मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सुधारित विकास योजना आराखडा (डीपी प्लॅन) अन्यायकारक असून, अनावश्यक ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यावर तब्बल 50 हजार हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीत भाजपने तो डीपी रद्द करण्याचे आश्वासन शहराला दिले होते. मात्र, आता त्याप्रश्नी सत्ताधारी भाजपने पलटी खाल्ली आहे. डीपी रद्द न करता त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणार, असा नवा दावा त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. निवडणुकीपूर्वीची भूमिका बदलत डीपी रेटण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
महापालिका सर्वसाधारण सभेसमोर डीपीच्या हकरती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चार तज्ज्ञांनी निवड प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांच्या निवडीसाठी सत्ताधारी भाजपचे एकमत होत नसल्याने तो विषय वारंवार तहकूब करण्याची नामुष्की पक्षावर ओढवली आहे. शुक्रवारी (दि. 15) झालेल्या सभेतही तो विषय पुन्हा तहकूब करण्यात आला. त्यावरून विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. समिती सदस्य निवडीचा विषय सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार तहकूब केला जात आहे. त्यामुळे शहराचा विकास करायचा नाही का, लोकवस्ती वाढल्याने रहदारी वाढली आहे. त्यामुळे रस्ते अपुरे पडत आहेत.
ते रस्ते डीपीनुसार प्रशस्त करणे आवश्यक आहे. निर्णय होत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. भूमिपुत्रांच्या जागांवर नाहक आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे तेथे कोणतेही बांधकाम करता येत नाही, असा रोष विरोधकांनी व्यक्त केला. डीपी रद्द केल्याची घोषणा करा किंवा समिती सदस्य तात्काळ नेमा, असे परखड मत मांडण्यात आले. डीपी राबवण्यास भाजप गंभीर असल्याचा दावा सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी केला. ते म्हणाले, की डीपी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केला जाणार नाही. सुनावणी घेऊन डीपीतील चुकीचे आरक्षणे रद्द करता येतील. शहरासाठी योग्य डीपी राबवता येईल. त्यानंतर राज्य शासनाकडून आणखी बदल करून घेता येतील. सुनावणी समितीचे सदस्य निवडले नाही म्हणून तीन महिन्यांत शहर मागे जात नाही. सांगवी प्रभागातून तब्बल 5 हजार हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. डीपीच्याविरोधातील आंदोलनात आम्हीही सहभागी झालो होतो. समिती स्थापन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्रशस्त रस्ता होणार का?, असा प्रतिप्रश्न करत त्यांनी विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर महापौर रवी लांडगे यांनी तो प्रस्ताव पुन्हा तहकूब केल्याचे जाहीर केले.
सत्ताधारी डीपीबाबत निर्णय घेत नसल्याने शंका
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेखर चिंचवडे व डॉ. वैशाली घोडेकर हे संतप्त झाले. डीपीत आमच्या जागांवर आरक्षणे पडली आहेत. गरज नसतानाही जागा आरक्षित केली गेली आहे. त्यात अनेकांच्या जागा अडकून पडल्या आहेत. त्याबाबत सुनावणी होऊन तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. ती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तर, वैशाली घोडेकर यांनी मासुळकर कॉलनीत अरुंद रस्ते असल्याने वाहतूककोंडी होत आहे. गावठाणात सुधारित डीपीनुसार रस्त्यांची गरज आहे. सत्ताधाऱ्यांनी त्यात वेळकाढूपणा करू नये. त्यामुळे शंका निर्माण होत आहे, असे मत व्यक्त केले.
भाजपने बदलली भूमिका
भाजपच्या या कृतीवर निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन भाजप विसल्याचे दिसून आले. निवडणुकीत भाजपने अन्यायकारक डीपी रद्द करण्याचे आश्वासन प्रचार सभांमध्ये दिले होते. तसेच, भाजपचे आमदार शंकर जगताप आणि अमित गोरखे यांनी विधीमंडळ अधिवेशात त्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. भूमिपुत्र विरोधी, बिल्डर धार्जिन अन्यायकारक डीपी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडेही केली होती. डीपीविरोधात विरोधकांची मोर्चे व धरणे आंदोलन झाली. डीपी बनविण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत सीबीआय चौकशीची मागणीही झाली. त्या गंभीर प्रश्नांवर भाजपने पलटी मारल्याचे आजच्या सभेत दिसून आले. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी डीपी रद्द करणार नसल्याचे घोषित केले. सुनावणीद्वारे डीपीत आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, असे नवे आश्वासन दिले. निवडणुकीनंतर भाजपने आपली भूमिका बलदल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
डीपीत असंख्य चुकीची आरक्षणे
शहरात गरज नसताना अनेक भागांत आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. दाट लोकवस्ती आणि बाजारपेठेतून 12, 18, 24 व 36 मीटर रुंदीचे प्रशस्त रस्ते तसेच, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या एचसीएमटीआर (रिंगरोड) प्रस्तावित केला आहे. गरज नसताना एकाच भागात मोठ्या संख्येने व्यापारी संकुल व इतर सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भीमसृष्टीसमोरील मैदानावर पोलिस ठाणे व बस टर्मिनलचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. आळंदी व देहू तीर्थक्षेत्राच्या मध्यावर असलेल्या मोशी येथे कत्तलखानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. नदीची पूररेषा काही भागांत बदलण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजाची नगण्य संख्या असतानाही शहरातील अनेक भागांत दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. हरितक्षेत्र, टेकड्या व औद्योगिक क्षेत्रात निवासी झोन दर्शविण्यात आले आहे. रेडझोनची सीमा निश्चित नसताना ती डीपीच्या नकाशात ठळकपणे दर्शविण्यात आली आहे. काही भागातील नैसर्गिक नाल्याचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. भर लोकवस्तीत कचरा हस्तांतरण केंद्राचे आरक्षण टाकले आहे. पुनावळे कचरा डेपोच्या जागी ऑक्सिजन पार्कऐवजी व्यापारी संकुलाचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. शिल्लक राहिलेल्या शेतजमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत.
दहा महिने झाले तरी अद्याप सुनावणी नाही
महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित डीपी आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. शहरातील एकूण 28 गावांच्या एकूण 173.24 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1996, कलम 26 (1) अन्वये पिंपरी-चिंचवड शहर व विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्राची प्रारूप सुधारित डीपी 14 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर नागरिकांकडून 15 जुलैपर्यंत म्हणजे दोन महिने कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानंतर दहा महिने लोटले तरी, अद्याप सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
49 हजार 570 हरकती
डीपीत अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण प्रस्तावित केल्याने नागरिकांसह जागामालकांनी मोठ्या संख्येने हरकती नोंदविल्या आहेत. या कारणाने डीपीविरोधात हरकतींची संख्या वाढली आहे. 14 मे 2025 ते 15 जुलै 2025 या साठ दिवसांच्या मुदतीमध्ये तब्बल 49 हजार 570 हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत.
