चार वर्षांपूर्वी राज्यसभेचे विद्यमान सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शरद यादव आणि अली अन्वर या दोघांची खासदारकी रद्द ठरवली. शरद यादवांचा गुन्हा काय होता? ज्या संयुक्‍त जनता दलाच्या तिकिटावर ते राज्यसभेवर गेले, त्याच पक्षाविरुद्ध त्यांनी कारवाया केल्या. विधाने केली. आतापर्यंत खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांची पळवापळवी राजकारणाने पाहिली. मात्र आमदार, खासदार पळवताना मूळ पक्षच पळवण्याचा प्रयत्न आता शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नावावर जमा होईल. हा प्रयत्न कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल काय? बुधवारी होणार्‍या घटनापीठाच्या सुनावणीत कदाचित याचे उत्तर मिळेल किंवा पुढची तारीख पडेल. घटनापीठाला या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र द्यावे लागेल.
खरी शिवसेना कुणाची? शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची, याचा फैसला घटनापीठ कसा करते याकडे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष आहे. कायदेपंडित आपापल्यापरीने आडाखे बांधत आहेत. अनेकांना वाटते की, शिवसेनेत झालेले बंड हे कोणत्याही यादवीपेक्षा कमी नाही आणि कोणतीही यादवी कायदा कधीच मान्य करणार नाही. भारतीय लोकशाहीत विधिमंडळ पक्ष किंवा संसदीय पक्ष आणि मूळ पक्ष हे स्वतंत्र असले तरी मूळ पक्षाचे महत्त्व कालपर्यंत कायदा मान्य करत आला आहे. बंड, फूट याला लोकशाहीत मतभेदांचा दर्जा आहे आणि मतभेदांशिवाय लोकशाही संभवत नाही. लोकशाहीचे हे सर्वोच्च तत्त्व होय. त्यानुसार मूळ पक्षाविरुद्ध उभे ठाकण्याचा, मूळ पक्षाविरुद्ध जाण्याचा किंवा मूळ पक्षाच्या शत्रूपक्षाला सामील होण्याचा अधिकार कुणालाही आहे. अर्थात, हा अधिकार बजावताना मूळ पक्ष सोडला पाहिजे, मूळ पक्षाच्या नावाने मिळवलेली लाभाची पदेदेखील त्यागली पाहिजेत. मूळ पक्षाला आव्हान जरूर द्या.
मात्र, त्या पक्षाच्या जीवावर कमावलेले पद आधी सोडा, आमदार असाल, खासदार असाल तर त्या पदांचे राजीनामे द्या. नवा संसार मांडा, नव्या संसाराचे कुंकू लावून खुशाल मिरवा, पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरा, मूळ पक्षाचे नाव न घेता निवडून या, असे कायदा सांगतो, न्यायालयांचे निवाडे सांगतात. एवढेच कशाला अगदी अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या राजवटीत राज्यसभेने दिलेला फैसलाही हेच सांगतो. शिंदे गटाच्या भवितव्याचा फैसला घटनापीठासमोर असताना कायदेपंडित जी चर्चा करत आहेत, त्या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहेत संयुक्‍त जनता दलाचे माजी खासदार शरद यादव. चार वर्षांपूर्वी राज्यसभेचे विद्यमान सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शरद यादव आणि अली अन्वर या दोघांची खासदारकी रद्द ठरवली. या दोघांचेही सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येत असल्याचे सभापतींनी जाहीर केले. यातील शरद यादवांचा गुन्हा काय होता? 2016 साली ते बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्‍त जनता दलाच्या उमेदवारीवर राज्यसभेेचे खासदार झाले. नितीश कुमार भाजपसोबत होते. मात्र, लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी युती करावी, असे शरद यादव यांना वाटू लागले. हळूहळू कुमार विरुद्ध यादव असे दोन तट या जनता दलात निर्माण झाले. भाजपशी युती करावी की काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी, या मुद्द्यावरून शिवसेनेतील मतभेद जसे यादवीच्या वळणावर पोहोचले, तसेच जनता दलाचेही झाले.
नितीश कुमारांनी भाजपची साथ सोडण्यास नकार दिला आणि शरद यादव उघडपणे राष्ट्रीय जनता दलाचा बाजू घेऊन संयुक्‍त जनता दलावर तुटून पडू लागले. शरद यादव यांना नडली ती पाटण्यात झालेली राष्ट्रीय जनता दलाची सभा. आपण संयुक्‍त जनता दलाचे नेते आहात, पक्षाचे अध्यक्ष राहिला आहात. आपण या विरोधकांच्या सभेला उपस्थित राहून मूळ पक्षाशी गद्दारी करू नये, अशी नोटीस शरद यादव यांना बजावण्यात आली. शरद यादव यांना वाटले, कोण पक्ष? कोण नितीश कुमार? ते असतील संयुक्‍त जनता दलाचे अध्यक्ष. मूळ पक्ष मी आहे. मीच खरा संयुक्‍त जनता दल. मला कोण अडवणार? पक्षादेश झुगारून शरद यादव विरोधकांच्या सभेच्या मंचावर उपस्थित राहिले. हाच त्यांचा मोठा गुन्हा ठरला. पक्षादेश न पाळता विरोधकांच्या व्यासपीठावर जाणे म्हणजेच मूळ पक्षाचे संयुक्‍त जनता दलाचे सदस्यत्व स्वत:हून सोडणे होय. शरद यादव हे आता संयुक्‍त जनता दलाचे सदस्य राहिलेले नाहीत. त्यांच्या पक्षविरोधी कारवाईची दखल घेऊन त्यांना संयुक्‍त जनता दलाचा खासदार म्हणून अपात्र ठरवावे, अशी याचिका नितीश कुमार यांनी राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे केली. त्यावर शरद यादव यांना नोटीसही बजावण्यात आली आणि अखेर त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवले गेले. हे प्रकरण मग आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात चालले. सर्वोच्च न्यायालयानेही शरद यादव यांच्या पक्षविरोधी कारवायांचा गुन्हा ग्राह्य मानून त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यावर शिक्‍कामोर्तब केले.
न्या. अशोक भूषण या निकालपत्राचे लेखक आहेत. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदी कायद्याची अत्यंत सुस्पष्ट व्याख्या दिली आहे. या व्याख्येवर बोट ठेवत न्यायमूर्तींनी सांगितले की, शरद यादव ज्या संयुक्‍त जनता दलाच्या तिकिटावर राज्यसभेवर निवडून गेले त्याच पक्षाविरुद्ध त्यांचे वागणे, त्यांची जाहीर वक्‍तव्ये, माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रिया राहिल्या आहेत. याचाच अर्थ त्यांनी मूळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असा होतो. ज्या क्षणी तुम्ही मूळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडता, त्याच क्षणी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार तुम्ही अपात्रदेखील ठरता. राज्यसभेच्या सभापतींनी हेच परिशिष्ट आपल्या निर्णयासोबत नमूद केले आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावरच बोट ठेवले. कोणताही निर्वाचित सदस्य हा ज्या पक्षाचा उमेदवार असतो, त्याच पक्षाचा निर्वाचित सदस्य समजला जातो. ज्या क्षणी या पक्षाचे सदस्यत्व स्वत:हून तो सोडतो, त्या क्षणी तो त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अपात्र ठरतो, असे हे परिशिष्ट सांगते. आता स्वत:हून सदस्यत्व सोडणे म्हणजे रीतसर पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामाच दिला पाहिजे असे नाही. या सदस्याच्या वागण्यातून, बोलण्यातून देखील सदस्यत्व सोडले असा अर्थ काढला जाऊ शकतो, असेही स्पष्टीकरण राज्यघटनेने आणि न्यायालयीन निवाड्यांनी देऊन ठेवले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे गटाचा फैसला कसा लागतो, याकडे महाराष्ट्र श्‍वास रोखून बसला आहे. शिंदे आणि त्यांच्यासोबत फुटलेल्या 40 आमदारांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड केले, पक्षादेश झुगारले, पक्षाविरुद्ध नाना प्रकारची विधाने केली. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या भोवतीच्या चौकडीवर शरसंधान सोडले. याचा अर्थ या सर्वांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व स्वत:हून सोडले असा होतो. शिंदेंसह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिवसेनेची नोटीस याच अर्थाचे बोट धरून आहे आणि फैसला आता घटनापीठाच्या हाती आहे.
