गेल्या काही दिवसांपासून महागाई सात टक्क्यांवर पोहोचली आहे. उच्च चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेला धोरणात्मक व्याजदर वाढवावे लागतात. त्याचाही विकासावर परिणाम होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या ताज्या अहवालात भारताचा संभाव्य आर्थिक विकास दर 0.8 टक्क्यांनी घटवून 7.4 टक्क्यांवर आणला असला, तरी अमेरिका आणि चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताचा विकास वेगाने होईल. अहवालात असे म्हटले आहे की, महामारीनंतर अर्थव्यवस्थांमध्ये तेजी येण्याची शक्यता होती; परंतु अनेक नवीन संकटांमुळे आर्थिक परिस्थिती गंभीर होत आहे. यापैकी तेल आणि अन्‍नधान्याचा तुटवडा आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे झालेली महागाई ही सर्वांत गंभीर संकटे होत. यामुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवीत आहेत आणि ते विकासाला मारक ठरेल. आयएमएफच्या मते, 2022 मध्या जागतिक आर्थिक विकास दर 3.2 टक्के आणि 2023 मध्ये तो 2.9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हे अंदाज आधीच्या अंदाजापेक्षा अनुक्रमे 0.4 आणि 0.7 टक्के कमी आहेत.
जागतिक विकासाचा अंदाज घसरत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. अमेरिकेत ममहागाईचा दर 9.1 टक्के आणि इंग्लंडमध्ये 9.4 टक्के झाला आहे तर भारतात तो 7.0 टक्क्यांवर आहे. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 3.0 टक्क्यांनी घसरले आहे. दरम्यान, रुपयाच्या तुलनेत पौंडचे अवमूल्यन 5.1 टक्के, येनचे 12.35 टक्के आणि युरोचे 2.73 टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) हे अर्थव्यवस्थेतील दोन मुख्य क्षेत्रे असलेल्या सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढीच्या सुधारणांचे मोजमाप आहे. स्टँडर्ड अँड पुअर्सच्या मते, जूनमध्ये पीएमआयचा निर्देशांक 59.2 वर पोहोचला. एप्रिल 2011 नंतरची त्याची ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. उत्पादन क्षेत्रातील पीएमओ निर्देशांक जूनमधील 53.9 वरून जुलैमध्ये 56.4 वर पोहोचला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांचे, पलायन, वाढणारे व्याजदर, घसरणारा रुपया आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी असे असूनही उत्पादन क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली आहे.
बिगरशेतीतील घडामोडींमधील वाढीचे आणखी एक सूचक म्हणजे जीएसटी वसुली. गेल्या ऑक्टोबरपासून जीएसटीची वसुली सातत्याने उच्च राहिली आहे आणि ती पूर्वीच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन वाढ आणि टिकाऊपणा हे भांडवली वस्तू, मध्यवर्ती वस्तू आणि पायाभूत सुविधांच्या उत्पादनांद्वारे मोजले जाते. त्यामुळे मे 2021 च्या तुलनेत मे 2022 मध्ये भांडवली उत्पादनातील वाढ 55 टक्के, मध्यवर्ती वस्तूंमधील वाढ 18 टक्के आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीतील वाढीचा अंदाज 18.2 टक्के आहे. आपल्या धोरणकर्त्यांची मुख्य चिंता महागाई ही आहे. गेल्या काही काळापासून महागाई 7 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. उच्च चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेला धोरणात्मक व्याजदर वाढवावे लागतात. त्याचाही विकासावर परिणाम होऊ शकतो. अशा स्थितीत महागाई रोखण्यासाठी सरकारला ठोस प्रयत्न करावे लागतील. रशिया आणि इराणकडून स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची खरेदी, देशातील कृषी उत्पादनात वाढ, पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात सरकारकडून झालेली कपात असे अनेक स्तुत्य प्रयत्न झाले आहेत.
जागतिक स्तरावर आपण अन्‍नधान्य महागाई, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींचा सामना करीत आहोत. भारतालाही काही प्रमाणात याचा फटका बसत आहे; परंतु कर महसूल वाढवून आणि त्याद्वारे उर्वरित जगाच्या तुलनेत वित्तीय तूट नियंत्रित करून चलनवाढ रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महागाई नियंत्रित करून उत्पादनाला चालना देताना आपण आपला विकासदर आणि रोजगार दोन्ही वाढवू शकू.
– डॉ. अश्‍वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
