शेकडो वर्षांपूर्वी आल्फ्रेड महान या जगप्रसिद्ध तत्त्ववेत्त्याने असे म्हटले होते की, भविष्यात ज्या देशाला जागतिक महासत्ता बनायचे असेल त्या देशाला सागरी मार्गावर नियंत्रण प्रस्थापित करावे लागेल. हिंदी महासागरात चीनची वाढती दादागिरी ही भारतासह अनेक देशांसाठी चिंतेची बाब बनत आहे. ती मोडून काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.
हिंदी महासागरामध्ये वाढत चाललेला चीनचा नौदल प्रभाव हा सध्या भारतापुढील एक चिंतेचा विषय बनला आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांत पद्धतशीरपणे चीनने दक्षिण चीन समुद्राबरोबरीने हिंदी महासागरावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेष म्हणजे चीनकडून या क्षेत्रामध्ये असणार्या बंदरांचा विकास केला जात आहे. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी हिंदी महासागरामध्ये चीनची लष्करी जहाजे, विमानवाहू जहाजे येऊ लागली आहेत. चीनच्या अणुपाणबुड्याही या भागात उतरल्याचे मागील काळात दिसून आले आहे. यावरून चीन या क्षेत्रातील वर्चस्व वाढविण्याचा सुनियोजित पद्धतीने प्रयत्न करत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. साहजिकच याची दखल भारताकडून घेतली जाणे आवश्यक आहे. यानिमित्ताने चीनचा हा धोका किती गंभीर आहे, चीन भारताला वेढण्याचा प्रयत्न करत आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे.
मध्यंतरी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' नावाची एक थिअरी पुढे आली होती. यानुसार अशा प्रकारचा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, चीन भारताच्या शेजारील देशांमध्ये बंदरांचा विकास करून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे म्यानमार, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या तीन देशांमध्ये चीनचे हे प्रयत्न जोरदारपणाने सुरू आहेत. जगाच्या नकाशात पाहिल्यास यातील एक देश भारताच्या पूर्वेकडे आहे, एक देश पश्चिमेकडे आहे तर एक देश दक्षिणेकडे आहे. यालाच 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' म्हटले गेले. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाकडून मागील वर्षी एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल प्रसारित करण्यात आला होता. यानुसार हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने भारताच्या शेजारील देशांमधील सहा बंदरांचा विकास करण्याची एक व्यापक योजना बनविलेली आहे.
भारताच्या पूर्वेला बंगालच्या उपसागरामध्ये थायलंड, म्यानमार आणि श्रीलंका या तीन देशांमध्ये अत्यंत पद्धतशीरपणे चीनकडून बंदरांचा विकास केला जात आहे. भारताच्या पश्चिमेला संयुक्त अरब अमिराती, सेशेल्स, पाकिस्तान आणि इराण या देशांतील काही बंदरांचा विकास घडवून आणत आपला नौदल प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनला हिंदी महासागराची इतकी गरज का भासते आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी आल्फ्रेड महान या जगप्रसिद्ध तत्त्ववेत्त्याने हिंदी महासागराचे महत्त्व ओळखले होते. त्याने असा युक्तिवाद केला होता की, भविष्यात ज्या देशाला जागतिक महासत्ता बनायचे असेल त्या देशाला सागरी मार्गावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करावे लागेल. तसेच भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ही समुद्री मार्गांची सुरक्षा किंवा समुद्री मार्गांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या स्पर्धेतून ठरणार आहे असेही त्यांनी सूचित केले होते. आज एकविसाव्या शतकामध्ये हिंदी महासागर हा जागतिक अर्थकारणाचे केंद्र बनला आहे. हिंदी महासागर हा जगातील तिसर्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा समुद्र आहे. जगातील महासागरांमध्ये असणार्या एकूण पाण्यापैकी 20 टक्के पाणी हिंदी महासागरामध्ये आहे, असे सांगितले जाते.
दक्षिण- पूर्व आशियातील जपान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत या देशांचा पश्चिम आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेला होणारा व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. चीनचेच उदाहरण घेतल्यास चीनचा या तिन्ही क्षेत्रांना होणार्या व्यापारापैकी 95 टक्के व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. आज एकविसाव्या शतकाच्या दुसर्या दशकामध्ये आशियाई देश आर्थिक विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आले आहेत. बहुसंख्य देशांमध्ये औद्योगिकरणाची प्रक्रिया गतिमान बनली आहे. त्यांना आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि निर्यात वाढवायची आहे. त्या दृष्टिकोनातून त्यांची मुख्य गरज तेलाची आहे. ही गरज प्रामुख्याने आखातातून भागवली जाते. आखातातून येणारी तेलवाहू जहाजे ही हिंदी महासागरातूनच पुढे जातात. चीनच्या दृष्टिकोनातून हिंदी महासागर आणि मलाक्काची समुद्रधुनी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण, चीनमध्ये आखातातून होणार्या एकूण आयातीपैकी 75 टक्के आयात या क्षेत्रातून होते. त्यामुळे तेलाची गरज आणि व्यापार या दोन्ही दृष्टिकोनातून हे क्षेत्र चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. साहजिकच या मार्गांवर आपले नियंत्रण असणे चीनला गरजेचे वाटू लागले. त्या दृष्टिकोनातून चीनने एक सर्वसमावेशक योजनाच आखली आहे. हिंदी महासागरासंबंधातील चीनच्या रणनीतीला 'ग्रँड स्ट्रॅटेजी' म्हटले जाते.
2012 मध्ये शी जिनपिंग चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यानंतर त्यांनी चीनला जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता बनविण्याची योजना आखली. 2049 पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्याचे निर्धारित करण्यात आले. यासाठी चीनला आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविणे अत्यंत गरजेचे होते. या दृष्टीने चीनने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, मॅरिटाईम सिल्क रूट आणि आर्थिक परिक्षेत्र विकासाच्या योजना चीनने हाती घेतल्या. या माध्यमातून भूमार्गाने आणि सागरी मार्गाने कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यावर चीनने भर दिला. मॅरिटाईम सिल्क रूटचा विकास करण्यासाठी ग्रँड स्ट्रॅटेजी आखण्यात आली. यानुसार चीनच्या आसपासच्या समुद्री मार्गांचे संरक्षण करण्याला प्राथमिकता देण्यात आली. दक्षिण चीन समुद्र, तैवानची समुद्रधुनी यांसारख्या क्षेत्रात परकीय हस्तक्षेप कसा होणार नाही याबाबत चीनने दक्षता घ्यायला सुरुवात केली. दुसरीकडे दूरच्या समुद्रमार्गांवर आपला प्रभाव वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले.
भारताच्या दृष्टिकोनातून विचार करता भारताला आर्थिक विकास करायचा आहे. यासाठी निर्यातीत वाढ करावी लागणार आहे. भारताचा 80 टक्के व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. त्यामुळे तेथील सागरी मार्गांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे ही भारताची प्राथमिकता आहे; अन्यथा भारताच्या आयात व निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने हिंदी महासागरातील सेशेल्स, मालदीव यांसारख्या काही देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी त्या देशांना आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. तेथील काही बंदरांचा विकासही भारत करत आहे; पण हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय चाणक्यनीतीनुसार विचार केल्यास तो असे सांगतो की, तुमचा शत्रू जर मोठा, प्रबळ आणि सक्षम असेल आणि त्याच्याशी एकट्याने सामना करता येणे शक्य नसेल तर संयुक्तरीत्या त्या शत्रूचा सामना करा. यादृष्टीने भारताला इतर देशांची मदत घेणे गरजेचे आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
