पूर्व लडाख सीमेवरील ठिकाणांवरून सैन्य माघारीस चीनने तयारी दर्शवली आहे. ही भारतासाठी एक मोठी उपलब्धी असली, तरी चीनला झालेल्या या उपरतीमागे जिनपिंग यांची धूर्त रणनीती आहे, हे विसरता येणार नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांसंदर्भात एक नाट्यमय घटना नुकतीच घडली. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत-चीन यांच्यामध्ये पूर्व लडाखमधील सैन्य माघारीबाबत सहमती झाली आहे. एप्रिल 2020 च्या पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याबाबत भारत व चीन यांच्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोअर कमांडर पातळीवरच्या चर्चेच्या 16 फेर्या पार पडल्या. सोळावी फेरी पार पडूनही दोन महिने उलटून गेले आहेत. त्यानंतर आता चीनकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मर्यादित स्वरूपाचा असला, तरीदेखील तो महत्त्वाचा असून ती भारताच्या द़ृष्टीने एक मोठी उपलब्धी आहे. तथापि, या सैन्य माघारीमागे चीनची चतूर रणनीती आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही.
फिंगर पॉईंट 6 पर्यंत गस्त घालता आली पाहिजे, अशी भारताची मागणी आहे. त्याबाबत अद्यापही सहमती झालेली नाही. परंतु, यासाठीची सुरुवात झाली आहे, असे ताज्या घडामोडींवरून म्हणता येईल. या सैन्य माघारीला डिसएंगेजमेंट असे म्हटले जाते. यापुढची डी-एस्केलेशनची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ तणाव कमी करणे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये चीनने या भागात बंकर्स उभे केले. रस्ते उभारले. पेंगाँग लेकवर पूल उभारला. युद्ध झाल्यास जखमी सैन्यावर उपचारासाठी दवाखानेही उभे केले. हा सर्व विकास पूर्णतः अनधिकृत आहे. भारत आणि चीन यांच्यात स्टेटेस को कायम ठेवण्यात यावा, यासंदर्भातील करारही झाले; पण त्यांचा भंग करून चीनने हे अतिक्रमण केले. यामुळे दोन्ही देशांत तणाव निर्माण झाला आहे. डी-एस्केलेशन प्रक्रियेमध्ये हा तणाव कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी चीनने या सर्व भागातून सैन्य माघारी नेणे आवश्यक आहे. तिसरी प्रक्रिया आहे डी-इंडक्शनची. यामध्ये केवळ काही किलोमीटर सैन्य मागे नेणे पुरेसे नसून पूर्णतः हा भाग सैन्यविरहित करणे अपेक्षित आहे. डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन आणि डी-इंडक्शन या तिन्ही टप्प्यांद्वारे सीमेवरचा तणाव पूर्णपणे निवळू शकतो. सध्या यातील केवळ एक टप्पा पूर्ण होऊ घातला आहे.
अर्थात, चीनने अचानकपणाने सैन्य माघारीबाबत होकार का दर्शवला? याची प्रमुख दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत चीनने भारतावर सर्व पद्धतींनी दबाव टाकून पाहिला. सीमेवर सैन्य तैनाती केली, मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्तीचा विकास केला, अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे, रणगाडे आदी शस्त्रसामग्री आणून भारताला धमकावण्याचे, घाबरवण्याचे प्रयत्न केले. परंतु, दबावामुळे भारत जराही दबला नाही. क्वाईड प्रोक्रो या रणनीतीनुसार भारताने जशास तसे उत्तर दिले. 1962 च्या युद्धातला भारत आणि आजचा भारत यामध्ये महद्अंतर आहे. भारत आता संयमाची भूमिका न घेता आक्रमक प्रत्युत्तराची तयारी दर्शवत आहे, हे कळल्याने चीनने बॅकफूटवर जाण्याची तयारी दर्शवली.
दुसरे कारण म्हणजे, पुढील आठवड्यामध्ये उझबेकिस्तानमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेची बैठक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. जिनपिंगही उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. या बैठकीच्या ठिकाणी मोदी आणि जिनपिंग यांच्यामध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी वातावरणनिर्मिती गरजेची आहे. कारण, सीमावादावरुन कितीही तणाव असला, तरी भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. 2017 मध्ये डोकलामचा संघर्ष निर्माण झाला होता आणि मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली होती तेव्हा मोदींनी या संघर्षावरून खडेबोल सुनावले होते. भारतामध्ये चीनविरोधात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे आणि त्यामुळे डोकलामसारखा संघर्ष असाच कायम ठेवला, तर चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा भारत-चीन व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यावेळी भारतात चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची लाटही आली होती. याची चीनला पूर्ण कल्पना आहे. दुसरीकडे, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये विविध व्यासपीठांवरून चीनविरोधात जाहीरपणाने भूमिका मांडताना दोन्ही देशांमधील संबंध हे सामान्य स्थितीत नसल्याचे सांगितले आहे. याबाबत चीन पूर्णपणे दोषी असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
कारण, चीनने पूर्व लडाखमध्ये 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याबाबतच्या करारांचा भंग केला आहे. ही परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध सर्वसामान्य पातळीवर येऊ शकणार नाहीत, हे त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितले होते. कोरोनोत्तर काळात जागतिक समुदायामध्ये चीनविरोधी भावना वेगाने वाढत आहे. अनेक देशांनी चीनच्या बीआरआय प्रकल्पातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या कर्ज विळख्याची जगभरात चर्चा सुरू आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तान या देशांसह आफ्रिकेतील अनेक देशांनी चीनकडून कर्जे घेतलेली असून त्यांच्या अर्थव्यवस्था या कर्जामुळे कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही सर्व स्थिती आज जगजाहीर झाल्यामुळे चीनकडे पाहण्याचा जगाचा द़ृष्टिकोन बदलला आहे. अशा स्थितीत चीनला भारताबरोबरचे संबंध चांगले ठेवणे गरजेचे बनले आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अध्यक्षा नॅन्सी पॅलोसी यांनी तैवानला भेट दिली. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावपूर्ण बनले. त्यामुळे चीनचे लक्ष सध्या पूर्णपणे तैवानवर आहे.
साम्यवादी चीनचा एकूण इतिहास पाहिल्यास चीन एका वेळी एकच प्रश्न हातात घेतो. उदाहरणार्थ, जपानबरोबर सेनकाकू बेटावरचा संघर्ष सुरू होता तेव्हा चीनने इतर सीमावादांबाबत आक्रमक भूमिका घेणे टाळले होते. डोकलामचा संघर्ष सुरू असतानाही चीन अन्य प्रश्नांबाबत शांत होता. आता फक्त चीनने सैन्य काही किलोमीटर माघारी घेतले आहे. चीनकडून या भागातील बांधकामे जर काढून टाकली गेली आणि सैन्य पूर्णपणे माघारी गेले आणि अरुणाचल प्रदेशच्या भागावरील दावे मागे घेतले, तरच भारताला चीनवर विश्वास ठेवता येऊ शकेल. अमेरिकन संरक्षण विभागाच्या एका अहवालानुसार, 2025 पर्यंत चीन भारतावर हल्ला करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गाफिल ठेवून पाठीत वार करणे ही चीनची खासियत लक्षात घेता भविष्यात चीनबरोबर संघर्ष उद्भवू शकतो, या द़ृष्टिकोनातूनच भारताने आपली रणनीती आखली पाहिजे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
