Pimpri News: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखडा अंतिम होण्याची कार्यवाही आता राज्यात नव्याने येणाऱ्या सरकारच्या कोर्टातच मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या खटल्यातील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे सोमवारी (दि. 21) ऐकून घेतले. त्यानंतर ही सुनावणी आता 27 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्या वेळी राज्य सरकारकडून म्हणणे मांडण्यात येणार आहे.
पीएमआरडीएच्या (PMRDA) प्रारुप विकास आराखड्यासंदर्भात महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे, उज्वल केसकर यांच्यासह आणखी काही याचिकाकर्त्यांचे विविध आक्षेप होते. त्यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.
या याचिकेला अनुसरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले होते. त्यानुसार या आराखड्याबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. दरम्यान, या खटल्याच्या सुनावणीत सोमवारी (दि. 21) याचिकाकर्ते उज्वल केसकर यांच्या वतीने अॅड. संजीव गोरवाडकर आणि अॅड. ऋत्विक जोशी यांनी काम पाहिले.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांबाबतचा पीएमआरडीएने केलेला प्रारुप विकास आराखडा रद्द झाला पाहिजे. पुणे महापालिकेने हा विकास आराखडा करायला हवा. पीएमआरडीएला त्याबाबतचा विकास आराखडा करण्याचा अधिकार नाही, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडला. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता म्हणणे मांडतील. त्यानंतरच या खटल्यामध्ये निकाल अपेक्षित आहे.
नव्या सरकारकडे जाणार अधिकार
राज्यातील विधानसभा निवडणूकांसाठी सध्या आचारसंहिता सुरु आहे. 20 नोव्हेंबरला त्यासाठी निवडणूक होणार आहे. तर, 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी करुन निकाल जाहीर केला जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याची सुनावणी 27 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तेत येणार्या नव्या सरकारकडेच पीएमआरडीएचा विकास आराखडा अंतिम करण्याचे अधिकार जाणार आहेत. त्यामुळे या आराखड्यामध्ये काही प्रमाणात बदलही संभवतो.
पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत महानगर नियोजन समितीचा अहवाल तयार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावर नागरीकरणाचा ताण वाढला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने 30 जुलै 2021 रोजी प्रारुप विकास आराखडा प्रकाशित केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्याबाबत 69 हजार 200 नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून नियुक्त तज्ज्ञ समितीने 2 मार्च 2022 पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर-2022 मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.
तज्ज्ञ समितीने प्रारुप विकास आराखडा पीएमआरडीएला सादर करताना 23 शिफारशी केल्या आहेत. त्यावर अभिप्राय नोंदवून पीएमआरडीएकडून हा आराखडा महानगर नियोजन समितीला सादर करण्यात आला. समितीने त्याबाबत त्यांचा अहवाल तयार केलेला आहे. मात्र, दोनदा मुदतवाढ देऊनही आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही.
पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेविषयी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी 27 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडा पुणे महापालिकेने करायला हवा. पीएमआरडीएने नव्हे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे.
- श्वेता पाटील, सहायक संचालक (नगररचना), पीएमआरडीए.
