को-लोकेशन गैरव्यवहार
सेबीच्या तंत्रज्ञान सल्‍लागार समितीने को-लोकेशन प्रकरणाची चौकशी केली. मोठ्या पदावरील आणि गलेलठ्ठ पगार घेणारी व्यक्‍ती पैशाच्या मोहापायी कोणत्या थराला जाते हे यावरून लक्षात येते. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे संस्थापक आणि एकेकाळी भांडवली बाजारातील अनेकांचे ‘श्रद्धास्थान’ असलेले रवी नारायण (राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या वार्षिक अहवालावर नजर टाकल्यास या महाशयांचा 2011-12 मध्ये पगार चार कोटी रुपयांहून अधिक होता हे कळते) यांना अटक झाली आहे. चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब—मण्यम यांना याआधीच अटक झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल आता अटक हेच कोड्यात टाकणारे आहे. याशिवाय काही महिन्यांपूर्वी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी) या अतिशय प्रतिष्ठेच्या संस्थेतील अतिथी प्राध्यापक अजय शहा यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचा अहवाल प्राप्तिकर खात्याने सीबीआयला दिला आहे.
हे महाशय 2004-2009 या काळात म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अर्थ मंत्रालयाचे सल्‍लागार होते. त्यांना भावी धोरणांची गुप्त माहिती आधीच कळत असे. त्याचा गैरवापर क.न संबंधित कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी-विक्री झाली. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या एका महिलेने केलेला कथित गैरव्यवहार आणि या बाजाराच्या नियमनाच्या दोर्‍या ज्या सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्डाच्या हातात आहेत, त्या सेबीच्या प्रमुखपदी माधवी पुरी-बूच या महिलाच आहे. एका महिलेने केलेला कथित गैरव्यवहार, त्याची पाळेमुळे खणून काढण्याची जबाबदारी दुसर्‍या महिलेवर येऊन ठेपली आहे.
केवळ संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी को-लोकेशन सुविधा (अशी सुविधा जगात इतर देशात कार्यरत आहे) निर्माण केली होती. ज्या संकुलात राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे मुख्य टर्मिनल आहे, त्याच्याच पुढ्यात आणखी एक सुविधा देण्यात आली, जी वापरून अल्गो व्यवहार केले जातात. शेअर खरेदी किंवा विक्रीची सूचना दिल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणार्‍या कालावधीतील फरकाचा गैरफायदा उठवणे म्हणूनच काही दलालांना शक्य झाले. 2012 ते 2014 या काळात ओपीजी सिक्युरिटीज या दलाल कंपनीला ही यंत्रणा अधिकार नसताना वापरू दिली, असा आरोप आहे. शेजारीच असलेल्या सर्व्हरवरून काही सेकंद आधी माहिती मिळवण्याची जी सुविधा ओपीजीच्या कर्मचार्‍यांना मिळाली, त्याचा गैरवापर झाला. म्हणजे अनेक कंपन्यांच्या प्रवर्तकांकडून होणार्‍या निर्णयाची माहिती सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आणि इतर घटकांना मिळण्याआधी काही मिनिटे कळल्याने त्याचा वापर करून संबंधित कंपन्यांच्या शेअरमध्ये खरेदी-विक्री करून नियमबाह्य पद्धतीने नफा कमावला असावा.
इथे काही सेकंद इतकी महत्त्वाची ठरतात. कारण या काळात कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. हे प्रकरण दहा वर्षे जुने आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीत एका अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेत तिच्या कार्यशैलीबाबत शंका उपस्थित झालेली असताना चौकशीस इतकी वर्षे का लागली, ज्यांच्या हातात नियमनाच्या दोर्‍या आहेत त्यांनी त्याला ढील का दिली, अर्थमंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, दक्षता आयोग यांनी का दखल घेतली नाही, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. सेबीच्या तंत्रज्ञान सल्‍लागार समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यात एनएसईचे काही कर्मचारी आणि ओपीजीचे कर्मचारी यांचे साटेलोटे झाल्याचे आढळले.
10 डिसेंबर 2012 ते 30 मे 2014 इतका काळ हा गैरप्रकार सुरू होता. सेबीने 2019 मध्ये दिलेल्या एका आदेशात राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे अनेक कर्मचारी दोषी आढळल्याचे नमूद आहे. 2020 मध्ये या सर्वांना निर्दोष सोडले. हे आदेश कोणी दिले हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. मनीलाईफ या ऑनलाईन नियतकालिकाने जागल्याची भूमिका बजावून हे प्रकरण बाहेर काढले. (सेबीकडे 2015 मध्ये लेखी तक्रार दिली) हे समजल्यावर राष्ट्रीय शेअर बाजार व्यवस्थापनाने त्या जागल्यावर 100 कोटी रुपयाचा मानहानीचा दावा दाखल केला. न्यायालयाने दावा तर फेटाळलाच; शिवाय माध्यमांशी मुजोरी केल्याने एनएसई ला 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या गैरप्रकाराला जबाबदार कोण ते जनतेपुढे येईल. मात्र असे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत यासाठी यंत्रणा भक्‍कम करण्याला सेबीच्या नव्या प्रमुख प्राधान्य देतील अशी माफक अपेक्षा आहे.