पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध होऊन साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही हा आराखडा अंतिम झालेला नाही. विकास आराखड्याबाबत दाखल याचिकेत राज्य सरकारने अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडले नाही. त्यामुळे याविषयी राज्य सरकारचीच जास्त उदासीनता दिसूस् येत आहे. पर्यायाने, पीएमआरडीए हद्दीत नव्याने प्रस्तावित विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भात महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांचे विविध आक्षेप होते. त्यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात 25 जानेवारी 2023 ला याचिका दाखल केली. याचिकेस अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिकाकर्त्यांकडून त्यांचे म्हणणे मांडण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारचेच म्हणणे मांडणे बाकी आहे. राज्य सरकारने म्हणणे मांडल्यानंतर न्यायालयाकडून याबाबत अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकार याबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी उदासीनता दाखवित आहे. राज्यामध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर किमान आता या आराखड्याबाबतची कार्यवाही जलद गतीने व्हायला हवी. सध्या आराखड्याच्या सुनावणीसाठी तारीख पे तारीख पडत आहे. मात्र, आराखड्याबाबत निर्णय होत नसल्याने पीएमआरडीए हद्दीतील 9 तालुक्यांतील 817 गावांमध्ये नवीन विकासकामे करण्यासाठी मुहूर्त सापडेनासा झाला आहे.
डिसेंबर 2022 मध्येच सुनावणी पूर्ण
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावर नागरीकरणाचा ताण वाढला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने 30 जुलै 2021 रोजी प्रारुप विकास आराखडा प्रकाशित केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्याबाबत 69 हजार 200 नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून नियुक्त तज्ज्ञ समितीने 2 मार्च 2022 पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर-2022 मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.
तज्ज्ञ समितीकडून शिफारशी
तज्ज्ञ समितीने प्रारूप विकास आराखडा पीएमआरडीएला सादर करताना 23 शिफारशी केल्या आहेत. त्यावर अभिप्राय नोंदवून पीएमआरडीएकडून हा आराखडा महानगर नियोजन समितीला सादर करण्यात आला. समितीने त्याबाबत त्यांचा अहवाल तयार केलेला आहे.
निर्णय झाल्यानंतरही लागणार कालावधी
उच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय मिळाल्यानंतरही प्रारुप आराखड्याबाबत दाखल सूचना व हरकतींचा विचार करून आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही पूर्ण होण्यास आणखी काही कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे आता याबाबत राज्य सरकारने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी लवकरात लवकर न्यायालयात सुनावणीची तारीख घेणे गरजेचेआहे.
महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर तसेच डीपीतील (विकास आराखडा) रस्त्यांवर असलेली अनधिकृत पत्राशेड, कारखाने, गोदामे, भंगार दुकाने तसेच अनधिकृत बांधकामांवर ब्लॉकनिहाय अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. यापुढेही ही कारवाई सुरू राहणार आहे. यामध्ये ज्यांचे साहित्य किंवा मशिनरी असतील त्यांनी त्या तत्काळ काढून घेऊन महापालिकेस सहकार्य करावे.
प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
