चित्र अर्थव्यवस्थेचे

देशातील जीएसटी संकलनामध्ये मागील वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यापेक्षा 28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ही बाब सरकारसाठी जमेची बाजू आहे; परंतु एकंदर जागतिक वातावरण पाहता आव्हानांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कोरोना लाटेनंतर भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे दावे केले जात असले तरी आरबीआयच्या अंदाजित आकड्यापेक्षा जीडीपीचा विकास दर कमीच राहिला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने चालू आर्थिक वर्षाचा 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीचा अंदाज नुकताच जाहीर केला आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा आकडा म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत विकास दराने 13.5 टक्क्यांची पातळी गाठली आहे; परंतु वार्षिक आधाराचे आकलन केल्यास हा आकडा भ्रामक आहे. गेल्या वर्षी याच काळात म्हणजेच एप्रिल ते जून 2021 मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट होती आणि त्यामुळे देशभरात हाहाकार माजला होता. दुसर्‍या लाटेत कडक लॉकडाऊन नव्हते; परंतु लोक आजारी पडणे आणि मृत्यूचे प्रमाण अधिक झाले होते. परिणामी देशभरातील व्यवहार मंदावले होते. या वार्षिक आधाराचा प्रभाव पाहता 13.5 टक्के वाढ ही निश्‍चितच निराशाजनक आहे. वार्षिक आधारावर जीडीपीत 15 ते 16 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविला होता आणि त्यानुसार हा आकडा कमीच आहे.

रिझर्व्ह बँकेने पहिल्या तिमाहीत जीडीपीत 16.2 टक्क्यांची वाढ राहील, असा अंदाज वर्तविला होता. पण सध्याची आकडेवारी पाहिल्यास जीडीपी वाढीचा वेग हा संथ असल्याचे दिसतेे. गुंतवणूकदार आणि सरकारसाठी या गोष्टी चिंताजनक आहेत. स्थितीतील सुधारणा तपासण्याबरोबरच वाढीच्या आकड्यावर लक्ष देण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या जीडीपीचा स्तर हा कोरोनापूर्वीच्या जीडीपीच्या स्तराशी तुलना करणे. कोरोना महासाथीचे वर्षे 2020 आणि 2021 ला काढून टाकले तर 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीची जीडीपीतील वाढ ही 2019-20 च्या तुलनेत केवळ 3.8 टक्के अधिक आहे. यावरून सुधारणा व्यापक स्वरूपाची दिसून येत नाही. तसेच कोरोना लाटेचा परिणाम वगळता भारताच्या विकासाबाबत आणखी काही अडचणी आहेत, याचीही शक्यता राहू शकते. जीडीपीत समाधानकारक वाढ नसण्यामागे कदाचित दोन्ही समस्यांचे मिश्रण राहू शकते.

निराशाजनक आकडेवारीच्या आघाडीवर खरी चिंता कोणती आहे? भारताच्या जीडीपीच्या वेगाचे आकलन केल्यास चालू आर्थिक वर्षात अन्य क्षेत्रांत सुधारणांचे संकेत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे यंदाच्या जीडीपीशी मागील वर्षाचा जो आधार गृहित धरला आहे तो कालबाह्य ठरू शकतो. आरबीआयला दुसर्‍या सहामाहीत तिमाही वाढीचा आकडा हा कमी होऊन चार टक्के राहील, असा अंदाज आहे. स्थिती अशीच राहिली तर जीडीपीचा विकास दर हा 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. आरबीआयकडून अंदाजित 7.2 टक्क्यांची पातळीदेखील दूरच राहू शकते. जुलै महिन्यात प्रमुख क्षेत्रातील आकडेवारी पाहिल्यास ते देखील 4.5 टक्के ही किरकोळ वाढ दाखविणारे आहेत. लक्षात ठेवा हा आकडा देखील कमकुवत आधारादरम्यान जारी करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या गतीवरून आणखी एक चिंता वाटते.

चालू आर्थिक वर्षाच्या मध्यात वेगाने घसरण पाहावयास मिळू शकते. शेवटची चिंता म्हणजे गेल्या काही महिन्यांत जागतिक स्थिती ही प्रतिकूल राहिलेली आहे. केंद्रीय बँकांच्या संमेलनात एक गोष्ट स्पष्ट झाली की आगामी काळात व्याजदराबाबत कठोर धोरण राहू शकते आणि या कारणामुळे भारतात भांडवलाची आवक कमी राहू शकते. पुरवठा क्षेत्रातील अडचणी, दीर्घकाळ लक्षात घेऊन केलेली पुनर्बांधणी आणि क्षेत्रीय तणाव या कारणांमुळे इंधनासह अनेक वस्तूंचे दर येत्या काळात वधारलेले राहू शकतात. ही स्थिती विकासात्मक धोरण आणि पतधोरण ठरविताना अडसर ठरू शकते. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती मिळवून देण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी व्यापक सुधारणांची मोहीम हाती घ्यावी लागेल.

– जगदीश काळे