थरूर यांनी निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त करत सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती, तर मनीष तिवारी हे असंतुष्ट गटातले नेते आहेत. या तिघांशिवाय आणखी कोण उमेदवारी अर्ज भरणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. रिंगणात एकच उमेदवार राहिला तर निवडणूक बिनविरोध होईल; पण जर दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवार रिंगणात राहिले तर मात्र ही निवडणूक रंगतदार होणार हे नक्की. गांधी कुटुंबीयांच्या मर्जीमुळे गेहलोत यांचे पारडे अर्थातच जड आहे.

काँग्रेसच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ दोनदा बंडखोर नेत्यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. हे दोन नेते म्हणजे सुभाषचंद्र बोस आणि पुरुषोत्तमदास टंडन होत. त्यामुळे यावेळच्या निवडणुकीत बंडखोर गट (जी-23) किती जोर लावतो, ते पाहण्यासारखे राहील. काँग्रेसची कमजोर स्थिती पाहता बंडखोर गट आक्रमक झाल्याशिवाय राहणार नाही. तथापि, या गटाला अलीकडेच पक्षत्याग केलेल्या गुलाम नबी आझाद यांची चांगलीच उणीव भासेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात असंख्य वेळा काँग्रेस पक्षात फूट पडली आहे. त्यात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री देवराज अर्स यांनी केलेल्या 1979 मधील फुटीचाही समावेश आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गडबड झाली तर बंडखोरांचा 'जी-23' गट पक्षात फूट पाडत वेगळा गट अथवा पक्ष स्थापन करणार काय? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गेहलोत यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्यांनी अध्यक्षपदासाठी राहुल गांधी यांच्या नावाचा आग्रह धरला होता. 'भारत जोडो' यात्रेत व्यस्त असलेल्या राहुल गांधी यांची त्यांनी भेटही घेतली होती; पण राहुल गांधी यांनी नकार दिल्यानंतर गेहलोत यांना 'हो' म्हणण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. एकाचवेळी राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद आणि काँग्रेसचे अध्यक्षपद सांभाळू, असा प्रस्ताव त्यांनी दिला होता. तथापि, राहुल गांधी यांनी हा प्रस्ताव स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावल्याने गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागणार आहे. गेहलोत यांच्यानंतर मुख्यमंत्रिपद कोणाकडे दिले जाणार? हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांपासून गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यादरम्यान मुख्यमंत्रिपदावरून संघर्ष सुरू आहे. गेहलोत यांनी पायलट यांच्याऐवजी अन्य नावाची मुख्यमंत्री पदासाठी शिफारस केली तर मात्र पायलट गटाचा धीर सुटल्याशिवाय राहणार नाही. तसे झाले तर राज्यात काँग्रेस अडचणीत येऊ शकते.
अध्यक्षांसमोरही असणार आव्हानांचा डोंगर काँग्रेसप्रमाणे या पक्षाच्या अध्यक्षपदावर येणार्‍या नेत्यासमोरसुद्धा आव्हानांचा डोंगर असणार आहे.

अध्यक्ष कोणीही झाला तरी तो स्वतःच्या मर्जीने कारभार चालविणार काय? हा प्रश्न आहे. कारण, गेली कित्येक दशके गांधी कुटुंबाशिवाय काँग्रेसचे पानही हललले नाही. ज्या ज्या नेत्यांनी गांधी कुटुंबाविरोधात आवाज उठवला, त्यांना पक्षातून पदच्युत व्हावे लागले आहे. याआधी स्व. सीताराम केसरी हे पक्षाबाहेरचे अध्यक्ष होते; पण त्यांनाही तमाम निर्णय सोनिया गांधी यांच्या सल्ल्यानुसार घ्यावे लागत असत. काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे केंद्रातील सत्ताधारी आणि इतर पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे. काँग्रेसचा नवा अध्यक्ष बाहेरचा राहणार असला तरी त्याला रिमोट कंट्रोलप्रमाणे काम करावे लागेल, असा टोमणा भाजपकडून मारण्यात आला आहे.

काँग्रेसच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने पुढील काळ महत्त्वपूर्ण राहणार आहे, त्याचमुळे पक्षाला अध्यक्षपदाची निवडणूक गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहे. चालू वर्षी होणार्‍या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका, त्यानंतर पुढील वर्षी होणार्‍या 9 राज्यांच्या निवडणुका आणि 2024 सालच्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका काँग्रेसला नव्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाली लढवाव्या लागतील. वरील सर्व निवडणुकांत काँग्रेसची कामगिरी सुधारण्याचे आव्हान नव्या अध्यक्षांसमोर असेल. विशेषतः संघटनेत प्राण फुंकण्याचे त्यांना करावे लागेल.

'पीएफआय'पासूनचा वाढता धोका…

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) च्या देशभरातील ठिकाणांवर गेल्या आठवड्यात एनआयए, ईडी आणि इतर तपास संस्थांनी छापे टाकले. देशातील अनेक गैर कृत्यांमध्ये पीएफआय आढळून आलेला आहे. दहशतवाद पसरविण्याचा आणि टेरर फंडिंगचा प्रमुख आरोप या संघटनेवर आहे. तपास संस्थांनी टाकलेल्या छाप्यांमध्येही आक्षेपार्ह गोष्टी सापडल्या होत्या. सुरुवातीला केरळ आणि कर्नाटकपर्यंत मर्यादित असलेल्या पीएफआयने मागील काही वर्षांत देशभरात विस्तार केला आहे आणि याचमुळे केंद्रीय यंत्रणांची झोप उडाली आहे. केरळमधील अनेक हिंसक कृत्यांत, राजकीय हत्यांमध्ये पीएफआय हात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ताजी कारवाई म्हणजे पीएफआयसाठी दणका असला तरी या संघटनेचे कंबरडे खर्‍या अर्थाने मोडण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे.

– श्रीराम जोशी