पिंपरी: शासनाकडून वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती केली जात नाही आणि दुसरे कारण शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमातून सुटण्यासाठी अनेक शाळा अल्पसंख्याक शाळा म्हणून स्वतःला दर्जा घेत आहेत. गेल्या नऊ वर्षात 325 शाळांची घट झाली आहे. यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा घेतलेल्या शाळांची चौकशी करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय समाजवादी सभेचे कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर यांनी केली आहे.
त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पुण्यातील अनेक मोठ्या शाळांची नवे आरटीई 25 टक्के आरक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून अनेक विना अनुदानित शाळा बाहेर पडत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश जागा कमी होत आहेत. 2018-2019 मध्ये प्रवेशप्रक्रियेसाठी नोंदवलेल्या शाळा 8980 होत्या व उपलब्ध जागा 1,26,140 होत्या. 2026-2027 साठी नोंदणी केलेल्या शाळा 8655 आहेत व उपलब्ध जागा 1,12,885 आहेत म्हणजे गेल्या नऊ वर्षात 325 शाळांची घट झाली आहे व विद्यार्थ्यांसाठी 13,255 जागा कमी झाल्या आहेत.
पुण्यातील अनेक मोठ्या शाळांची नावे 2026-27 च्या यादीत दिसत नाहीत, हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाच्या 13 मे 2013 च्या शासन निर्णयानुसार, विना अनुदानित धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांनी किमान 51 टक्के प्रवेश त्यांना प्राप्त झालेल्या दर्जाच्या गटातूनच भरावेत व उर्वरित जागा इतर गटातून भरावेत असे म्हंटले आहे.
त्यानुसार ज्या शाळा भाषिक अल्पसंख्यांक आहेत त्या शाळांमध्ये 51 टक्के विद्यार्थी ‘त्या भाषिक अल्पसंख्याक’ गटातील आहेत का, याच्या चौकशीची मागणी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा करत आहे. तसेच 2026-2027 ची आरटीईची
प्रवेशप्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करावी. दरवर्षी खाजगी विनानुदानित शाळा प्रामुख्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्यासंदर्भात नकारात्मक भूमिका घेत असतात त्यामुळे पालकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण होते. यासंदर्भात शासनाने कायमस्वरूपी उपाय योजले पाहिजेत, अशी मागणी केली आहे.
