मयुरेश वाटवे
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे पहिल्यांदाच गोव्यात आले होते. त्यांचे जंगी स्वागत होईल आणि त्यांची सभा विनाअडथळा पार पडेल, हे पाहणे आवश्यक होते; मात्र ज्या दिवशी बूथस्तरीय कार्यकर्त्यांची बैठक लावली, त्याच दिवशी १०८ बीएलएनी राजीनामा देऊन त्यांच्या गोवा भेटीला अपशकून केला.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या गोवा दौऱ्याला काँग्रेसच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व होते. हा दौरा केवळ एक औपचारिक कार्यक्रम न राहता तो राज्यातील पक्ष संघटनेला नवसंजीवनी देणारा ठरावा, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण व्हावा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची ताकद दाखवून द्यावी, अशी अपेक्षा असणे स्वाभाविक होते; मात्र खर्गे गोव्यात असतानाच १०८ बूथस्तरीय एजंटनी राजीनामा देणे हा काँग्रेससाठी निश्चितच शुभसंकेत म्हणता येणार नाही.
फेब्रुवारी २०२७ मध्ये अपेक्षित असलेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय परिस्थिती काँग्रेससाठी काही प्रमाणात अनुकूल होऊ शकते. भाजप २०१२ पासून सलग तीन कार्यकाळ सत्तेत आहे. त्यामुळे त्यांना अँटिइन्कम्बन्सीचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत सरकारने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात काम केले, विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या आणि विकासकामांना चालना दिली, हेही नाकारता येणार नाही; मात्र दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने निर्माण होणारी नाराजी ही वेगळी राजकीय वस्तुस्थिती असते.
या ठिकाणी भाजपची संघटनात्मक ताकद महत्त्वाची ठरते. भाजप सध्या राजकीयदृष्ट्या काही मुद्द्यांवर बॅकफूटवर असला, तरी पक्षाची लगबग मात्र स्पष्टपणे दिसते. राष्ट्रीय पातळीवरील मोठे नेते सातत्याने गोव्यात येत असतात. या भेटींचा एक परिणाम असा होतो की, स्थानिक कार्यकर्त्यांना आपला पक्ष राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या रडारवर आहे, आपले काम महत्त्वाचे आहे आणि आगामी निवडणूक ही गांभीर्याने घेतली जात आहे, असा संदेश मिळतो. राजकारणात कार्यकर्त्यांचा उत्साह महत्त्वाचा असतो. निवडणुकीच्या वेळी मतदार यादी तपासणे, बूथनिहाय संपर्क करणे, नाराज मतदारांशी संवाद साधणे आणि मतदानाच्या दिवशी मतदारांना प्रत्यक्ष मतदान केंद्रापर्यंत आणणे, या सर्व गोष्टी कार्यकर्त्यांच्या जाळ्यावर अवलंबून असतात. भाजपची ही यंत्रणा सध्या सक्रिय दिसत असताना काँग्रेसच्या बीएलएंचे राजीनामे ही चिंतेची बाब आहे.
भाजपविरोधातील अँटिइन्कम्बन्सी ही काँग्रेससाठी मोठी राजकीय संधी आहे; पण अँटिइन्कम्बन्सी ही स्वतःहून सत्ताबदल घडवून आणत नाही. मतदारांच्या मनातील सरकारविरोधी नाराजीला संघटित राजकीय पर्यायामध्ये रूपांतरित करावे लागते. त्यासाठी मजबूत बूथ संघटना, सातत्यपूर्ण जनसंपर्क, खंबीर नेतृत्व, स्थानिक पातळीवरील उमेदवारांची निवड आवश्यक असते. भाजपच्या विरोधातील नाराजी काँग्रेसच्या बाजूने मतांमध्ये परिवर्तित झाली, तरच तिचा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो.काँग्रेसची अडचण अशी आहे की, तिच्याकडे राष्ट्रीय नेतृत्व आहे; परंतु त्या नेतृत्वाचा स्थानिक संघटनेशी सातत्यपूर्ण संवाद नाही. सोनिया गांधी, राहुल गांधी किंवा प्रियांका गांधी यांसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या गोवा भेटीही निवडणूकपूर्व वातावरणात अपेक्षित प्रमाणात दिसत नाहीत. राज्यातील पक्ष संघटना वर्षभर सक्रिय ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वाचा सातत्यपूर्ण संपर्क आवश्यक असतो. खर्गे यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने ती तक्रार काही प्रमाणात दूर झाली होती; पण त्याच दिवशी बूथ पातळीवरील कार्यकर्त्यांच्या राजीनाम्याची बातमी पक्षाच्या संघटनात्मक तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून गेली.
गोव्याच्या राजकारणात मतदार अनेकदा राष्ट्रीय मुद्द्यांपेक्षा स्थानिक समीकरणांना महत्त्व देतो. त्यामुळे कोणता पक्ष किती मोठी सभा घेतो, यापेक्षा कोणता पक्ष प्रत्येक बूथवर किती सक्रिय आहे, हे निर्णायक ठरते. सत्तेविरोधातील नाराजीचा सामना करत असतानाही भाजप संघटनात्मक पातळीवर धावपळ करत आहे. काँग्रेसकडे सत्ताधाऱ्यांविरोधातील संभाव्य वातावरणाचा फायदा घेण्याची संधी असूनही संघटना मरगळ आणि अंतर्गत अस्वस्थतेचे दर्शन घडवत आहे. काँग्रेसचे नेमके करायचे काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने त्यांना पाठिंबा देऊ इच्छिणाऱ्या एनजीओ, कार्यकर्ते आणि मतदारांनाही पडला आहे.
