संतोष शिंदे
पिंपरी: पिरंगुट, भुगाव, भुकूम, लवळे, नांदे, चांदे आणि सुस ही मुळशी तालुक्यातील गावे सध्या पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. मात्र, या भागातील काही ग्रामपंचायती आणि संघटनांनी ही गावे पुणे ग्रामीण पोलिस हद्दीत वळवण्याची मागणी सुरू केली आहे.
या मागणीमागे वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी व त्यांच्या समर्थकांचा राजकीय आणि गुन्हेगारी हेतू असल्याचा गंभीर आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ गावकर्यांचा आवाज नसून, कायदेसंरक्षण यंत्रणेला कमकुवत करण्याचा संगनमताने रचलेला कट असल्याचे बोलले जात आहे. (Latest Pimpri News)
हगवणे प्रकरणात आयुक्तालयाची धाडसी कारवाई
वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक दबावाला न जुमानता तपास सुरू ठेवत निलेश चव्हाणसारख्या आरोपीला थेट नेपाळ बॉर्डरवरून अटक केली. पोलिसांनी केवळ आरोपींवरच कारवाई केली नाही, तर त्यांच्या पाठराखण करणार्या प्रभावशाली मंडळींच्याही मुसक्या आवळल्या गेल्या. त्यामुळेच पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाने या प्रकरणात दाखवलेली संवेदनशीलता आणि कार्यतत्परता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
बावधन ठाण्यातील ग्रामपंचायतींनी अचानक आम्हाला पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयात नको, अशी भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका हगवणे कुटुंबीयांवरील कारवाईनंतर लावून धरल्याने या मागणीचा हेतू संशयास्पद ठरत आहे. विशेष बाब म्हणजे, या मागणीवर पोलिस मुख्यालयातून तात्काळ अहवालही मागवण्यात आला आहे. त्यामुळे गावे वगळण्यासाठी कोणत्या बड्या नेत्याचा दबाव आहे का, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
पौड पोलिसांची भूमिका संशयास्पद
हगवणे प्रकरणातील सुरुवातीचा तपास पौड पोलिस ठाण्याकडे होता. मात्र, हगवणे कुटुंबाची मोठी सून मयुरी जगताप यांनी पौड पोलिसांवर जाहीरपणे आरोप केले होते. पौड पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच दबावाखाली काम केले. त्यांनी सुरुवातीला कोणतीही गंभीर दखल घेतली नाही, असे त्या म्हणाल्या. आयुक्तालयाने प्रकरण हाती घेतल्यानंतरच चौकशी योग्य दिशेने सुरू झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हगवणे प्रकरणात पौड पोलिसांची भूमिका संशयास्पद ठरली.
आयुक्तालयात अत्याधुनिक सुविधा
पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयात स्वतंत्र गुन्हे शाखा, महिला संरक्षण विभाग, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण, सायबर सेल, त्वरित गुन्हा नोंदणी आणि मोबाइल पोलिस यंत्रणा अशा आधुनिक व्यवस्था आहेत. हे सर्व नागरिकांच्या तात्काळ सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण पोलिस व्यवस्थेमध्ये या सुविधा तुलनेत मर्यादित आहेत.
हद्दबदल मागणीमागे कारस्थान?
या मागणीच्या मागे केवळ गावकर्यांची भावना नसून, गुन्हेगारी स्वार्थ आणि राजकीय दबाव असल्याचे अनेक पुरावे स्पष्ट होत आहेत. आयुक्तालयाने जेव्हा अवैध व्यवसायांवर कारवाई सुरू केली, तेव्हा काहींच्या पायाखालची जमीन सरकली. आता त्याच लोकांकडून कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी हद्दबदल हा मार्ग पुढे केला जात असल्याची चर्चा आहे.
हगवणे यांच्या भुकूमसह आजूबाजूच्या गावांतील काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी संगनमत करून पोलिस आयुक्तालयातून गावे बाहेर काढण्यासाठी शक्कल लढवली आहे. वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना शहर पोलिस यंत्रणेला दूर करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे. आयुक्तालय असेल तरच आमच्या वैष्णवीसारख्या पीडितांना न्याय मिळेल.
- संदीप कस्पटे, माजी नगरसेवक, वाकड
हिंजवडी आयटी पार्कची वर्दळ बर्याच अंशी परिसरातील गावांमध्ये आहे. त्यामुळे गावातील मार्गावर अनेक वेळा वाहतूककोंडी निर्माण होऊन अपघातदेखील घडतात. अशा परिस्थितीत ग्रामीण पोलिस यंत्रणेवर ताण येतो. अलीकडे ग्रामीण भागात चोर्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. आमची गावे शहरालगत असल्यामुळे पोलिस गस्त वाढविणे आवश्यक आहे. बावधन पोलिस ठाण्यात मनुष्यबळ आणि अन्य यंत्रणाही सक्षम आहेत. त्यामुळे आमच्या गावांसाठी बावधन ठाणेच असावे, असे मला वाटते.
- अशोक बाजीराव ओव्हाळ, विद्यमान सरपंच, चांदे
