दीपेश सुराणा
मुवारी प्रतिनिधी पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील छोट्या-मोठ्या उद्योगांना उद्योग विस्तारासाठी एमआयडीसी परिसरात जागा मिळेनाशा झाल्या आहेत. तर, दुसरीकडे उद्योगांसाठी असलेल्या जागांचे मात्र निवासीकरण (आयटूआर) होत आहे.
मूलभूत सुविधांकडे होणारे दुर्लक्ष, सबसिडी न मिळणे, जीएसटीमध्ये सवलतीचा अभाव, प्रेशो करसवलत न मिळणे अशा विविध कारणांमुळे शहरातून काही उद्योग परराज्यात आणि परजिल्ह्यात स्थलांतरित होत आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) यापूर्वी काही मोकळे भूखंड नागरी सुविधांसाठी हस्तांतरित केले आहेत.
अशा जागांचा ताबा एमआयडीसीने मोकळ्या पडलेल्या महापालिकेकडून पुन्हा घेऊन त्या जागा लघुउद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी द्याव्यात, अशी लघुउद्योजकांची मागणी आहे. उद्योग बंद पडणे, आजारी उद्योग अशा विविध कारणांमुळे औद्योगिक वापरासाठी उद्योग परराज्यात आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) यापूर्वी काही मोकळे भूखंड नागरी सुविधांसाठी हस्तांतरित केले आहेत. असलेल्या जागा इंडस्ट्रियल उदृोगांसाठी रेसिडेन्सिअलमध्ये (आयटूआर) म्हणजे औद्योगिक वापरातून निवासी गृहप्रकल्प, व्यापारी संकुलासाठी रुपांतरित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
शहरामध्ये गेल्या १७ वर्षात १२६ औद्योगिक भूखंडांचे नासी, वाणिज्य भूखंडात रुपांतर झाले आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्र कमी होऊन त्या जागांवर बहुमजली गृहप्रकल्प, महापालिकेच्या वतीने नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सुविधा उभारल्या जात आहेत.
शहरात सुमारे दहा हजारांपेक्षा अधिक छोटे-मोठे उद्योग आहेत. या कंपन्यांमध्ये लाखो कामगार काम करत आहेत. महापालिकेकडे २००७ पासून औद्योगिक भूखंडाचे निवासी, वाणिज्य वापरात बदल करावेत, असे १२६ प्रस्ताव आले. या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
एमआयडीसी भागातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था
वाहतूक कोंडीच्या विळख्याने उद्योजक, कामगार हैराण
एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग वाढीसाठी जागा न मिळणे, जागा मिळाली तर त्याचे दर अवाजवी
आयटूआरमुळे औद्योगिक भूखंडांचे घटलेले प्रमाण उद्योगांसाठी आवश्यक सवलती, सबसिडी मिळत नसल्याचा उद्योजकांचा दावा
खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या आणि वीज दरवाढीमुळे बसणारा फटका
