नवे सहकार धोरण
राष्ट्रीय पातळीवर सहकार धोरणाचा मसुदा ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेली समितीची नियुक्ती ही देशाच्या अर्थकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या सहकार क्षेत्राच्या द़ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. देशभरासह महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रावर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी 48 जणांची ही समिती जाहीर केली. तिच्या अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीची पहिली बैठक येत्या 15 सप्टेंबरला होणार असून त्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत केंद्रीय सहकार धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारला सोपवणे अपेक्षित आहे. मोदी सरकारने सहकारासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केल्यानंतर त्याचे विविध अर्थ काढण्यात येत होते. खात्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांच्या खालोखाल राजकीय वजन असलेल्या अमित शहा यांच्याकडे सोपवल्यानंतर त्याचे अनेक राजकीय अर्थ काढण्यात येत होते.
देशाच्या राजकारणाच्या द़ृष्टीने त्याला महत्त्व होतेच; परंतु महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या द़ृष्टीने त्याचे महत्त्व तुलनेने अधिक होते आणि आहे. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर सहकार क्षेत्राचा, त्यातही राज्यात सहकार क्षेत्रावर शरद पवार यांचा प्रभाव. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून राजकारणामध्ये पाळेमुळे घट्ट रुजवली. त्यांना शह देण्यासाठी सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. सहकार हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे भाजपसाठी त्यात अनेक अडचणी येत होत्या. परंतु केंद्रीय पातळीवर सहकार खात्याच्या निर्मितीनंतर भाजपने हळूहळू अनेक साखर सम—ाटांना आपलेसे करण्यात यश मिळवले. नव्या सहकार धोरणाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रावरील पकड घट्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, यात शंका नाही. परंतु त्याहीपेक्षा सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करून त्याद्वारे सामान्य माणसाच्या उत्थानाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. अर्थात सुरेश प्रभू यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्याची संबंधित समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली असल्यामुळे त्या अपेक्षा पूर्ण होतील, यात शंका नाही. समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, तसेच राष्ट्रीय ते जिल्हा पातळीपर्यंतच्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांचे सचिव, निबंधक आणि केंद्रीय मंत्रालये-विभागांचे अधिकारीही समितीत आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेले राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 मध्ये आखले होते. सहकार क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि या क्षेत्राला आवश्यक तो सर्व पाठिंबा, प्रोत्साहन आणि सहाय्य प्रदान करून सहकार क्षेत्र स्वायत्त, स्वावलंबी आणि लोकशाही पद्धतीने व्यवस्थापित संस्था म्हणून उदयाला यावे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान मिळावे, असा त्यामागचा उद्देश होता. भारतात सुमारे साडेआठ लाख सहकारी संस्था असून त्यांची सभासद संख्या सुमारे 29 कोटी आहे. यावरून सहकार क्षेत्राच्या एकूण व्याप्तीची कल्पना येऊ शकते.
या सहकारी संस्था कृषी-प्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, गृहनिर्माण, विणकाम, पत, विपणन यांसारख्या विविध उपक्रमांमध्ये कार्यरत आहेत. सामान्यातल्या सामान्य माणसासाठी आणि तळागाळातील घटकांसाठी त्या कार्य करीत असतात. त्यामुळे एकूण समाजाच्या चलनवलनामध्ये सहकार क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या माध्यमातून ‘सहकारातून समृद्धी’ची संकल्पना साकारण्याची आवश्यकता आहे.
सहकारी चळवळीला बळकटी देणे, तळागाळातील लोकांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचवण्यासह सहकारावर आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देणे, सहकारी संस्थांना त्यांच्या क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी योग्य धोरण, कायदेशीर आणि संस्थात्मक आराखडा तयार करणे आदी बाबींचा नवीन धोरणामध्ये समावेश असेल. सहकार चळवळीला बळकटी देण्याच्या द़ृष्टीने नवीन सहकार धोरणाने मोठा पल्ला गाठावा, अशी केंद्रीय सहकार विभागाची अपेक्षा दिसते. सहकार चळवळीने आपली प्रतिमा आणखी उजळ करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी राज्यकर्त्यांबरोबरच सहकार चळवळीतील धुरिणांनी एकत्र बसून काही गोष्टी ठरवायला हव्यात. महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्र तसे पांढरपेशा घटकांच्या टार्गेटवर अनेक वर्षांपासून आहे. अर्थात त्याला सहकार क्षेत्रात काम करणारी मंडळीही तेवढीच जबाबदार होती. सहकारात भ—ष्टाचार घुसला आणि सहकाराचा स्वाहाकार झाला. ज्यांच्यामुळे सहकार क्षेत्र बदनाम झाले, अशी काही मोजकीच मंडळी होती.
परंतु तेवढे लोक म्हणजेच सहकार क्षेत्र, असे मानून सहकार चळवळ बदनाम करण्याची मोहीम उघडण्यात आली. सहकारी चळवळ आरोपांनी घेरली जात असल्याच्या काळातही आदर्श पद्धतीने कामकाज करणार्‍या अनेक धुरिणांनी सहकाराची प्रतिष्ठा टिकवण्याचे आणि ती वाढवण्याचे काम केले. शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. अलीकडच्या काळात राज्यकर्त्यांनीच सहकार मोडीत काढण्याचे धोरण अवलंबल्याचे अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले. कुंपणानेच शेत खावे त्या पद्धतीने त्यांनी व्यवहार केला. सहकारी साखर कारखाने मोडकळीस आणायचे आणि ते आपणच कुणाच्या तरी मार्फत विकत घेऊन खासगी पद्धतीने चालवायचे, अशी लाटच आली.
जे कारखाने सहकारी तत्त्वावर तोट्यात चालत होते, ते खासगी झाल्यावर आपोआप फायद्यात येऊ लागले, यामागचे अर्थकारण आणि राजकारण साधे आणि सरळ आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्याचे हे धोरणही सहकाराच्या मुळावर आल्याचे दिसू लागले. याचा ठपकाही सहकार-समृद्धीसाठी काम करणार्‍या मंडळींवर बसतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नव्या सहकार धोरणाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राच्या शुद्धीकरणाची अपेक्षा गैर नाही. सहकार क्षेत्रातील राजकारण कमी करणे, सामान्य माणसांचे सहकारावरचे अवलंबित्व आहे, ते कायम राखतानाच सहकाराच्या माध्यमातून सामान्य माणसाचे सबलीकरण करण्यासंदर्भातही नवीन धोरणामध्ये विचार व्हायला हवा. सहकार धोरण हे इतर अनेक धोरणांप्रमाणे कागदावर राहू नये, त्याला गती द्यावी.