काय मग आबुराव? गावी जाऊन आलात की नाही?
च्यक्‍क, का हो? नेहमीतर किती धडपडत असता गावी जायला.
आताही जाणार होतो; पण पुलाचं काम निम्म्यात थांबलंय ना? आमचे पाहुणे नको म्हणाले यायला. उगाच वेडावाकडा पाऊस लागला, तर पुढे जाता नाही यायचं म्हणाले.
आता ऐन पावसाच्या तोंडावर काम कोणी थांबवलं म्हणायचं?
नव्या सरकारने. सरळ स्थगितीच आणलीये विकासकामांवर.
असं का करतील?
करून दाखवलंय खरं. तब्बल नऊशे, साडेनऊशे कोटींच्या कामांना नव्या सरकारने स्थगिती दिलीये, आता बोला.
यावर काय बोलायचं कपाळ? हे काय मागच्या सरकारवर खार खाणं वगैरे म्हणायचं की काय?
तसंच नाही अगदी.
मग अडवाअडवी कशापायी?
तपासणी चाललीये म्हणे. जी कामं सुरू झालीयेत त्यांचे अहवाल मागितल्येत. जी सुरू व्हायची आहेत त्यांना आदेशासाठी थांबायला सांगितलंय. असं सगळं रामायण चाललंय.
मुळात हे पैसे देतं कोण हो?
डी.पी.डी.सी.
म्हणजे?
डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिल. या नियोजन आणि विकास समित्यांच्या माध्यमातून सरकार पुढे महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांना विकासकामांसाठी पैसे पुरवतं.
आणि येणारं नवं सरकार उगाचच त्यात खो घालतं, असंच ना?
असंही नाही अगदी. खूपदा अगोदरच्यांनी काही जिल्ह्यांवर, संस्थांवर ास्तच कृपादृष्टी ठेवलेली दिसते.
किस खुशीमें?
काय करणार बुवा? सत्ताधारी, पालकमंत्री ज्या पक्षाचे, ज्या जिल्ह्याचे असतील त्यांची तळी उचलली जातातच. 'तळं राखी तो पाणी चाखी!'
तसं तर तसं; पण मग असं अर्ध्यात पाणी तोडून काय मिळवणार आपण?
हाच तर कळीचा प्रश्‍न आहे. कुठे कमी, कुठे जास्ती, पण कामं तर व्हायला हवीत ना? पूल, रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था वेळोवेळी सुधारायला नकोत?
हव्यात तर! शिवाय स्थानिक विकासाच्या नवनव्या कल्पना, योजना येत राहायलाच हव्यात.शेवटी तिथल्या आमदारांनी तसे शब्द, कामं करू अशी आश्‍वासनं दिलेली असतात. ते खोटे पडतात.
तुम्हाला काय माहिती?
आमचे पाहुणे आमच्या गावाचे आमदारच होते. आता पुलाचं काम असंच लटकत राहिलं, तर पुढच्या निवडणुकीला कोणत्या तोंडाने आश्‍वासनं देतील हे?
बाबो, असा समश्येचा प्रॉब्लेम झालाय हो?
बघा ना! खूप नाव होतं हो त्यांचं. आता मात्र म्हणायला विकासनिधी आणि पसरवायचा भकासपणा, असं चाललंय.
थोडक्यात काय, सत्तेत काहीही बदलो.स्थानिक विकासकामांना खीळ बसवायला नकोय कोणीच!
निधीबंदी, कामांना मंदी.विकासनिधीच्या राजकारणाने माजेल अनागोंदी, हे विसरू नका म्हणजे झालं!
