काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची 'भारत जोडो' यात्रा सुरू असतानाच दुसरीकडे काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची रंगत वाढत चालली आहे. एकीकडे पक्षाच्या डझनाहून अधिक प्रदेश शाखांनी राहुल गांधी यांनीच अध्यक्ष व्हावे यासाठी ठराव करून केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवले. दुसरीकडे माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यात लढत होण्याची शक्यता बळावते आहे. ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनीही आपले नाव अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत रेटले आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षाने एकजुटीचे प्रदर्शन करावे आणि भाजपविरोधात लढण्यासाठी सज्ज असल्याचा संदेश देशवासीयांना द्यावा, अशी अपेक्षा काँग्रेसचे हितचिंतक करीत आहेत. परंतु; एकजुटीऐवजी पक्ष एका मोठ्या फुटीकडे जाईल की काय, अशी शंका गेहलोत यांच्यामुळे बळावते आहे. इतकी वाताहत झाल्यानंतरसुद्धा काँग्रेसजन आपली मूळ कुरघोडीची वृत्ती सोडायला तयार नाहीत, असे दिसून येऊ लागले आहे.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपासून दूर राहून राहुल गांधी काँग्रेसला आणखी एका मोठ्या संकटात लोटून देत आहेत की काय, असे वाटण्याजोगी सध्याची परिस्थिती. अशा हेकेखोर नेत्याने कितीही यात्रा काढल्या आणि गर्दी जमवली तरी तो जोपर्यंत वास्तवाचा सामना करणार नाही, तोपर्यंत असे प्रयत्न व्यर्थच ठरणार. अध्यक्षपदाची निवडणूक येत्या 17 ऑक्टोबरला घेण्याचा निर्णय पक्षाच्या कार्यकारी समितीने घेतला. पदासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास निवडणूक होऊन 19 ऑक्टोबरला अध्यक्षाची निवड जाहीर होईल. म्हणजे आणखी महिनाभराने काँग्रेसला नवा अध्यक्ष मिळालेला असेल. परंतु दरम्यानच्या काळात काय घडामोडी घडतील, कितीजण बंडाचा झेंडा उभारून वेगळा रस्ता धरतील याचा अंदाज बांधणे कठीण. आठ वर्षांच्या विरोधातील कटू अनुभवानंतरही काँग्रेसचे वरिष्ठ म्हटले जाणारे नेते काही बोध घ्यायला किंवा सुधारायला तयार नाहीत, असेच सगळ्या परिस्थितीवरून म्हणता येते. याचा अर्थ कुणी निवडणूक लढवू नये किंवा परस्परांना आव्हान देऊ नये, असा होत नाही. निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रिया आहे आणि या प्रक्रियेद्वारे कुणी अध्यक्ष होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत असेल तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे.
गांधी परिवारातील कुणी इच्छुक नसेल तर त्याला पर्याय म्हणून गेहलोत यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी आधीपासूनच चर्चेत आहे. कठीण परिस्थितीतून पक्षाला बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचा अनुभव निश्चित उपयोगी पडेल, अशी अनेकांची धारणा. शिवाय राजस्थान, छत्तीसगड या दोन राज्यांत सध्या काँग्रेसची सत्ता आहे आणि त्यातील राजस्थान हे मोठे राज्य. नजीकच्या काळात राजस्थान विधानसभेची निवडणूकही होणार असून, तिथेही गेहलोत यांचा फायदा होऊ शकेल, असा एक विचारप्रवाह आहे. गेहलोत, शशी थरूर आणि दिग्विजय सिंह या तिघांशिवाय आणखी कोण या शर्यतीत उडी मारते हेही पाहावे लागणार आहे. मात्र, तूर्तास या तिघांमध्ये गेहलोत यांचे नाव उजवे आहे आणि गांधी कुटुंबाचा पाठिंबाही त्यांना मिळू शकेल. परंतु; अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेले गेहलोत जे राजकीय डावपेच खेळू लागले आहेत, ते त्यांच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाहीत. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली तरी राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी कायम राहण्याची इच्छा त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या बोलून दाखवली आहे. आणि हीच बाब काँग्रेससाठी राष्ट्रीय पातळीवर नुकसानदायक ठरू शकते.
कारण, गेहलोत यांची अध्यक्षपदी निवड झाली तर स्वाभाविकपणे सचिन पायलट यांचा मुख्यमंत्रिपदावरील दावा बळकट ठरतो. किंबहुना पायलट हेच राजस्थानच्या जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. परंतु; सध्या राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे बहुतांश आमदार गेहलोत यांचे नेतृत्व मानणारे आहेत. पायलट यांनी यापूर्वी एकदा बंड केले होते; परंतु नंतर माघार घेतली होती. त्यांच्यासोबत त्यावेळी सतरा आमदार होते आणि आजही त्यांना तेवढ्याच आमदारांचा पाठिंबा आहे. असे असले तरी काँग्रेस पक्षासाठी भविष्यातले नेतृत्व म्हणून पायलट यांच्याकडे पाहिले जाते. गेहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनल्यानंतरही त्यांच्यासारख्या नेतृत्वाला मागे ठेवण्याचे राजकारण खेळले गेले तर काँग्रेसला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. कारण, भारतीय जनता पक्षाने मध्यप्रदेशात खेळ खेळून ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना भाजपमध्ये आणले आणि तेथील काँग्रेसचे सरकार पाडले.
तीच खेळी पायलट यांच्यामार्फत राजस्थानमध्ये खेळण्यासाठी भाजपचे अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु पायलट यांनी त्यांना दाद दिलेली नाही. नव्या राजकीय घडामोडींवर भाजपचे बारीक लक्ष असून, इथे काँग्रेस नेतृत्वाकडून काही चूक झाली तर मात्र काही विपरीत घडू शकते. अशा परिस्थितीत अशोक गेहलोत यांना अधिक मोठे मन करून निर्णय घ्यावा लागेल. गेहलोत यांना आमदारांचे मोठे समर्थन असले आणि तुलनेने ते सचिन पायलट यांना कमी असले तरी नेतृत्वगुण आणि पक्षाचे हित यांचाही विचार करावा लागणार आहे. अशावेळी गेहलोत काय विचार करतात आणि सोनिया गांधी, राहुल गांधी काय भूमिका घेतात, यावर भविष्यातील अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. अध्यक्षपदाची निवडणूक काँग्रेससाठी फायद्याची ठरते की, नुकसानीला निमंत्रण देणारी ठरते हेही निश्चित होणार आहे. स्थानिक नेत्यांमधील मतभेद कायम ठेवून वर्चस्व टिकवण्याचा काँग्रेस नेतृत्वाचा काळ मागे पडला आहे, याचे भान सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी ठेवावयास हवे; पण ते नसल्यानेच पक्षावर ही वेळ आली. अध्यक्षपदाची निवडणूक लोकशाही पद्धतीने घेतली जात असली तरी ती काँग्रेस संस्कृतीला आणि नेतृत्वाला मानवणार काय?
