पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या विविध विकासकामांचे नियोजन न करता अचूक आढावा न घेणाऱ्या विभागप्रमुखांकडून अर्थसंकल्पात (बजेट) निधीची तरतूद केली जाते; अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होताच तरतुदींमध्ये मनमानी पध्द्तीने वाढ किंवा घट करून निधी पळविण्याचा सपाटा लावला जातो.
प्रशासकीय राजवटीतही हा प्रकार थांबला नाही. त्यामुळे पालिकेवर आर्थिक भार पडत आहे. विभागप्रमुख आणि अधिकार्यांच्या अशा आर्थिक मनमानीस लगाम घालण्यासाठी लेखा व वित्त विभागाने नवीन आर्थिक धोरण आणले आहे.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली आहे. एक एप्रिलपासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होते. अनेक विभागप्रमुखांकडून भांडवली व महसुली कामांचा अचूक आढावा न घेता, कोणतेही नियोजन न करता विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा प्रस्ताव सादर केला जातो.
त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, तरतुदीत वाढ किंवा घट करण्याचे प्रस्ताव तसेच, अर्थसंकल्पामध्ये समावेश नसलेल्या नवीन कामांचे प्रस्ताव सादर केले जातात. वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सुचनांचे पालन होत नाही.
ही बाब अर्थिक शिस्तीच्यादृष्टीने हिताची नाही. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च प्रमाणापेक्षा जास्त वाढतो आहे. आर्थिक शिस्त राखणे व आर्थिक नियोजनाच्यादृष्टीने योग्य असे नवीन धोरण लेखा विभागाने निश्चित केले असल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
आर्थिक वर्षातील सहा महिने भांडवली, महसुली कामांच्या तरतुदींमध्ये वाढ किंवा घट आढळल्यास ते मंजूर केले जाणार नाहीत. अर्थसंकल्पात नवीन कामांचा समावेशही केला जाणार नाही. आर्थिक अडचण आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
नवीन कामांचा समावेश करताना अंदाजे एकूण खचर्चापैकी किमान २५ टक्के तरतूद करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्षात काम पूर्ण होणार असल्यास खर्चाच्या संपूर्ण किंवा अर्ध्या रक्कमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
निविदा प्रसिद्धी ते कामाचा आदेश देण्यापर्यंत कोणतीही कार्यवाही संबधित विभागास करता येणार नाही. गेल्या तीन वर्षातील सरासरी सुधारित निधीच्या सव्वापट रक्कमेपेक्षा जास्त रकमेस प्रशासकीय मान्यता एकाच वर्षी देता येणार नाही. कोणत्याही विभागाचे दायित्व (खर्च) संबधित विभागाने वितरीत केलेल्या निधीच्या मयदिबाहेर गेल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास विभागप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल.
सर्व विभागप्रमुखांनी दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत लेखा विभागाकडे त्यांच्या दायित्वाची (बिलाची) अचूक माहिती सादर करावी. रस्त्यांच्या कामांची तरतूद इतर कोणत्याही कामावर वर्ग करता येणार नाही. अंदाजपत्रकात कोणताही बदल करावयाचा असल्यास, विभागप्रमुखांनी तसा प्रस्ताव लेखा व वित्त विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे. परस्पर आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करता येणार नाहीत.
