पिंपरी : जिल्ह्यातील विकासाला गती देणारा पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे. न्यायप्रविष्ट असलेल्या या आराखड्याबाबत प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना, तो रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पीएमआरडीए प्रशासनास नुकताच याबाबतचा राज्य सरकारचा आदेश प्राप्त झाला असून, नव्याने आराखड्याची प्रक्रिया करताना रस्ते, आरक्षणे आणि इतर झोन निश्चित करण्यासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आतापर्यंत केलेला जवळपास 40 ते 50 कोटी रुपयांचा खर्च वाया जाणार आहे.
सहा हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या विकासासाठीचा हा आराखडा आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला होता; मात्र जुना प्रारूप आराखडा राज्य शासनाने रद्द केल्याने विकास आराखड्याची प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर व आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी 2015 मध्ये पीएमआरडीएची
स्थापना करण्यात आली. दोन ऑगस्ट 2021 रोजी हा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर करण्यात आला. याच दरम्यान, तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण याचे देखील पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्यात आले. न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघत नसल्याने अखेर हा आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
जवळपास 67 हजार नागरिकांनी हरकती, सूचना दाखल केल्या होत्या. या हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच, ऑक्टोबर 2022 पासून या विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
आराखड्याची रूपरेषा नव्याने ठरविण्यात येऊन ती राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. आराखड्यात काय बदल करावे लागतील, हे कळविण्यात येणार आहे. आराखड्याची मूळ संकल्पना बदलणार नाही; त्याचप्रमाणे यापूर्वी विकसित झालेले व परवानगी दिलेल्या प्रकल्पांनादेखील कोणतीही बाधा येणार नाही; मात्र 18 मीटरचे रस्त्यांचे आरक्षण नव्याने टाकावे लागणार आहे, असे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.
विकास आराखड्याबाबत वेगवेगळ्या 11 याचिका न्यायालयात दाखल होत्या. त्यापैकी एक न्यायालयाने फेटाळली. तर, उरलेल्या याचिका या एकत्र करून सुनावणी सुरू होती. त्याबाबत सुनावणीमध्ये राज्य सरकारकडून म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला. मात्र, त्यापूर्वीच हा आराखडा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन अडसर दूर करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या वतीने शपथपत्र सादर करण्यासाठी गुरुवारी अधिकारी न्यायालयात जाणार आहेत. हा अडसर दूर झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू करता येईल.
पीएमआरडीएच्या वतीने प्रारूप आराखड्यामध्ये अनेक तक्रारी होत्या. त्याचप्रमाणे शेतकर्यांनी देखील मोठ्या प्रमाणात हरकती घेतल्या होत्या. हे कारण पुढे करून हा आराखडा रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले आहे. त्यानुसार, या आराखड्याबाबत रद्द प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे, अशा आशयाचे पत्र पाठवण्यात आलेले आहे.
