पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे विभागाचे विभागप्रमुख तथा उपसंचालकपदी रूजू झाल्यानंतर किशोर गोखले यांनी अधिकारी व नागरिकांशी संपर्क साधण्यासाठी महापालिकेकडून अधिकृत मोबाईल क्रमांक घेतला.
मात्र, त्याचा वापर करण्यास ते टाळाटाळ करत आहेत. मोबाईलवरुन ते अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना प्रतिसाद देत नाहीत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे विभागांतर्गत कामकाज ठप्प होत असून, नगर रचना विभागासह इतर शाखांतील कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. (Latest Pimpari chinchwad News)
याबाबत गोखले यांना विचारले तर त्यांच्याकडून उध्दट उत्तरे मिळतात. मी कामात तत्पर नाही, असे समजा अशा शब्दांत ते चौकशी करणार्याला दटावतात, अशी माहिती कर्मचार्यांकडून समोर आली आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांची अशी निष्क्रिय वर्तणूक केवळ कर्मचार्यांनाच नव्हे, तर नागरिकांनाही अडचणीत टाकणारी ठरत आहे. व्यावसायिक, आर्किटेक्ट व सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील भेटीस नाकारले जात असल्याने कामकाजात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
गोखले यांची या प्रकारची अनास्था आणि अडेलतट्टूपणा पाहून नगररचना विभागात नाराजीचे वातावरण आहे. महापालिकेचे काम नागरिकांसाठी सुरळीत व्हावे, यासाठी अधिकारी नेमले जातात. जुलै महिन्यात ते रूजू झाले. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांना मोबाईल क्रमांक देण्यात आला.
मात्र, ते मोबाईल वापरत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकारे गोखले यांनी जबाबदारीपासून दूर राहण्याची घेतलेली भूमिका प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. महापालिकेने दिलेला अधिकृत मोबाईल क्रमांक ते वापरत नाहीत. महापालिकेचे दैनंदिन कामकाज 1 एप्रिल 2025 पासून ऑनलाईन संगणक प्रणालीवर सुरू झाले आहे. आता, पेपरलेस कारभार सुरू आहेत. या डिजिटल युगात मी व्हॉटसॲप वापरत नाही, असे उत्तर देऊन ते आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे.
दालनात गुटखा, मावा
महापालिकेच्या कार्यालयात किशोर गोखले मावा व गुटखा खातात, अशी तक्रार आहे. शहरात गुटखा व मावा विक्री व सेवनावर बंदी आहे. असे असताना त्यांना तो कोठून उपलब्ध होतो, याची चर्चा रंगली आहे. मावा व गुटखा खाऊनच ते समोरील व्यक्तीशी बोलतात. त्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे तक्रार केली जात आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठांनी दखल घेऊन ठोस कारवाई होणार का, याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
दोन महिने उलटूनही सुनावणीबाबत कार्यवाही नाही
महापालिकेने सुधारित प्रारूप विकास योजना आराखडा (डीपी प्लॅन) 16 मे रोजी प्रसिद्ध केला. त्यावर 60 दिवसांत 14 जुलैपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या. त्यात 50 हजार हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या.
दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही अद्याप त्यावर सुनावणी घेण्यास सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे हरकत घेणारे तसेच, आर्किटेक्ट, विकसक व नागरिक त्रस्त झाले आहेत. राज्य शासनाने चार जणांचे नावे महापालिकेस कळविले आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा सुरू असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेचा मोबाईल क्रमांक अद्याप माझ्याकडे नाही. मी व्हॉट्सॲप वापरत नाही. डीपीबाबत लवकरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आयुक्तांची मंजुरी घेऊन सुनावणीची समिती स्थापन केली जाईल. ती समिती सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर करेल. मी कोणतीही माहिती देण्यास बांधील नाही.
- किशोर गोखले, उपसंचालक, नगर रचना विभाग, महापालिका
