पिंपरी: रिंगरोडसाठी लागणार्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी संबंधित शेतकर्यांशी संवाद आणि समन्वय ठेवूनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. शेतकर्यांचे नुकसान होणार नाही, याची प्राधान्याने काळजी घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी (दि.16) ग. दि. माडगूळकर सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत म्हसे यांनी उपस्थित विविध गावातील शेतकर्यांशी संवाद साधला.
शेतकर्यांचे हक्क आणि अधिकारांचा प्रथम विचार करून भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यात शेतकर्यांनी भूसंपादनास संमती दिली, तर त्यांना 25 टक्के अधिकचा मोबदला शासनाकडून मिळणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.
या रिंगरोडमुळे बहुतांश गावे मुख्य रस्त्यांशी जोडली जाणार असल्याने दळण-वळणाच्या अधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील. यासह भूसंपादनानंतर शेतकर्यांकडे शिल्लक राहणार्या जमिनीचे महत्त्वदेखील पूर्वीपेक्षा अधिक वाढणार असल्याचे या वेळी भूसंपादन अधिकार्यांनी सांगितले.
थेट खरेदी, संमतीने खरेदी, टीडीआर आणि एफएसआय आदीबाबत शेतकर्यांना या वेळी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. बैठकीत रिंगरोड टप्पा एक आणि टप्पा दोन यामध्ये बाधित होणार्या शेतकर्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, भूसंपादन समन्वय अधिकारी कल्याण पांढरे, सहआयुक्त हिम्मत खराडे, अधीक्षक अभियंता प्रभाकर वसईकर, भूमिअभिलेख विभागाच्या अधीक्षक आशा जाधव आदी अधिकारी उपस्थित होते.
प्रस्तावित रिंगरोडमुळे बाधित होणार्या शेतकर्यांना भूसंपादनाची प्रक्रिया समजावी, या उद्देशाने बुधवारी पीएमआरडीएतर्फे संबंधित शेतकर्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. यासह भूसंपादन प्रक्रिया कशी राबवली जाते, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.
