– जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
प्रासंगिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य योजनांच्या अंतर्गत पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी जो ई-रूपी लाँच केला आहे, तो अन्य कल्याणकारी योजनांसाठीही उपयुक्त ठरेल. विशेषतः याचा उपयोग माता आणि बालकल्याण योजनेंतर्गत औषधे आणि पोषणासंबंधी सहाय्य, आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जन आरोग्य योजना, खतांवरील अनुदाने आदी योजनांमध्ये होईल.
प्रासंगिक : ई-रूपी व्हाऊचरच्या माध्यमातून जनकल्याणाच्या योजनांमध्ये लाभार्थींना अधिकाधिक मदत देण्याचा आणि अनुदानांचा दुरुपयोग रोखण्याचा नवा अध्याय लिहिला गेला आहे. याप्रसंगी पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, आरोग्य योजनांच्या रकमेचे हस्तांतरण करण्यासाठी ई-रूपी सुरू केला असला तरी नंतर अन्य योजनांमध्येही त्याचा वापर केला जाणार आहे. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थींच्या खात्यावर थेट लाभाची रक्कम जमा होत राहिली. यातील रकमेचा विनियोग अन्य कारणांसाठी केला जाण्याची शक्यता असे; परंतु ई-रूपीमुळे लाभार्थींना प्राप्त झालेल्या निधीचा वापर कोणत्याही प्रकारे अन्य कारणांसाठी केला जाऊ शकणार नाही.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने यूपीआय प्लॅटफॉर्मवरून केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण या वित्तीय सेवा विभागांच्या सहकार्याने ई-रूपी प्रस्तुत केला. हा ई-रूपी पूर्णपणे कॅशलेस आणि संपर्कविरहित आहे. या माध्यमातून एका समान रकमेचे व्हाऊचर थेट लाभार्थींच्या मोबाईल फोनवर एसएमएस स्ट्रिंग किंवा क्यू आर कोडच्या माध्यमातून पाठविले जाते. लाभार्थी ते विशिष्ट केंद्रांमध्ये दाखवितो आणि तिथे त्याचे पैशांत रूपांतर होते.
ई-रूपी हा कोणत्याही कार्ड अथवा नेट बँकिंगविना डिजिटल पद्धतीने लाभार्थी आणि सेवाप्रदात्यांना जोडतो. या व्यवस्थेत देवाणघेवाण पूर्ण झाल्यानंतरच सेवाप्रदात्याला पेमेंट केले जाईल, अशी काळजी घेतली जाते. ई-रूपीचे स्वरूप 'प्रीपेड' आहे. त्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाविना सेवा प्रदात्याला वेळेवर पेमेंट मिळेल याची काळजी घेतली जाते. सहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेंतर्गत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात वेगाने वाढत आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. जन-धन खाती, आधार आणि मोबाईल (जॅम) या माध्यमातून जनकल्याणाच्या योजनेचा नवा अध्याय लिहिला जात आहे, हे निश्चित.
देशात सुमारे 41 कोटी जन-धन खाती आहेत. 129 कोटींपेक्षा अधिक लोकांकडे आधार कार्ड आहे आणि सर्वसामान्य माणसांच्या हातात मोबाईल फोन आहे. मोबाईल ब्रॉडबँड ट्रॅफिक इंडेक्स 2021 अहवालानुसार, डेटाचा वापर वाढण्याचा वेग सर्वांत जास्त भारतात आहे. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, जानेवारी 2021 मध्ये भारतात ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांची संख्या 75.76 कोटींवर पोहोचलेली आहे. लाभार्थ्यांच्या खात्यांत थेट पैसे जमा केल्यामुळे अनुदानांशी निगडित भ्रष्टाचार कमी झाला. तसेच सर्वसामान्य माणसाची डिजिटल ओळख तसेच डीबीटीने आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रात अकल्पनीय लाभ दिले.
राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, सध्या 54 मंत्रालयांकडून 315 डीबीटी योजना संचालित होत आहेत. डिजिटल पेमेंटसुद्धा वेगाने वाढत आहे. भारत बिल पेमेंट प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, आधार-सक्षम प्रणाली तसेच तत्काळ पेमेंट सेवा यांसह अनेक प्रकारचे पेमेंटचे मार्ग वापरले जात असून, त्याद्वारे केल्या जाणार्या पेमेंटच्या रकमेत वाढ होत आहे. लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यात डिजिटल पेमेंटची मोलाची भूमिका राहिली. व्हिजिलन्स सिस्टीमसुद्धा सतर्क केली आहे. काळा पैसा आणि बेनामी संपत्तीवर कठोर कायदे केले आहेत. तसेच प्राप्तिकर आणि जीएसटी अधिक पारदर्शक बनविले आहेत. कोरोना लसीकरण मोहिमेतसुद्धा तंत्रज्ञानाचा वापर लाभदायक ठरला असून, त्याचा अनुभव सर्वजण घेत आहेत. गेल्या पाच-सहा दशकांतील अनुभवांवरून दिसून येते की, गरीब कल्याण योजनांमधील मोठी रक्कम भ्रष्टाचारातच जात होती. अशा पार्श्वभूमीवर ई-रूपी सरकारी पैशांचा दुरुपयोग रोखण्याच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य योजनांच्या अंतर्गत पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी जो ई-रूपी लाँच केला आहे, तो अन्य कल्याणकारी योजनांसाठीही उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः याचा उपयोग माता आणि बालकल्याण योजनेंतर्गत औषधे आणि पोषणासंबंधी सहाय्य, आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जनआरोग्य योजना, खतांवरील अनुदाने आदी योजनांमध्ये होईल. त्याचबरोबर राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्राकडून कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमांतर्गतसुद्धा ई-रूपीचा वापर झाल्यास ते लाभप्रद ठरेल. ई-रूपी हा आता कल्याणकारी योजनांमधील पैशांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल आणि यामुळे देशातील गरीब आणि गरजू लोकांच्या चेहर्यावर हास्य फुलेल, अशी अपेक्षा करूया.
