जगणे महागले ! | पुढारी

जगणे महागले !

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये अर्धा टक्क्याची वाढ केल्यामुळे तो 5.4 टक्के इतका झाला. त्यामुळे गृहकर्जे, वाहन कर्जे महाग होऊन आधीच महागाईने वाकलेल्या सामान्य माणसांचे त्यामुळे कंबरडे मोडणार आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ 7.2 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीची वाढ 16.2 टक्के, दुसर्‍या तिमाहीत 6.2 टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत 4.1 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 4 ते 4.1 टक्के अशी असेल. पुढच्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 मध्ये प्रत्यक्ष जीडीपी वाढ 6.7 टक्के असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. याआधीच्या आठ जूनच्या पतधोरणाच्या घोषणेमध्ये रेपो दरात अर्धा टक्‍का वाढ करण्यात आली होती.

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात केलेली आताची ही सलग तिसरी वाढ. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांता दास यांनी रेपो दरातील वाढीचे समर्थन करताना वारंवार महागाईचा हवाला दिला आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रेपो दरात वाढ करण्यात येत असल्याचे समर्थन त्यांनी केले. मात्र, महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात कितपत यश आले, याबाबत मात्र ते काहीच सांगू शकलेले नाहीत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजदरात वाढ करणे म्हणजे एकीकडून महागाईचे फटके बसत असताना दुसरीकडे वाढलेल्या व्याजदराच्या भुर्दंडाने जगणेच महाग बनविल्यासारखे आहे. रेपो दरातील या वाढीमुळे ऑगस्ट 2019 नंतरचा हा उच्चांक ठरला असून, तो आता कोरोना महामारीपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचला. भारतीय बँकांना दैनंदिन व्यवहारांसाठी निधीची गरज असते. ती पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून देशातील बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज दिले जाते. त्यासाठी आकारल्या जाणार्‍या व्याजदराला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते.

परिणामी बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. याउलट दरात वाढ झाल्यास बँकांना जादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकांकडून ग्राहकांना देण्यात येणार्‍या कर्जांचे दर वाढतात. रिझर्व्ह बँकेने सलग तीनवेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली. भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईशी झुंज देत असून, गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातून 13.3 अब्ज डॉलर्स इतके भांडवल बाहेर गेले असल्याचेही गव्हर्नर दास यांनी म्हटले आहे. असे असले तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेत पुरेसे भांडवल खेळते असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील धक्क्यांना पचवू शकेल एवढे परकीय चलनही भारताकडे असल्याचे सांगून त्यांनी देशवासीयांना आश्‍वस्त केले. श्रीलंकेत जी परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामागे परकीय चलनाचा तुटवडा हे एक कारण असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने पुढे येऊन देशवासीयांना आश्‍वस्त करण्याची आवश्यकता होती, ते यानिमित्ताने करण्यात आले.

जागतिक बाजारपेठेतील वस्तूंच्या वाढत्या किमती तसेच पेट्रोल आणि डिझेलसह इतर इंधनांच्या वाढत्या किमतीच्या दबावामुळे रेपो रेटमध्ये बदल करावा लागल्याचे तीन महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. तेव्हा रेपो रेट 4 वरून 4.4 टक्क्यांवर नेला गेला. तो आता 5.4 टक्क्यांवर गेला. रेपो रेटमधील वाढ, जीडीपी वगैरे गोष्टी अर्थकारणाशी निगडित असल्या तरी सामान्य माणसाला त्यातले काही कळतेच असे नाही. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयाचा सामान्य माणसांच्या जगण्यावर काय परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे असते. रेपो रेट वाढविण्याच्या निर्णयाचा परिणाम थेट बँकांच्या व्याजदरावर होणार आहे. गृहकर्जापासून ते वाहन कर्जापर्यंत, वैयक्‍तिक , शैक्षणिक आणि इतर सर्वच कर्जे महाग होतील. शिवाय जुन्या कर्जांचे हप्तेही वाढतील. त्यामुळे महागाईचा फटका फक्‍त गरिबांना बसतो आणि मध्यमवर्गीय तसेच श्रीमंत वर्गावर काही परिणाम होत नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. प्रत्येक घटकाच्या जीवनशैलीनुसार महागाईच्या झळा कमी-जास्त प्रमाणात जाणवू शकतात. फरक एवढाच असतो की, महागाईच्या झळा गरिबांना बसतात तेव्हा त्याला दोनवेळा पोटभर जेवायला मिळण्याची समस्या निर्माण होते. पेट्रोल-डिझेलचे विशेषतः डिझेलचे दर वाढतात तेव्हा वाहतुकीच्या साधनांचे दर वाढत असल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर त्याचा परिणाम होत असतो. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यावर त्याची झळ थेट गरिबांना बसते.

गरिबांच्या मुलांना साधे दूधही मिळणे दुरापास्त होते. कमीत कमी किमतीत उपलब्ध होईल ते खाऊन दिवस ढकलण्याला प्राधान्य दिले जाते. एकीकडे गरिबांची ही अवस्था असताना कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांपासून उच्च मध्यमवर्गीयांपर्यंतच्या घटकांनाही महागाईची झळ सोसावी लागतेे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटवाढीचा निर्णय घेतल्याचा युक्‍तिवाद केला असला तरी या वाढीमुळे होणारा परिणाम महागाईपेक्षा गंभीर आहे. शिवाय दुसरीकडे महागाईचा आलेख वरवर चालला आहे, व्याजदर वाढले म्हणून महागाई कमी झाली, असे चित्र कुठेच दिसत नाही. गृहकर्जे महागल्यामुळे त्याचा घरांच्या विक्रीवर विपरीत परिणाम होतो आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला मंदीचा फटका बसू शकतो. ज्या लोकांनी आधीच गृहकर्जे काढली आहेत, त्यांचे हप्ते वाढल्यामुळे त्यांचेही आर्थिक गणित कोलमडू शकते. वाहन कर्ज महागल्यामुळे पुन्हा उभारी घेत असलेल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय या रोजगार देणार्‍या क्षेत्रांनाच फटका बसल्याने रोजगारनिर्मितीवरही काहीअंशी वाईट परिणाम होतो. सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंधित इतके सगळे नकारात्मक परिणाम होत असताना रिझर्व्ह बँक मात्र महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगते. हे शब्दखेळ थांबवून महागाई कशी कमी करता येईल आणि सामान्य माणसाचे जगणे सुसह्य कसे करता येईल, याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा.

Back to top button