हवामान बदल, ओला व कोरडा दुष्काळ, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकरी आपल्या आयुष्याचा शेवट करून घेतात, हे दुर्दैवी वास्तव. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात (38 टक्के) होत असून, ही बाब चिंताजनक आहेच, त्या रोखण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारीही आहे. 2025 च्या पहिल्या आठ महिन्यांतच राज्यातील 11,183 शेतकर्यांनी जीवनयात्रा संपवली. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी स्वतंत्र कृतिदल निर्माण करण्याचा निर्णय राज्याच्या कृषी विभागाने घेतला. असे कृतिदल निर्माण करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले. दलाच्या माध्यमातून शेतकर्यांच्या मानसिक आरोग्याबरोबरच सामाजिक, आर्थिक आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्या आपत्तींवर सर्वसमावेशक उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. तज्ज्ञांचा समावेश असल्यामुळे त्या प्रभावी आणि नेमक्या असतील, अशी अपेक्षा.
शेतकर्यांच्या समस्या तांत्रिक, आर्थिक त्याचप्रमाणे मानसिक आहेत, याची जाण ठेवून तज्ज्ञांची निवड केल्याचे दिसते. हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, आर्थिक अडचणी, सामाजिक ताणतणाव आणि मानसिक अस्थैर्याच्या समस्या निर्माण होतात. या अडचणींचा सामना करता यावा आणि नैराश्यातून बाहेर पडता यावे, यासाठी मार्गदर्शन आणि मानसिक आधाराची आवश्यकता असते. म्हणूनच आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांबरोबरच आपत्तीपूर्व, आपत्तीकालीन आणि आपत्तीपश्चात शेती, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक या चतुःसूत्री द़ृष्टिकोनातून एकात्मिक उपाययोजना राबवण्यासाठी कृतिदलाची स्थापना केली जात आहे. आता शेतकर्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरणार्या घटकांचा अभ्यास व संशोधन करावे लागेल. हवामान बदलाच्या परिणामांंवर अचूक उपाययोजना सुचवाव्या लागतील. आत्महत्या होऊच नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय योजावे लागतील. विभागीय आणि जिल्हास्तरावर अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करावा लागेल. शासकीय, निमशासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधावा लागेल.
नुकसानभरपाई दिली की संपले, असे मानण्याचा हा विषय नाही. शेतकर्याचे कशा पद्धतीने सक्षमीकरण करता येईल, हे पाहावे लागेल. कृषी विभागातील वेगवेगळ्या योजनांची सांगड सरकारच्या इतर विभागांच्या उपक्रमांशी घालून, उत्पादन आणि उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. आत्महत्या रोखण्यासाठी यापूर्वीच्या अनेक समित्यांनी आजवर सुचवलेल्या उपायांचा, अहवालांचा अभ्यास करून हे नवे कृतिदल बदलत्या काळानुसार गरजेच्या उपाययोजना अधिक व्यापकपणे राबवणार आहे. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा लागेल. मराठवाडा आणि विदर्भात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना सरकारकडून एक विशिष्ट आर्थिक रक्कम मिळते. ‘वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन’अंतर्गत सर्व गरजू शेतकर्यांना अन्नसुरक्षा योजना, आरोग्यसुविधा तसेच ‘राजीव गांधी जीवनदायी योजने’चा लाभ दिला जातो. जलयुक्त शिवार, मनरेगा अंतर्गत कामांचा शेतकर्यांना लाभ मिळत असतो; परंतु अनेकदा कर्ज वसुलीसाठी सावकार तसेच बँकांचा ससेमिरा सुरू होतो आणि दडपणातून शेतकरी तणावामुळे आत्महत्येकडे वळतो. या वाढत्या आत्महत्यांची अचूक माहिती पुढे येऊ न देण्याबरोबरच व्यसनाधीनतेमुळे शेतकरी आयुष्य संपवत आहेत, कर्ज घेऊन लग्नादी सोहळ्यांवर उधळपट्टी केली जाते, असे बेछूट आरोप काही जण करतात. माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ‘शेतकरी कर्ज घेतात आणि परतफेडीसाठी दहा वर्षांची वाट पाहतात,’ तसेच ‘भिकारी शासन आहे, शेतकरी नव्हे,’ अशी वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. वास्तविक बळीराजा कष्टाळू आणि प्रामाणिक आहे. तो परिस्थितीची शिकार बनतो. अनेकदा तो सावकारी शोषणाचा बळी ठरतो. बँकेचे व सरकारी अधिकारी त्याला खेटे मारायला लावतात.
मुळात सातत्याने तोट्याच्या शेतीतून होणारी आर्थिक कुचंबणा हे आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आहे. शेतीला सिंचन, विजेचा अनुभव, निकृष्ट दर्जाच्या महागड्या निविष्ठा, पेरणी हंगामात संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याचा अभाव, बेहिशेबी कर्जाचे सावकारी पाश व त्याच्या वसुलीसाठीचा तगादा, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी पीकहानी, सक्षम विमा संरक्षण देण्यात सरकारला आलेले अपयश, घटती उत्पादकता, बाजारात मिळणारा कमी भाव ही शेती आतबट्ट्यात असण्याची कारणे आहेत. शेतमालाच्या आयात-निर्यातीबाबत शेतकर्यांना मारक ठरणार्या धोरणांचा अवलंब सरकारने करता कामा नये. वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये जमीन जाते आणि त्याची समाधानकारक नुकसानभरपाई वेळेवर मिळत नाही. खरे तर, पिकांची लागवड करण्यापासून काढणीपर्यंत जागतिक स्तरावरील प्रगत शेती तंत्र शेतकर्यांना मिळायला हवे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसेच वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान झाल्यास त्वरित नुकसानभरपाई मिळायला हवी. शेतकर्यांना वेळेत आणि पुरेसे कर्ज बँकांकडून मिळाले पाहिजे.
उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी जोडव्यवसाय आणि प्रक्रिया उद्योगाची साथ मिळाली पाहिजे. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवळ शेतीवर आधारित असून चालणार नाही. शेतीवर अवलंबून असणार्यांची संख्या कमी करून, तरुणांना इतर उद्योग-व्यवसायांत गुंतवावे लागेल. शेतमालास रास्त दर मिळणे, हा शेतकर्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी केवळ कर्जमाफी करून चालणार नाही, तर ठोस उपाय योजले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या प्रयत्नाला गती द्यावी लागेल. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत जबाबदारीची अधिक जाणीव निर्माण करावी लागेल. कृषी खात्यातील भ—ष्टाचाराचे निर्मूलन करावे लागेल. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकरी एकटा नाही, जगाच्या पोशिंद्यामागे आम्ही उभे आहोत, असा दिलासा सरकारकडून दिला गेला पाहिजे. त्याद़ृष्टीने पाऊल उचलले जात आहे, ही स्तुत्य बाब. तसेच योजनांची अंमलबजावणीही चोख होणे आवश्यक आहे. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, सयाजी शिंदे, आमिर खान यांच्यासारखे कलावंत शेतकर्यांसाठी धडपड करताना दिसतात. समाजातील अधिकाधिक स्वयंसेवी संस्थांनी आत्महत्या रोखण्याच्या कामात पुढे आले पाहिजे. ही सामूहिक जबाबदारी मानून काम झाले, तरच काही शेतकरी हिताचे घडू शकेल.
