मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील संरक्षण विभागाच्या रेडझोन (प्रतिबंधित क्षेत्र) बाधित मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकरातील सामान्यकरात थेट 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे किवळे, विकासनगर, तळवडे, चिखली, यमुनानगर, त्रिवेणीनगर, भोसरी, दिघी, चर्होली, निगडी, प्राधिकरण, बोपखेल, मोशी आदी भागांतील तब्बल 43 हजार 562 निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ताधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मात्र, महापलिकेचे दरवर्षी 12 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
संरक्षण विभागाच्या देहूरोड अॅार्डनन्स फॅक्टरी डेपो तसेच, दिघी येथील मॅग्झीन डेपोमुळे त्या भागांतील 2 हजार यार्डाच्या परिघात रेडझोनची हद्द आहे. त्या रेडझोन परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे दाट लोकवस्ती झाली आहे. शहराच्या तुलनेत रेड झोनबाधित भागाचा परिपूर्ण विकास झालेला नाही. (Latest Pimpri News)
महापालिकेकडून आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. तसेच, रावेत या विकसित भागानुसार रेडझोन भागात मालकत्ताकराचा दर होता. त्या दराने मालमत्ताकर वसूल केला जात होता. त्यामुळे रेडझोन बाधित मिळकतींना मालमत्ताकरात सवलत देण्याची मागणी तेथील नागरिकांनी केली होती.
त्याची दखल घेऊन महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 99 नुसार स्वतःकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर करून महापालिका आयुक्त सिंह यांनी रेडझोनबाधित मालमत्तांसाठी सामान्यकरात 50 टक्के इतकी सवलत देण्याचा निर्णय 5 ऑगस्ट 2025 ला घेतला आहे.
या निर्णयाचा लाभ कर संकलन विभागाच्या किवळे, चर्होली, चिखली, तळवडे, दिघी-बोपखेल, निगडी-प्राधिकरण, भोसरी, मोशी या विभागीय कार्यालय अंतर्गत येणार्या परिसरातील तब्बल 43 हजार 562 निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ताधारकांना मिळणार आहे. त्यात निवासी बांधकामे सर्वाधिक 36 हजार 666 आहेत.
तर, बिगरनिवासी 2 हजार 904 मालमत्ता आहेत. सर्वांधिक 12 हजार 485 मालमत्ता या तळवडे परिसरात आहेत. पाठोपाठ भोसरी व निगडी-प्राधिकरण भागांत 9 हजारांपेक्षा अधिक मालमत्ता आहेत. या सर्व मालमत्ताधारकांच्या सामान्यकरात 50 टक्के सवलती दिली जाणार असल्याने महापालिकेस दरवर्षी 12 कोटी रूपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
संपूर्ण थकबाकीसह मूळ मालमत्ताकराचे बिल भरणे आवश्यक
रेड झोनमधील सर्व मालमत्ताधारकांना मालकत्ताकरात 50 टक्के सवलत मिळणार आहे. ती सवलत 1 एप्रिल 2026 पासून दिली जाणार आहे. त्यासाठी मालमत्ताधारकांनी 31 मार्च 2026 पर्यंतचा संपूर्ण थकबाकीसह मूळ मालमत्ताकराचे बिल भरणे आवश्यक आहे.
रेडझोन भागांत अद्याप अविकसित
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने रेड झोन भागांत नागरी सुविधा पुरेशा प्रमाणात पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे तो भाग अद्याप अविकसित आहे. असे असतानाही महापालिकेकडून रावेत सारख्या विकसित भागाप्रमाणे रेड झोनमधील मालमत्तांना मालमत्ताकर लावला आहे. तो मालमत्ताधारकांकडून वसूल केला जात होता.
आता तेथील मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकराच्या सामान्यकरात 50 टक्के सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे त्या भागांतील नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तसेच, महापालिकेकडेही बिलाचा भरणा वाढणार आहे, असे माजी नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी सांगितले.
