पिंपरी: जो प्रभाग पक्षाला अनुकूल आहे तो सोडवून घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल, असे सांगून उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, की निवडणुकींना सामोरे जाण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी तयार राहिले पाहिजे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी सभासद नोंदणी करावी लागणार आहे. मी आहे म्हणून पक्ष आहे, माझ्यामुळे पक्ष आहे, असा कोणी विचार करत असेल तर ते चालणार नाही.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. शिवसेनेची दोन गटात विभागणी झाल्यानंतर शिंदे गटातील शिवसेनेने पिंपरी चिंचवड शहरासाठी जास्त जागांवर क्लेम केला आहे. त्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शहराची धावती भेट घेतली. तसेच, प्रभागात ज्याची ताकद अधिक त्यालाच निवडणूक लढविण्याची संधी दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Latest Pimpri News)
पिंपरी-चिंचवड शहर शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या वतीने पिंपरीतील एका हॉटेलमध्ये कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली, त्या वेळी मंत्री सामंत बोलत होते. व्यासपीठावर खासदार श्रीरंग बारणे, उपनेत्या सुलभा उबाळे, जिल्हाप्रमुख बाळासाहेब वाल्हेकर, शहरप्रमुख निलेश तरस, युवा सेना सचिन विश्वाजीत बारणे, मावळ जिल्हा संघटक राजेंद्र तरस यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय समिती आणि पदांचे सर्वांना विश्वासात घेऊन वाटप केले जाईल. त्यामुळे कोणीही चिंता करू नका, जो प्रत्यक्ष काम करेल तोच निवडणूक लढवेल. इतर पक्षांनी काय केले, कशी नोंदणी केली यापेक्षा आपण काय केले पाहिजे, यासाठी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. विरोधी गटाच्या कार्यकर्त्यांना खेचण्यासाठी तसेच, आपली ताकद दाखविण्यासाठी शिवसेना शिंदे गटाने कार्यकर्त्यांना ताकद देण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या अनुषंगाने शिवसेनेने सर्वांधिक जागेसाठी क्लेम केला आहे, असेही उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
शहराध्यक्षांना अधिकार नाही
राज्याच्या उद्योगमंत्री असूनही मी युतीच्या बाबतीत बोलू शकत नाही. तर, युतीमधील पक्षाच्या शहरप्रमुखांनी यावर भाष्य करायला नको. महायुतीचा निर्णय हे तीनच नेते घेणार आहेत. इतर कोणालाही पक्षाने अधिकार दिलेला नाही, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी युती संदर्भातील प्रश्नांवर स्पष्ट केले.
इंद्रायणीतील प्रदूषणाचा प्रश्न लवकरच सोडवू
इंद्रायणी, पवनाचा डीपीआर हा अंतिम टप्प्यात आहे. शहरातील या नद्यांचा प्रदूषणावर आवश्यक ती कार्यवाही सुीू असून, लवकरच हा प्रश्न सोडवणार आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकाने सकारात्मक दृष्टिने हाती घेतला आहे. दोन ते तीन वर्षांत नक्कीच तो पूर्ण होईल. तो पूर्णत्वाकडे नेवू.
विरोधकांनी उद्योजकांमध्ये संभ्रम करू नये
3 हजार कोटींचा प्रकल्प हा अन्य राज्यात जात असल्याबाबत चर्चा आहेत; पण प्रत्यक्षात दहोसामधून 15 लाख 70 हजार कोटींचा गुंतवणूक, हुंदयाईचा प्रकल्प, आईस्क्रिम कंपन्या, डेटा सेंटर राज्यात आणले, त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबाजवणी केली आहे. एखादा प्रकल्प जात असेल तर, त्याच्या दहापट मोठा प्रकल्प निश्चित आणू. त्यावरती विनाकारण बोलून विरोधकांनी उद्योजकांमध्ये संभ्रम करू नये, असे उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
