राष्ट्रपती निवडणूक
लोकसभेच्या 2024 च्या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधातील पक्षांची आघाडी होऊ शकते काय आणि झालीच तर ती किती मजबूत होऊ शकते, हे दोन वर्षे आधीच म्हणजे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतून स्पष्ट होऊ शकेल. संसदेतील आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील चित्र पाहता भारतीय जनता पक्षाला आपल्या एनडीएमधील घटक पक्षांच्या आणि अन्य छोट्या पक्षांच्या मदतीने आपला उमेदवार निवडून आणणे फारसे कठीण जाणार नाही. परंतु, काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी मतभेद आणि अहंकार बाजूला ठेवून एकजूट दाखवली, तर भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे करता येऊ शकते.
तूर्तास या ‘जर-तर’च्याच गोष्टी म्हणाव्या लागतील. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशाच्या पंधराव्या राष्ट्रपतींच्या नियुक्तीसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार 18 जुलैला मतदान, 21 जुलैला मतमोजणी होऊन नव्या राष्ट्रपतींच्या नावाची घोषणाही होऊ शकेल. नवनियुक्त राष्ट्रपती 25 जुलैला शपथ घेतील. आजवर राष्ट्रपती निवडणुकीची केवळ चर्चाच होती; परंतु आता निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे त्यासंदर्भातील प्रत्यक्ष राजकीय हालचालींना वेग येऊ शकतो. देशाचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतिपदासाठीची निवडणूक अन्य राजकीय निवडणुकांपेक्षा वेगळी आणि अधिक गांभीर्याने होणे अपेक्षित असते आणि आजवर अपवाद वगळता ते गांभीर्य राखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची कारकीर्द कोणत्याही वादाशिवाय पार पडली आणि त्यांनी पदाच्या प्रतिष्ठेला कोणत्याही पातळीवर धक्का लागू दिला नाही, तरीसुद्धा त्यांना दुसर्‍यांदा संधी दिली जाण्याची शक्यता नाही.
कारण, राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निवडतानाही सत्ताधारी पक्षाची अनेक प्रकारची गणिते आणि सोयीची राजकीय व्यवधाने असतात. येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत त्याद़ृष्टीने काही लाभ मिळण्याचा किंवा निवडणूक जिंकण्यासाठी एखाद्या राज्यातील अधिकची मते मिळवण्याचाही उद्देश असू शकतो. अर्थात, पहिल्या टप्प्यात नवे राष्ट्रपती बिनविरोध निवडले जावेत, यासाठी केंद्रातील सत्ताधार्‍यांकडून प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्याद़ृष्टीने एखादे सर्वसहमतीचे नावही पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. परंतु, देशातील राजकीय वातावरण पाहता अशा प्रकारची सहमती नजीकच्या काळात शक्य वाटत नाही. अशा स्थितीत केवळ विरोधासाठी विरोध न करता लढत अटीतटीची बनवण्याच्या द़ृष्टीने सगळ्यांना विश्वासात घेऊन पुढे जाण्याची जबाबदारी काँग्रेसवर येते. जे पक्ष एनडीएमध्ये नाहीत, त्यांना विश्वासात घेऊन विरोधी उमेदवार निश्चित करण्याचे राजकीय कसब दाखवावे लागेल.
आम आदमी पक्षासोबतही बसून रणनीती ठरवावी लागेल, तरच लढत अटीतटीची होऊ शकेल. काँग्रेसची सध्याची अवस्था पाहता एवढ्या नियोजनबद्धरितीने रणनीती ठरवण्याची अपेक्षा जरा जास्तीची ठरू शकते! परंतु, शेवटी राजकारणात कोणत्याही टप्प्यावर चित्र बदलू शकते. त्यामुळे नजीकच्या काळातील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरतील. लोकसभा आणि राज्यसभेचे सर्व सदस्य, तसेच सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करू शकतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये भाजपकडे बहुमत असले आणि तेथील मतांचे मूल्य प्रचंड असले, तरीही राज्याराज्यांतील परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. भाजपशासित राज्यांचा किंवा एनडीएमधील घटक पक्षांची सरकारे आहेत तेथील मतांचा काही प्रश्न येणार नाही. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगड, तामिळनाडू, झारखंड, दिल्ली, पंजाब या राज्यांमध्ये विरोधकांकडे चांगले संख्याबळ आहे.
मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असली, तरी तेथील विरोधकांचे संख्याबळही लक्षणीय आहे. अशा स्थितीत भाजपच्या द़ृष्टीने आंध्र प्रदेश, ओडिशा यासारखी राज्ये तसेच अण्णा द्रमुकसारखा तामिळनाडूतला पक्ष महत्त्वाचा ठरणार आहे. किंबहुना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत हेच पक्ष निर्णायक भूमिका बजावतील, असे दिसते. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. त्यामुळे तेलंगणा भाजपच्या विरोधात जाईल; परंतु आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न केले जातील. या सगळ्यामध्ये राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार कोण, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, त्या नावावरही बरेच काही अवलंबून असते. मागे शिवसेनेने भाजपसोबत एनडीएमध्ये असतानाही राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत दोनवेळा काँग्रेसच्या उमेदवाराला मतदान केले होते.
प्रतिभा पाटील या मराठी म्हणून त्यांना एकदा आणि दुसर्‍यांदा प्रणव मुखर्जी यांना. अशारितीने प्रादेशिक पक्ष कोणत्याही आघाडीत असले, तरी उमेदवार कोण आहे, त्यावरून स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. भाजपसह एनडीए आणि काँग्रेससह विरोधकांना त्याद़ृष्टीने कोणती रणनीती आखतात ते पाहावे लागेल. भारतीय जनता पक्षापुढे उमेदवार ठरवताना भविष्यातील कोणती गणिते असतील, हेही महत्त्वाचे आहे. राज्यसभेच्या निवडणुका सुरू असतानाच राष्ट्रपती निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यांना राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदानाची संधी मिळणार आहे. एरव्हीच्या निवडणुकीपेक्षा राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील मतांचे गणितही वेगळे असते. त्यामुळे संख्याबळाच्या पलीकडे जाऊन या मतांच्या मूल्यांचा विचारही रणनीती ठरवताना करावा लागतो. लोकसंख्येनुसार प्रत्येक राज्यातील आमदाराचे मूल्य ठरते.
उदाहरणादाखल पाहायचे, तर महाराष्ट्रातील आमदाराचे मूल्य 175 असून विधानसभेत 288 सदस्य आहेत. त्यामुळे राज्याचे एकूण मतमूल्य 50,400 होते. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशमधील आमदाराचे मूल्य सर्वाधिक 208 असून राज्याचे एकूण मतमूल्य 83,824 आहे. सर्व राज्यांचे एकूण मतमूल्य 5 लाख 43 हजार 231 इतके आहे. लोकसभेत 543 आणि राज्यसभेत 233 सदस्य आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील प्रत्येक खासदाराचे मतमूल्य सातशे इतके आहे. त्यामुळे आकड्यांचा खेळ भाजपच्या बाजूने दिसत असला, तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या बलाबलाची ही परीक्षा असेल.