नितीश यांची कोलांटउडी !

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केलेल्या खेळामुळे केवळ बिहारच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणातील रंगत वाढणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने एकीकडे शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले, त्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होत असताना त्याच दिवशी बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपशी युती तोडली. महाराष्ट्र आणि बिहारमधील या दोन्ही घटनांचा परस्पर संबंध नाही, असे एकीकडे म्हटले जात असताना राजकीय अंतःप्रवाहांमध्ये तो जोडला जातो आहे. योगायोगाने महाराष्ट्रातील घटना आधी घडली. त्यामुळे नितीशकुमार यांनी घाईने पावले उचलली आणि खुर्ची शाबूत ठेवली, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रातील सत्तांतर घडलेच नसते, तर बिहारचे राजकारण कोणत्या दिशेने गेले असते? यावरही चर्चा होते आहे. भारतीय जनता पक्षाचे जे जुने मित्र पक्ष होते शिवसेना आणि अकाली दल, त्यांच्याखालोखाल नितीशकुमार यांची भाजपशी दीर्घकाळ सोयरिक होती. 1996 साली नितीशकुमार यांनी जनता दलातून बाहेर पडून समता पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी लालूप्रसाद यादव यांच्या आक्रमक आणि विश्वासार्हता गमावलेल्या राजकारणाला वैतागून अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला सोबत घेतले.

1996 ते 2013 अशी 17 वर्षे दोन्ही पक्ष एकत्र राहिले. त्यावेळचा भाजप हा अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचा भाजप होता, त्यामुळे नितीशकुमार यांना काही अडचण नव्हती; परंतु भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर त्यांनी 2013 मध्ये भाजपशी संबध तोडले. 2014 मध्ये त्यांनी पुन्हा लालूप्रसाद यादव यांच्याशी आघाडी केली. 2014 ला देशात सत्तांतर झाले आणि त्या काळात नरेंद्र मोदी यांचा मोठा करिश्मा असतानाही नितीशकुमार-लालूप्रसाद यादव यांच्या आघाडीने 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले; परंतु दोन वर्षांत पुन्हा नितीशकुमार यांनी पलटी मारली आणि राष्ट्रीय जनता दलासोबतची युती तोडून पुन्हा भाजपला सोबत घेऊन सत्ता टिकवली. 2019च्या विधानसभा निवडणुकाही भाजप-जेडीयू आघाडीने लढवल्या आणि बहुमत मिळवले. यावेळी भारतीय जनता पक्ष 75 जागा मिळवून मोठा पक्ष बनला तरीही त्यांनी 45 जागा मिळवलेल्या नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद दिले. बिहारमधील सरकार सुरळीत चालले असताना राष्ट्रीय पातळीवर ज्या घडामोडी घडत होत्या, त्यामुळे नितीशकुमार अस्वस्थ होते. त्यांनी केंद्र सरकारसोबत असहकाराची भूमिका घेतली. त्यातून दोन्ही पक्षांमधील दरी वाढत गेली आणि त्याची परिणती आघाडी तुटण्यामध्ये झाली.

हा झाला नितीशकुमार यांचा राजकीय प्रवास. आताची भाजपसोबतची आघाडी तोडण्यामागे असलेली काही विशिष्ट कारणे समोर आली आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात आपला कुणीही सदस्य सहभागी होणार नाही, असे नितीशकुमार यांनी जाहीर केले असताना जेडीयूचे राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. आरसीपी सिंह यांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष जेडीयूमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा नितीशकुमार यांच्यासह जेडीयूच्या नेत्यांचा आरोप आहे. आरसीपी सिंह यांच्या रूपात बिहारमध्ये बंडखोरीला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याचा जेडीयूचा आरोप होता आणि त्यावरून दोन्ही पक्षांमधील मतभेद वाढत गेलेे. दरम्यान, आरसीपी सिंह यांची राज्यसभेची मुदत संपल्यानंतर त्यांना मंत्रिपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला. त्याठिकाणी विषय संपायला हवा होता; परंतु तो तसा न संपता तिथून त्याने गती घेतल्याचे पाहायला मिळते. मधल्या काळात राष्ट्रपतींच्या सन्मानार्थ आयोजित भोजन समारंभ, नीती आयोगाची बैठक यासह अन्य काही महत्त्वाच्या बैठकांना गैरहजर राहून नितीशकुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली. बिहारमध्ये भाजप आणि जेडीयू एकत्र सत्तेत असताना स्थानिक भाजपच्या नेत्यांशी नितीशकुमार यांचा संवाद उरला नव्हता. बिहार विधानसभेचे अध्यक्ष असलेले भाजपचे विजयकुमार सिन्हा यांच्याशी नितीशकुमार यांचे मतभेद टोकाला गेलेे. त्यातून दोन्ही पक्षांमधील अंतर वाढत गेले.

भाजपने जेडीयूच्या आमदारांना कोट्यवधी रुपये देण्याचे तसेच मंत्रिपदाचे आमिष दाखवून फोडण्याचा प्रयत्न केला, पक्ष संपविण्याचा प्रयत्न चालविल्याचा आरोप नितीशकुमार यांच्या वतीने भाजपवर केला गेला. अशा परिस्थितीत भाजपसोबत अधिक काळ सत्तेत न राहण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी अखेर युती तोडली. अर्थात, युती तोडल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची आणि सत्तेची हमी असल्यामुळेच ते हे धाडस करू शकले हे लक्षात घ्यावे लागेल. भाजपसोबतची आघाडी तोडल्यानंतर सत्ता जाणार असती तर त्यांनी हा निर्णय घेतला असता का? नितीशकुमार हे राजकारणातील मुरब्बी खेळाडू असल्यामुळे त्यांनी आधीच राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसशी संधान साधले. त्यांच्याशी बोलणी पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांनी निर्णायक पावले टाकण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस, डावे पक्ष यांना सहजपणे सत्ता मिळत असेल तर नितीशकुमार यांना पाठिंबा देण्यात काहीही अडचण नव्हती. या सगळ्या गणितांचा विचार करून आणि खुंटा मजबूत करूनच नितीशकुमार यांनी अखेरचा डाव टाकला. राजकारणात अनेक कोलांटउड्या घेत ते पुन्हा ‘महाआघाडी’त परतले आहेत. सत्ताकेंद्री राजकारण हेच त्यांच्या राजकीय वाटचालीचे सूत्र राहिले आहे. एकेकाळी समाजवादी विचारधारेच्या राजकारणावर दावा सांगणारा हा नेता सत्तेच्या मोहात अडकत गेला. आता त्यांनी भाजपच्या सत्ताविस्ताराचे निमित्त साधत राजदचा हात पकडला. 2024 च्या निवडणुकांसाठी हा डाव त्यांनी टाकला खरा; पण त्याचे हादरे नजीकच्या राजकारणात निश्चितपणे जाणवतील!