काँग्रेसला संजीवनी देण्यासाठी त्या पक्षाने वर्षभरापूर्वी मोठी मोहीम राबविली होती. त्यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलण्यात आला होता, तर संघटनेत फेरबदल करण्यासह नेत्यांमधील मतभेद मिटविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील विजयाच्या निमित्ताने काँग्रेसला त्याचे फळही मिळाले. एकीकडे काँग्रेस सशक्त होत असताना व त्याच्या नेतृत्वाखाली तमाम विरोधी पक्ष एकत्र येत असताना भाजपनेदेखील भविष्यातली आव्हाने ओळखत भाकरी फिरविण्यास सुरुवात केली आहे.
चालू वर्षीच्या अखेरीस होणार्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यापाठोपाठ होत असलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपने व्यापक बदलांची मोहीमच हाती घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला चितपट करण्याचा चंग विरोधी पक्षांनी बांधला आहे. त्याद़ृष्टीने पाटणा येथे विरोधी आघाडीची बैठक झाली होती. तर पुढील बैठकीचे नियोजन बंगळूर येथे करण्यात आलेले आहे. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचे आव्हान कडवे राहणार आहे, याची भाजपला जाणीव आहे. त्यामुळेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणि पक्ष संघटनेत योग्य ते बदल केले जात आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार व फेरबदल होणे अपेक्षित आहे.
ज्या राज्यांमध्ये भाजप कमजोर स्थितीत आहे, अशा राज्यांतले प्रदेशाध्यक्ष बदलले जात आहेत. पंजाब, झारखंड, तेलंगणा व आंध— प्रदेश या राज्यांतले प्रदेशाध्यक्ष नुकतेच बदलले गेले. पंजाब आणि झारखंडची जबाबदारी क्रमशः सुनील जाखड आणि बाबूलाल मरांडी या वरिष्ठ नेत्यांकडे देण्यात आली आहे, तर तेलंगणाची जबाबदारी केंद्रीयमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. रेड्डी यांची नेमणूक म्हणजे, तेलंगणाची विधानसभा निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची केली असल्याचे द्योतक आहे. या नेमणुकीनंतर रेड्डी यांना मंत्रिमंडळातून वगळले जाऊ शकते.
राजकीयद़ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपने जिल्हा स्तरापासून बदल चालविले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच या राज्याचा दौरा करून असंख्य प्रकल्पांची सुरुवात केली. हजारो कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांमुळे उत्तर प्रदेशच्या विकासाला गती मिळणार आहे. तिकडे राजस्थानमध्ये केंद्रीय नेत्यांचे दौरे सुरू झाले आहेत. कर्नाटकमध्ये ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला सारण्याची चूक भाजपला महाग पडली होती, त्यामुळे वसुंधराराजे शिंदे यांच्याबद्दल नाराजीचा सूर असूनही त्यांना महत्त्व देण्याचे धोरण केंद्रीय नेत्यांनी अवलंबले आहे. राजस्थान काँग्रेसमध्ये सारे आलबेल असल्याचे सांगितले जात आहे; पण राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील मतभेदाचा लाभ कसा मिळेल, या रणनीतीवर भाजप काम करीत आहे.
गहलोत आणि पायलट यांच्यातील वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून धुमसत असताना त्यांच्यात समेेट घडवण्यात काँग्रेस श्रेष्ठींना अद्याप यश आलेले नाही. दोघेही नेते अनेकवेळा शक्तिप्रदर्शन करून आपली ताकद आजमावताना दिसत असतात. भाजपने राजस्थानचे निवडणूक प्रभारी म्हणून केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या मदतीसाठी नितीन पटेल यांना सहप्रभारी म्हणून नेमले आहे. मध्य प्रदेशची जबाबदारी केंद्रीयमंत्री भूपेंद्र यादव यांना, तर तेलंगणाची जबाबदारी प्रकाश जावडेकर यांना देण्यात आली आहे. याशिवाय, छत्तीसगडचा भार ओमप्रकाश माथूर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. वरील चारपैकी मध्य प्रदेश वगळता कुठेही भाजपचे सरकार सत्तेत नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांत भाजपला मोठा जोर लावावा लागणार आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीचा आपसूक फायदा भाजपला मिळणार आहे.
कधी नव्हे ते महाराष्ट्रात विरोधक कमजोर झाले आहेत. भविष्यात लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघांच्या जागा वाटपावेळी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार गटात संघर्ष होणे अटळ असले, तरी तूर्तास विरोधकांना नामोहरण करण्यात भाजपला यश आले आहे, असेच म्हणावे लागेल. कर्नाटकातील सत्ता हस्तगत झाल्यानंतर देशभरात काँग्रेसचे वातावरण झाले आहे. त्यातून भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार यांचा गट फोडून त्यांना सत्तेत भागीदारी दिली आहे. याचा फायदा भाजपला मिळेल की नाही, हे आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकींतून कळेल. मात्र, सध्यातरी महाराष्ट्रात भाजपचेच वर्चस्व असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय दुफळीचा फायदा कोणत्या पक्षाला मिळेल, हे अद्याप तरी गुलदस्त्यात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करीत असताना पंतप्रधान मोदी यांना शिंदे आणि अजित पवार गटाला प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. तरीही जनता अजित पवार यांच्या मागे राहते की, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना साथ देईल, हे येणारा काळाच ठरवेल.
विरोधी आघाडी मजबूत होत असताना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत जुने मित्र परत कसे येतील, यावरही भाजपने काम सुरू केले आहे. यासंदर्भात येत्या 18 तारखेला पक्षाने घटक पक्षांची बैठक बोलावली आहे. चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीबरोबर पंजाबमधील अकाली दलाची रालोआत 'वापसी' होऊ शकते. आंध— प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू हेही रालोआमध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी अमित शहा यांची भेट घेत यावर चर्चा केली होती. त्यामुळे ते रालोआ बैठकीस हजर राहणार काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोदी आडनावावरून वादग्रस्त टिपणी केल्याच्या प्रकरणात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अर्थातच यामुळे गांधी यांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिल्यानंतर राहुल गांधी यांना वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला होता. राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात मोठ्या खंडपीठाकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. गांधी हे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील, असे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, आधी जामिनासाठी गांधी यांना अर्ज दाखल करावा लागेल. वरिष्ठ न्यायालयात दाद मिळाली नाही, तर गांधी यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागू शकते. थोडक्यात गांधी यांच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या असल्याचे दिसून येत आहे.
-श्रीराम जोशी
