प्रश्‍न ‘युक्रेन रिटर्नस्’च्या भवितव्याचा

युक्रेनहून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण पूर्ण करता यावे, यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. युुक्रेनमधील विदेशी शिक्षण संस्थांना भारतात परदेशी कॅम्पस उभारण्यास अनुमती द्यावी, अशीही एक सूचना पुढे आली आहे. असे झाले, तरी वैद्यकीय शाखेचे विद्यार्थी आपले शिक्षण पुढे सुरू ठेवू शकतील आणि पदवी प्राप्त करण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा होईल.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर भारतात परत आलेल्या वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांसमोर आता द्विधावस्था उभी राहिली आहे. हल्ला झाल्यानंतर भारत सरकारने युद्धपातळीवर बचाव मोहीम राबविली होती आणि सर्व विद्यार्थ्यांना युक्रेनमधून बाहेर काढून देशात परत आणले होते.

परंतु, देशात परतलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर आता शिक्षणाची समस्या उभी ठाकली आहे. याचे कारण असे की, रशिया आणि युक्रेनदरम्यान सुरू असलेले युद्ध संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अपूर्ण आहे. आपले शिक्षण पूर्ण होईल की नाही, अशी चिंता या विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या नियमांमुळे त्यांना देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळू शकत नाही. यामुळे हैराण झालेल्या मुलांनी चेन्‍नईपासून निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी भारतीय चिकित्सा आयोगाच्या नवी दिल्ली येथील मुख्यालयासमोर या विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. या निदर्शनांत अनेक राज्यांमधील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. आपल्याला भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्याची मुभा सरकारने द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे येथील महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या प्रचंड शुल्कात सवलत देण्यात यावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, युक्रेनमध्ये त्यांनी मुळातच शुल्क जमा केले होते. अशा स्थितीत त्यांना दुसर्‍यांदा शुल्क भरणे शक्य होणार नाही.

तसे पाहायला गेल्यास देशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये परदेशातील महाविद्यालयांच्या तुलनेत वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी खूपच जास्त शुल्क आकारले जाते. ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आई-वडिलांनी कर्ज घेऊन शिक्षणासाठी युक्रेनला पाठवले होते, असे विद्यार्थी अधिक चिंतेत आहेत. हे वैद्यकीय शाखेचे विद्यार्थीच देशातील भावी डॉक्टर आहेत. त्यामुळे सरकारने आता या विद्यार्थ्यांबाबत एखादे धोरण निश्‍चित केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोणत्याही वेळी परत यावे लागले, तर त्यासाठी एक कायमस्वरूपी धोरण सरकारने तयार करायला हवे. अशा धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात देशाविषयी निश्‍चिंततेची भावना वाढीस लागेल. युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांची अशीही तक्रार आहे की, तेथील शिक्षक त्यांना ऑनलाईन शिकविण्यास आढेवेढे घेत आहेत. कारण, अप्रत्यक्षरीत्या भारताने युक्रेनला युद्धात पाठिंबा दिला नाही. टरनोपेल आणि कीव वैद्यकीय विद्यापीठांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना असाच संदेश पाठविला आहे.

आपल्याला अनुत्तीर्ण केले जाईल, अशी भीती आता भारतीय विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. युक्रेनच्या काही विद्यापीठांमध्ये जुलैपर्यंत शैक्षणिक सत्र समाप्त होणार होते आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना पदव्या दिल्या जाणार होत्या. युद्धामुळे याविषयी अनिश्‍चिततेचे वातावरण आहे. संपूर्ण एका सत्राचे नुकसान झाले, तर वैद्यकीय विद्यार्थी मागे पडतील. भारतात शिक्षण पूर्ण करता यावे, यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. युुक्रेनमधील विदेशी शिक्षण संस्थांना भारतात परदेशी कॅम्पस उभारण्यास अनुमती द्यावी, अशीही एक सूचना पुढे आली आहे. असे झाले तरी वैद्यकीयचे विद्यार्थी शिक्षण पुढे सुरू ठेवू शकतील आणि पदवी प्राप्त करण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगाला असा आदेश दिला होता की, युक्रेनहून परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ दोन महिन्यांत कृती कार्यक्रम तयार करावा; परंतु अशा कृती कार्यक्रमाचा अद्याप पत्ताच नाही. याच कारणामुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

– शुभांगी कुलकर्णी,
शिक्षण क्षेत्राच्या अभ्यासक