राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या 92 नगर परिषदा आणि चार नगर पंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा आग्रह धरणार्‍या घटकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची वेळ आली होती, ती टळण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचे रण गेले वर्षभर तापलेले आहे आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला त्यावरून अनेकदा टीकेला सामोरे जावे लागले होते. चहुबाजूंनी टीकेची झोड उठत असताना ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार आटापिटा करीत होते; परंतु प्रत्येकवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निराशा होत होती.
शेवटी तर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाची झाडाझडती घेतली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विनाविलंब घेण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीरही केला होता. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार मात्र सत्तेवरून पायउतार झाले. सत्तेवर असताना ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला जोरदार टीका सहन करावी लागली, सरकारचे धरसोडीचे धोरणही चर्चेत आले आणि आता आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना राज्याची सत्ता हातातून निसटून गेली. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 12 जुलैला सुनावणी झाली. सध्या घोषित करण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगून न्यायालयाने सुनावणीसाठी 19 जुलैची तारीख दिली. महाराष्ट्राने ट्रिपल टेस्टचे निकष पूर्ण केले असून त्यासंबंधीचा अहवालही सादर केल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात दिली. इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
आरक्षणाचा कायदेशीर आधार तपासण्याचा तोच एकमेव मार्ग होता. त्यामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण मान्य केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही नव्याने प्रयत्न सुरू केले. ओबीसींसदर्भातला शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली. जयंतकुमार बांठिया यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. न्यायालयाने घालून दिलेल्या पन्नास टक्के मर्यादेचे पालन करून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे. ज्याठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात असल्यासंदर्भातील मूळ आक्षेप या शिफारशींमुळे निकालात निघतो. आक्षेपाचा मूळ मुद्दा निकालात निघाल्यास आरक्षणाच्या मार्गातील अडथळाही दूर होऊ शकतो आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते. त्याच द़ृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.
बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतींमध्ये आपल्या हक्काच्या जागांवर काम करता येईल. न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्यानंतर राजकीय पक्षांनी आपल्या पातळीवर 27 टक्केआरक्षण देण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकली होती. त्यामुळे राजकारणात ओबीसी समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले असते. परंतु, ते संबंधित राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून राहिले असते. त्याऐवजी घटनात्मक तरतुदींनुसार आवश्यक त्या प्रमाणात मिळाले, तर संबंधित आरक्षित जागांवर ओबीसी समाजघटकातील कोणीही प्रतिनिधी निवडणूक लढवू शकेल. त्यासाठी कुठल्या पक्ष किंवा नेत्याच्या मेहेरबानीची आवश्यकता भासणार नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या 2021-22 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या, 241 नगरपालिका, 27 महापालिका, 128 नगर पंचायती आणि 27,831 ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील सात महापालिकांचे महापौरपद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल.
राज्यातील 241 नगरपालिकांपैकी 66 नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसींना मिळेल. 128 नगर पंचायतीपैकी 37 ठिकाणची अध्यक्षपदे ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव राहतील. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांपासून विरोधकांपर्यंत सगळ्यांनीच घेतली होती. त्यासंदर्भात कोणत्याही पातळीवर मतभेद नव्हते. परंतु, त्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता महाराष्ट्र शासनाने वेळेत न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी ओढवून घेतली. न्यायालयाच्या आग्रहानंतरही प्रभागरचना, पाऊस अशी कारणे देऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. परंतु, मध्य प्रदेशातील निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आणि त्याद़ृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे.
अर्थात, त्यासंदर्भातील सुनावणी 19 जुलैला होणार असून त्यानंतरच ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित करण्यात आलेल्या निवडणुकांसाठी सुधारित कार्यक्रम यथावकाश जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. निवडणूक जाहीर करण्यात आलेल्या क्षेत्रांत लागू करण्यात आलेली आचारसंहिताही स्थगित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक निर्णय दिला, तर महाराष्ट्रातील एक गुंतागुंतीचा राजकीय प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागेल. तात्पुरता अशासाठी की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेल. परंतु, बांठिया आयोगाने ओबीसींच्या लोकसंख्येसंदर्भात जी आकडेवारी दिली आहे, ती वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, तीही लक्षात घ्यावी लागेल.
