मिलिंद कांबळे पुढारी प्रतिनिधी पिंपरी :
पुढारी वृत्तसेवा
पिंपरी-चिंचवड शहरातील तब्बल २ लाख ५५ हजारांपेक्षा अधिक मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली नसल्याने महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडत होते. सर्वेक्षणात या मालमत्ता रडारवर आल्या असून, त्यांना कर लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
परिणामी, महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची भर पडणार आहे. शहरात अनेक निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींची महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे नोंदणी करण्यात आलेली नाही.
मालमत्ताकर लागू होऊ नये म्हणून नोंद करण्यात येत नव्हती. त्यामुळे महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत होते. नोंद नसलेल्या मालमत्ता शोधून काढण्यासाठी महापालिकेने प्रत्यक्ष आणि ड्रोनद्वारे शहरात सर्व मालमत्ता आणि मोकळ्या जागेचे सर्वेक्षण केले. करसंकलन विभागाने शहरात १४८ गट तयार केले आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक इमारत, घर, मोकळी जागा यांना युपीक आयडी क्रमांक देण्यात आले आहेत.
रेड झोन आणि झोपडपट्टी या दाट लोकवस्तीतही युपीक आयडी क्रमांक देण्यात येत आहेत. सर्वेक्षणात आढलेल्या नोंद नसलेल्या मिळकतींना कर लावण्यात आला आहे. वापरात बदल आणि वाढीव बांधकाम केले असल्यास त्यानुसार कर आकारला जात आहे आकारला जात आहे.
नसलेल्या मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्यात निवासी मालमत्तांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्या मालमत्तांना कर लागू केल्याने महापालिकेचे दरवर्षी तब्बल ३०० कोटीने उत्पन्न वाढणार आहे. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे.
शहरात नियमितपणे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या मालमत्तांची नोंद महापालिकेकडे होणार आहे. हे सर्वेक्षण अचूक असल्याने त्यात मालमत्तेचे मोजमापही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नव्या मालमत्तेस कर लागू होणार आहे. त्यामुळे या पुढे कर चोरी करण्यास आळा बसणार आहे, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शहरात ड्रोनच्या सहाय्याने मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. शहरातील सर्व मालमत्तांना युपीक आयडी क्रमांक टाकण्यात आले आहेत. आत्तापर्यंतच्या सर्वेक्षणात २ लाख ५५ हजारांपेक्षा अधिक नवीन मालमत्ता आढळून आल्या आहेत.
सध्याच्या आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या नवीन अशा सुमारे ८ लाख ७५ हजार मालमत्ता नोंदणीकृत होणार आहेत. यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मालमत्तेची खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी करार नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे झाल्यानंतर तात्काळ महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे त्या मालमत्तेवर नव्या मालमत्ताधारकांचे नाव लागणार आहे.
त्यामुळे नव्याने हस्तांतरण प्रक्रिया करण्याची गरज राहणार आहे. नोंदणीस विलंबही होणार नाही. त्यात महापालिका कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप राहणार नाही. त्यामुळे दस्त झालेल्या मालमत्तेची महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे नोंदणीतून पळबाट काढता येणार नाही. तसेच, मालमत्ताकर चोरी करता येणार नाही.
